मोहम्मद कमरुद्दीन हा पाकिस्तानी नागरिक होता. तो इस्लामाबाद वरून ढाका आणि मग बांगलादेश बॉर्डरमार्गे आसाममध्ये दाखल झाला. त्याच्याकडे पाकिस्तानी पासपोर्ट होता. त्यानंतर त्याला आवश्यक असलेली सर्व भारतीय कागदपत्रे मिळवून देण्यात आली. त्याचे नाव मतदारयादीत पण आले. फंडिंग मिळत असल्याने तो लवकरच ‘समाजसेवक’ बनला. 1996 मध्ये त्याने आसाममधील जमुनामुख विधानसभा मतदारसंघातून (क्रमांक 90) विधानसभा निवडणूकही लढवली! त्यावेळी गांधी घराण्याचे दरबारी अधिकारी, राजीव गांधी यांचे माजी कॅबिनेट सचिव टी.एन.शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते! आणि, गम्मत म्हमजे ‘पाकिस्तानी घुसखोर उमेदवार आणि बांगलादेशी घुसखोर मतदार’ अशी लोकशाहीची वाट लावणाऱ्या टी.एन.शेषन यांचा एक ‘जबरदस्त, कडक, प्रामाणिक अधिकारी’ म्हणून त्याकाळात प्रचंड पीआर करण्यात आला होता! काही लोकांची तर अजूनही ती गुंगी उतरलेली नाही. बरं टी.एन.शेषन यांचा विषय आलाच आहे म्हणून अजून एक माहिती सांगतो. पी.व्ही.नरसिंह राव सरकारने निवडणूक आयोगात बदल करून अजून दोन आयुक्त नेमले. सध्या जे तीन निवडणूक आयुक्त दिसत आहेत ती व्यवस्था तेंव्हा सुरू झाली. इथे लक्षात घ्या, ‘काँग्रेस नाही नरसिंह राव’ यांनी नेमले! गांधी घराणे नरसिंह राव यांच्यावर पिसाळले होते, त्यातील अनेक कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण. गांधी घराण्याने तत्कालीन CEC टी.एन.शेषन यांच्या मार्फत इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या समकक्ष अधिकार देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले! आज जी लोकं गळा काढत आहेत की दोन आयुक्तांवर अन्याय झाला, त्यांनी तर या व्यवस्थेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केली आणि 14 जुलै 1995 रोजी न्यायालयाने एकमताने (5-0) काँग्रेसी शेषन यांची याचिका फेटाळून लावली व बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाची रचना तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयप्रक्रियेत समकक्ष सहभागाची व्यवस्था कायम ठेवली. (महत्वाचे : बहुमताने निर्णय घेण्याची तरतूदही याच निकलातून न्यायालयाने मान्य केली. सध्याच्या केसमध्ये हाच 1995 चा निकाल निवडणूक आयोग कोर्टात वापरणार. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मतमतांतरे किंवा असहमती – dissent – असू शकतात. पण SIR संबंधी घेतलेल्या सर्व निर्णयांमध्ये बहुमताने किंवा एकमताने जे ठरले, तेच शेवटी करण्यात आले.) आता परत मुख्य मुद्द्यावर येऊया. पाकिस्तानी उमेदवार भारतातील निवडणूक लढला हा पीक-लेव्हलचा झोल नव्हता. जसा-जसा वेळ जात राहिला, परिस्थिती वाईटच होत गेली. एका वेगळ्या प्रकरणात (‘सायरा बेगम व इतर vs आसाम सरकार’ केसमध्ये), गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.के.शर्मा यांनी 2008 मध्ये – “आसाममध्ये कोण निवडणूक जिंकणार हे ठरवण्यात बांगलादेशी नागरिक किंगमेकर बनले आहेत” असे अत्यंत चिंताजनक निरीक्षण ऑन-रेकॉर्ड नोंदविले. हे कोणत्याही भाजप नेत्याने म्हटलेले नव्हते, तर न्यायालयाने सर्व आकडेवारी, डेटा व पुरावे बघून असे म्हटले होते!! SIR ला विरोध करणाऱ्यांना माहीत आहे की भारतीय मतदारांनी त्यांना नाकारले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट व्हावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. पण ती इच्छा पूर्ण होणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. त्यात जमिनीवर उतरून, जनतेचे मुद्दे मांडून व जनतेची कामे करून निवडणूक जिंकण्याएवढी मेहनत या लोकांना करायला नकोय. जनतेशी प्रचंड मोठा ‘डिसकनेक्ट’ आहे या लोकांचा. ‘नाचता येईना, त्यात ढुंगण वाकडे’ अशी बिकट स्थिती आहे या लोकांची. त्यामुळे लक्षात घ्या, मतदारयादीच्या ‘शुद्धीकरणाला’ विरोध हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही! गेल्या 26 वर्षांपासून ओरिसात, 33 वर्षांपासून त्रिपुरात, 36 वर्षांपासून गुजरातमध्ये, 36 वर्षांपासून बिहारमध्ये, गेल्या 37 वर्षांपासून उत्तर प्रदेशात, 49 वर्षांपासून बंगालमध्ये, 59 वर्षांपासून तामिळनाडूत जी काँग्रेस एकदाही सत्ता स्थापन करू शकली नाही, ती काँग्रेस केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी हे सगळं करत असेल का? नाही. ते आता प्लॅन-बी वर शिफ्ट झाले आहेत. त्यांना 100% खात्री पटली आहे की जोपर्यंत मोदी हरणार किंवा हटणार नाहीत, तोपर्यंत सत्ता मिळणे अशक्य आहे. भाजप थोडा गाफील व थोडा ओव्हर-कॉन्फिडन्ट असल्याने 2024 लोकसभा ही काँग्रेस साठी सगळ्यात मोठी संधी होती. ती त्यांनी गमावली. आता भाजप आणि मोदी अशी संधी देत नसतात, हे त्यानंतरच्या जवळपास प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत (अपवाद – तमिळनाडू व केरळ) भाजपने दाखवून दिले आहे. बंगाल निवडणुकीनंतर म्हणूनच कोंग्रेसने प्लॅन-बी ऍक्टिव्हेट केला – आधी अराजकता, त्यातून यादवी आणि मग देशाचे पुन्हा तुकडे व मग एखाद्या तुकड्यावर सत्ता! त्याची पहिली पायरी म्हणजे : जनतेच्या मनातील लोकशाहीबद्दलची विश्वासहर्ता आणि संवैधानिक संस्थांवरचा विश्वास संपविणे! काँग्रेस आज नेमकं तेच करत आहे असं नाही का वाटत तुम्हाला? शांतपणे विचार करून बघा. एक सिंपल प्रयोग करून बघा – फॅमिली ग्रुपवर, सोसायटी ग्रुपवर, मित्रमंडळींच्या WA ग्रुपवर कोणा एकाचे तरी नाव मतदारयादीतून वगळले आहे का विचारा. 4-5 ग्रुप्स वर विचारले की साधारण हजार लोकांचा सॅम्पल-साईझ तयार होतो. मी गॅरंटी देतो की एकही नाव वगळलेले मिळणार नाही!
म्हणूनच सांगतोय…
पुन्हा कोणत्या पाकिस्तानी मोहम्मद कमरुद्दीनला भारतात निवडणूक लढवू द्यायची नसेल… आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी जर अश्या मोहम्मद कमरुद्दीनला विधानसभा किंवा संसदेत पाठवू नये असे वाटत असेल… तर SIR च्या विरोधातील अपप्रचाराला बळी पडू नका! ज्ञानेश कुमार यांना एक भारतीय नागरिक व भारतीय मतदार म्हणून माझा फुल्ल सपोर्ट!!
जय हिंद !
- वेद कुमार