Blog

  • वारकरी संप्रदायातील चैतन्यदायी सामाजिक समरसता.

    वारकरी संप्रदायातील चैतन्यदायी सामाजिक समरसता.

    महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक जडणघडणीत वारकरी संप्रदायाचे योगदान अद्वितीय राहिले आहे. मध्ययुगीन काळात भारतीय समाज जेव्हा वर्णव्यवस्था, कर्मकांड, अंधश्रद्धा आणि जातीभेदाच्या भिंतींत अडकला होता, अशा कालखंडात वारकरी संप्रदायाने समता, बंधुता आणि सामाजिक समरसतेचा एक जिवंत आणि शाश्वत आविष्कार घडवला. वारकरी संप्रदायाचे मुख्य आराध्य दैवत पंढरपूरचा श्रीविठ्ठल (विठोबा) आहे. विठ्ठलाची संकल्पना ही अत्यंत लवचिक, प्रेमळ आणि सर्वसमावेशक आहे; तो कमरेवर हात ठेवून विटेवर उभा असलेला असा देव आहे, जो कोणत्याही कर्मकांडाशिवाय, केवळ शुद्ध भक्तीने भक्ताला कवेत घेतो. वारकरी संप्रदायात प्रवेश करण्यासाठी किंवा हरीचा भक्त होण्यासाठी जन्माची, जातीची, लिंगाची अथवा आर्थिक परिस्थितीची कोणतीही अट नसते. सर्व वारकरी हे एकाच विठ्ठलाची लेकरे आहेत, या भावनेमुळे तिथे केवळ ‘हरिभक्त’ हीच एकमेव ओळख शिल्लक राहते. दरवर्षी आषाढ महिन्यात निघणारी आषाढी वारी ही या सामाजिक समरसतेची सर्वात मोठी जिवंत प्रयोगशाळा आहे. शेकडो किलोमीटरचे अंतर पायी पार करणारे लाखो वारकरी जेव्हा एकमेकांना भेटतात, तेव्हा ते एकमेकांच्या पाया पडतात. या ‘पाया पडण्याच्या’ विधीमध्ये स्वतःचा अहंकार आणि समोरील व्यक्तीची सामाजिक जात किंवा वर्ग पूर्णपणे विरघळून जातो. हा संशोधन अहवाल वारकरी संप्रदायातील सामाजिक समरसतेचा तात्विक पाया, संतांच्या अभंगांतील समतावादी संदेश, वारीचे प्रत्यक्ष सामाजिक स्वरूप आणि आधुनिक काळातील त्याची प्रासंगिकता यांचा सखोल आणि विश्लेषणात्मक वेध घेतो.

    संतांचे वाङ्मय आणि अभंगांतील सामाजिक समरसता

    महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीचे नेतृत्व कोणत्याही एका विशिष्ट उच्चवर्णीय वर्गाकडे नव्हते, तर ते समाजातील विविध जातींमधून आलेल्या संत-कवींच्या हाती होते. या संतांनी आपल्या अभंगांतून तत्कालीन विषमतेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत भाष्य केले आणि विठ्ठलभक्तीच्या दरबारात सर्वांना समान अधिकार कसा आहे, हे दाखवून दिले.

    अ. संत ज्ञानेश्वर महाराज (१२७५-१२९६)

    वारकरी संप्रदायाचा पाया रचणारे संत ज्ञानेश्वर यांनी ‘ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथाच्या माध्यमातून संस्कृत भाषेची मक्तेदारी मोडीत काढली. त्यांनी परमेश्वराच्या भक्तीत जात, वर्ण किंवा कुळ या गोष्टी कशा गौण आहेत, हे स्पष्ट करताना सांगितले:

    “कुलजातीवर्ण हे अवघेचि अकारण। विठ्ठलाचे नाम घेता क्षणभरी॥”

    या अभंगातून ज्ञानेश्वर महाराज स्पष्ट करतात की, एकदा का विठ्ठलाच्या नामाचा उच्चार केला, की माणसाची जात आणि कुळ निरर्थक ठरते. परमेश्वराच्या दारात केवळ माणसाचा भाव महत्त्वाचा असतो, त्याचे बाह्य सामाजिक स्थान नाही.

    ब. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज (१६०८-१६५०)

    संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या अभंगांतून दांभिक समाजव्यवस्थेवर आणि उच्च-नीचतेच्या खोट्या कल्पनांवर थेट हल्ला चढवला. विठोबाच्या दरबारात विषमतेला अजिबात स्थान नाही, हे सांगताना ते म्हणतात: “यात्रे विठोबाच्या चरणी। नाही जात पात विचारणी॥”

    “कळिकाळासी नाही येथे थारा। अवघा हरीचाच हा पसारा॥”

    तुकोबांनी स्पष्ट केले की, हा संपूर्ण संसार हरीचाच पसारा असल्याने येथे श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असा भेद करणे हेच मुळात पाप आहे. विठ्ठल हा सर्वांचा पिता आणि माऊली असल्याने त्याच्या मिठीत सर्वजण समान आहेत. क. संत सावता माळी (१२५०-१२९५)

    संत सावता माळी यांनी शारीरिक कष्ट आणि दैनंदिन शेतीकामाचे उदात्तीकरण करत ‘कर्म हाच परमेश्वर’ हा सिद्धांत मांडला. विठ्ठलाला भेटण्यासाठी शेतकाम सोडण्याची गरज नाही, हे सांगताना त्यांनी गायले:

    कांदा मुळा भाजी। अवघी विठाबाई माझी॥

    लसूण मिरची कोथिंबिरी। अवघा झाला माझा हरी॥

    सावता महाराजांच्या या रचनेने समाजातील कामगार आणि शेतकरी वर्गाला एक नवा आत्मसन्मान दिला. रोजच्या कामातच ईश्वर पाहण्याची ही दृष्टी सामाजिक समरसतेचा एक व्यावहारिक पाया ठरली.

    ड. संत चोखामेळा (१४ वे शतक)

    तत्कालीन काळात अस्पृश्य मानलेल्या गेलेल्या महार जातीतील संत चोखामेळा यांनी भोगलेल्या सामाजिक यातना आणि त्यांचा विठ्ठलाप्रती असलेला उत्कट भाव त्यांच्या अभंगांतून डोळ्यात पाणी आणतो. शरीराच्या बाह्य सौंदर्यापेक्षा अंतःकरणाची शुद्धता महत्त्वाची आहे, हे सांगताना त्यांनी उसाचे उदाहरण दिले:

    ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा। काय भुललासी वरलिया रंगा॥

    चोखा चोखट चोखट भाव। विठ्ठल पायी ठेविला भाव॥

    चोखोबा म्हणतात की, ऊस जरी बाहेरून वाकडा असला तरी त्यातील रस वाकडा नसतो, वाईट नसतो; त्याचप्रमाणे माणसाची जात किंवा बाह्य शरीर जरी समाजाच्या दृष्टीने हीन असले, तरी त्याचा आत्मा आणि भक्ती ही शुद्धच असते.

    इ. संत जनाबाई (१२७०-१३५०)

    दासी कुटुंबातील संत जनाबाईंनी रचलेले अभंग स्त्रीमुक्तीचा आणि समतेचा हुंकार आहेत. विठ्ठल हा केवळ देव नसून तो आपल्या घरातील कामात मदत करणारा सखा आहे, अशी अद्वैत कल्पना त्यांनी मांडली :

    दळीता कांडिता। तुज गाईन अनंता॥

    झाडलोट करी जनी। केर भरी चक्रपाणी॥

    जनाबाईंचा हा अधिकार आणि भक्तीचा दर्जा दर्शवतो की, वारकरी संप्रदायाने स्त्रियांना केवळ भक्तीचाच अधिकार दिला नाही, तर त्यांना संतांच्या सर्वोच्च श्रेणीत स्थान दिले.

    आषाढी वारी: सामाजिक समरसतेचा प्रत्यक्ष अनुभव

    आषाढी वारी हा केवळ महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक सोहळा नाही, तर ती मानवी एकतेची एक विराट दिंडी आहे. वारीच्या प्रवासात आणि पंढरपूरमध्ये कोणताही भेदभाव कसा नसतो, याचे विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येते:

    ‘माउली’ संबोधन: वारीमध्ये प्रत्येक वारकरी एकमेकांना ‘माउली’ म्हणून हाक मारतो. हा शब्द कोणत्याही लिंग, जात किंवा वयाचा निर्देश करत नाही. एकाच वेळी तो स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही लिंगांच्या पलीकडे जाऊन वात्सल्याची आणि आदराची भावना व्यक्त करतो, ज्यामुळे परस्पर नातेसंबंधांमध्ये कमालीची समता निर्माण होते.

    सामूहिक भोजन आणि ‘काला’: वारीच्या वाटचालीत आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी सर्व वारकरी एकाच पंगतीत जेवतात. ‘काला’ म्हणजे विविध वारकऱ्यांनी आपल्या घरातून आणलेले अन्न एकत्र मिसळून तयार केलेला महाप्रसाद. हा प्रसाद सर्वांना समान वाटला जातो, ज्यामुळे शतकानुशतके चालत आलेला अन्नव्यवहारातील जातीभेद क्षणात मोडीत निघतो.

    सार्वजनिक सेवा (Seva) आणि निवारा: वारीच्या मार्गावर असणारी गावे वारकऱ्यांसाठी आपुलकीने आपले दरवाजे उघडी ठेवतात. येथे येणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याला विठ्ठलाचे रूप मानून त्याची पावले धुणे, त्याला जेवू घालणे आणि विश्रांतीसाठी जागा देणे ही ‘सेवा’ मानली जाते. येथे आश्रय घेणाऱ्या वारकऱ्याची जात विचारली जात नाही.

    पालखी सोहळा आणि शिस्तबद्ध दिंडी: वारीचे नियोजन अत्यंत लोकशाही आणि समतावादी आहे. प्रत्येक दिंडीमध्ये ध्वजधारक, वीणेकरी, टाळकरी आणि मृदंगवादक अशा सर्वांना त्यांच्या कलेनुसार आणि श्रद्धेनुसार समान संधी दिली जाते.

    या दोन्ही प्रमुख पालख्यांच्या प्रवासाचे मार्ग आणि त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण थांबे खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर दाखवले आहेत:

    वैज्ञानिक आणि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन

    आधुनिक मानसशास्त्र आणि Contemplative Science नुसार, वारकरी संप्रदायातील ‘नामस्मरण’ आणि सामूहिक भजने ही मानवी मनावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम करतात. दिनेश शांताराम अवटी (२०२६) यांच्या वैज्ञानिक शोधनिबंधानुसार, सामूहिक नामाच्या पुनरुच्चारणामुळे शरीरातील ‘कोर्टिसोल’ (Cortisol) या ताण निर्माण करणाऱ्या संप्रेरकामध्ये लक्षणीय घट होऊन सामाजिक बंधुता वाढीस लागते.

    वारकरी संप्रदाय ही केवळ महाराष्ट्रातील एक जुनी आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय, समता आणि समरसतेचे एक शाश्वत मॉडेल (Egalitarian Model) आहे. संतांनी आपल्या कार्यातून आणि साहित्यातून हे सिद्ध केले की, खरी समता ही बाहेरून कोणत्याही राजकीय कायद्याने किंवा क्रांतीने लादता येत नाही, तर ती मानवी अंतःकरणाच्या परिवर्तनातून आणि भक्तीच्या शुद्धतेतून जन्माला येते.

    आजच्या २१ व्या शतकातील आधुनिक जगाला लागलेली मानसिक अशांतता, नैराश्य, जातीयवाद आणि धार्मिक कट्टरता यांसारख्या व्याधींवर वारकरी संप्रदायाचे ‘अद्वैत तत्त्वज्ञान’ आणि ‘वारीची जीवनशैली’ हाच एकमेव उतारा आहे. माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे, हीच संतांची शिकवण आजच्या आणि उद्याच्या जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

  • समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

    समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

    समान नागरी कायद्यासारख्या व्यापक सामाजिक, घटनात्मक आणि कायदेशीर विषयासाठी स्थापलेली ही समिती महत्त्वाची आणि सर्वंकष आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती, वरिष्ठ विधिज्ञ, समाजचिंतक आणि शिक्षणतज्ज्ञ असल्याने कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय सर्व पैलूंचा सखोल विचार होईल. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती विविध वैयक्तिक कायदे, न्यायालयीन निर्णय, सामाजिक वास्तव आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्राच्या परिस्थितीला अनुरूप असा संतुलित आणि व्यवहार्य कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.

    सात सदस्य समिती

    या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असतील. त्या न्यायव्यवस्थेतील दीर्घ अनुभव, घटनात्मक विषयांवरील प्रभुत्व आणि कायदेविषयक सखोल अभ्यासासाठी ओळखल्या जातात.

    समितीतील अन्य सदस्य

    निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण

    निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जी. महरे

    ज्येष्ठ विधिज्ञ डी. के. जैन

    वरिष्ठ विधिज्ञ वीरेन्द्र सराफ

    विचारवंत व लेखक रमेश पतंगे

    शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक अभ्यासक डॉ. सुवर्णा रावळ

    कायदा, न्यायव्यवस्था, समाजशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या विविध क्षेत्रांतील अनुभव लक्षात घेऊन या समितीची रचना करण्यात आली आहे.

    समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?

    सध्या भारतात विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पोटगी आणि कौटुंबिक मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या विषयांवर विविध धार्मिक समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. समान नागरी कायद्याचे मूलभूत तत्त्व असे आहे की, धर्म, पंथ किंवा जात यांचा विचार न करता अशा नागरी विषयांवर सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा लागू असावा.

    या कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे नसून, नागरी व्यवहारांमध्ये समानता, न्याय आणि एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा आहे.

    घटनात्मक आधार

    भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “राज्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा.”

    अनुच्छेद ४४ हा मूलभूत अधिकार नसला तरी तो राज्याच्या धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्व मानला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटनासभेतील चर्चेत समान नागरी कायद्याची संकल्पना मांडताना सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.

    इतर राज्यांतील स्थिती

    स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ भारतात समान नागरी कायदा नव्हता. तथापि, अलीकडील काळात काही राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, सहजीवन संबंधांची नोंदणी आणि इतर नागरी बाबींसाठी तेथे स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था तयार झाली आहे.

    गुजरात सरकारनेही समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती आणि त्या अनुषंगाने विविध शिफारशींचा विचार सुरू आहे.

    याशिवाय, गोवा राज्यात पोर्तुगीज नागरी संहितेच्या ऐतिहासिक परंपरेमुळे सर्व धर्मीय नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याचे स्वरूप असलेली व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे गोव्याचा अनुभव अनेकदा समान नागरी कायद्याच्या चर्चेत उदाहरण म्हणून मांडला जातो.

    उत्तराखंडनंतर आणि गोव्यातील विद्यमान एकसमान नागरी व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आसामने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याशी संबंधित विधेयक मंजूर करून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि सहजीवन (Live-in Relationship) यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींमध्ये एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे अशी व्यवस्था स्वीकारणारे आसाम हे महत्त्वाचे राज्य आहे. या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्ट नागरिकांमध्ये कायद्यापुढील समानता, महिलांचे हक्क अधिक बळकट करणे, वैयक्तिक कायद्यांतील विसंगती कमी करणे आणि नागरी व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शक व सुसंगत कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे.

    महाराष्ट्रात या कायद्याचे महत्त्व

    महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक बहुधर्मीय, बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक राज्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या महानगरांपासून ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत सामाजिक विविधता आढळते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचे परिणामही व्यापक असतील.

    राज्यात आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत असून अशा विवाहांमध्ये वारसा, मुलांचे पालकत्व, घटस्फोट आणि मालमत्ता यांसंबंधी गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. समान नागरी कायदा आल्यास अशा प्रकरणांमध्ये एकसमान कायदेशीर निकष उपलब्ध होतील.

    महिलांच्या वारसाहक्क, पोटगी, दत्तक आणि कौटुंबिक संपत्तीतील अधिकारांबाबत विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेली असमानता कमी करण्यास या कायद्याची मदत होऊ शकते. महिलांच्या न्यायसंगत हक्कांचे संरक्षण आणि लिंगसमानतेला बळ देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. राज्यात नोंदणीकृत विवाहांचे प्रमाण वाढत असले तरी अनेक विवाह अद्याप पारंपरिक पद्धतीने होतात. समान नागरी कायद्यामुळे विवाह नोंदणी अधिक सुसंगत आणि कायद्याने सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

    कौटुंबिक न्यायालयांत वैयक्तिक कायद्यांतील फरकांमुळे अनेकदा न्यायनिर्णय प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनते. एकसमान कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि सुसंगत होऊ शकते.

    तथापि, महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक रूढी, चालीरीती आणि स्थानिक प्रथांवर संभाव्य परिणामाचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा समुदायांच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचा सन्मान राखत कायदा तयार करणे ही समितीसमोरील महत्त्वाची जबाबदारी असेल.

    समान नागरी कायद्याचे संभाव्य परिणाम

    समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि कौटुंबिक विषयांवर समान कायदेशीर नियम लागू होतील. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर कायद्यांमुळे निर्माण होणारी विसंगती कमी होऊ शकते.

    महिलांना समान वारसा हक्क, विवाहातील संरक्षण, पोटगी आणि मालमत्तेतील अधिकार अधिक स्पष्ट आणि एकसमान स्वरूपात उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे लिंगसमानता आणि सामाजिक न्यायाला अधिक बळ मिळू शकते.

    न्यायालयांमध्ये विविध वैयक्तिक कायद्यांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची आवश्यकता कमी झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच नागरिकांनामध्ये जागृती येईल.

    एकसमान नागरी व्यवस्था राष्ट्रीय एकात्मता, समान नागरिकत्व आणि संविधानातील समतेच्या तत्त्वांना अधिक बळ देणारी ठरू शकते, असा समर्थकांचा दावा आहे.

    त्याच वेळी, विविध धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा आदर राखत कायद्याची अंमलबजावणी करणे, व्यापक जनसंवाद साधणे आणि सर्व घटकांचा विश्वास संपादन करणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब असेल.

    महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली सात सदस्यीय समिती ही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने उचललेली महत्त्वपूर्ण पायरी मानली जात आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४४ च्या भावनेनुसार समानता, सामाजिक न्याय आणि कायद्यापुढील समान नागरिकत्व या मूल्यांना बळकटी देण्याचा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा आणि त्यावरील चर्चा राज्याच्या कायदेविषयक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राच्या सामाजिक विविधतेचा सन्मान राखत आणि सर्व घटकांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधत तयार होणारा कायदा राज्यासाठी दीर्घकालीन परिणाम घडविणारा ठरू शकतो.

  • राममंदिर देणगी प्रकरण : नेमके प्रश्न काय ?

    राममंदिर देणगी प्रकरण : नेमके प्रश्न काय ?

    व्यवस्थापकीय कमकुवतपणा

    जर आपण माध्यमांमधील (मीडिया) राजकीय वक्तबाजी बाजूला ठेवून केवळ तथ्यांवर म्हणजेच सत्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर हे समोर येते की, आरोपींनी काम करण्याच्या पद्धतीमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन ‘चोरी’ करण्याची संधी शोधली. जेव्हा एखादे प्रार्थनास्थळ अयोध्येच्या राम मंदिराइतके मोठे आणि पवित्र असते, तेव्हा तिथे सर्व ठिकाणांमूहून भाविक येणारच. भारतीय संस्कृतीतील या मंदिराचे प्रचंड सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. भाविकांची संख्या जास्त असणे म्हणजेच रोख आणि वस्तूंच्या स्वरूपातील देणगीचे प्रमाणही मोठे असणे होय.

    एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काम सांभाळण्यासाठी एक संपूर्ण यंत्रणा उभी करावी लागते. यात एक मंदिर ट्रस्ट आहे, दुसरी रोख रक्कम सांभाळणारी बँक आहे, त्यानंतर सुरक्षिततेपासून ते पैसे हस्तांतरित करण्यापर्यंतची विविध कामे सोपवलेल्या (आउटसोर्स केलेल्या) बाह्य संस्था आहेत, मंदिर परिसरातील आणि त्याभोवतीची दुकाने आहेत, त्यानंतर शहरातील इतर दुकाने आणि आर्थिक व्यवहार, ट्रॅव्हल ऑपरेटर, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, वाहतूक आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. सर्व काही एकटा मंदिर ट्रस्टच सांभाळतो असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. अशा कोणत्याही ठिकाणी ट्रस्ट व्यवस्थापनाचा केवळ काही भागच सांभाळतो.

    ‘श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’बाबत, उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या प्राथमिक तपासात अशा ७० घटना समोर आल्या, ज्यामध्ये पैसे मोजण्याच्या कामात गुंतलेले कर्मचारी नोटांचे बंडल आणि सुट्टे पैसे लपवताना आढळले. या अहवालात ठरवून दिलेल्या सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणाकडे बोट दाखवण्यात आले आहे. पैसे मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अंगझडती घेणे, बायोमेट्रिक उपस्थिती, त्यांच्या वैयक्तिक वस्तू आणण्यावर मर्यादा घालणे, सीसीटीव्ही देखरेख आणि मंदिर ट्रस्टच्या नियमावलीत नमूद केलेल्या अशा उपायांची योग्य अंमलबजावणी झाली नव्हती.

    माध्यमांमधल्या माहितीवरून दोन गोष्टी समोर येतात. पहिली म्हणजे, मंदिर ट्रस्टकडे सुरक्षा नियमावली तयार होती, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की वाईट घटना रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचा ट्रस्टचा हेतू होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अंमलबजावणी ढिसाळ होती, ज्यामुळे एक मोठी कमकुवत बाजू निर्माण झाली आणि चोरीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले. हा ढिसाळपणा मंदिराशी संबंधित कामात गुंतलेल्या लोकांच्या चांगुलपणावर ठेवलेल्या विश्वासामुळे आला होता. ढिसाळपणाचा अर्थ संगनमत (गुन्ह्यात सामील असणे) असा लावला जाऊ नये. येथेही फरक करणे महत्त्वाचे आहे. ढिसाळपणा आणि संगनमत यासाठीची शिक्षा कधीही सारखी असू शकत नाही.

    स्टेट बँकेला विचारले गेलेले प्रश्न

    या संपूर्ण प्रकरणात, रोख रक्कम हाताळणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपतराय यांनी एसबीआयच्या अयोध्या शाखेवर सुरक्षेतील त्रुटींचा आरोप केला. त्यामुळे ही रोख रकमेची चोरी झाली.

    अर्थात, योग्य तपासानंतर या संदर्भातील खरे काय ते समोर येईलच. तरीही, चंपतराय यांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. पैसे मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खिसे असलेले कपडे घालणे अपेक्षित नव्हते, तरीही त्यांना तशी परवानगी का दिली गेली? सुरक्षारक्षकांच्या ओळखीचे लोकही अंगझडतीशिवाय आत कसे गेले? वेगवेगळ्या पेट्या एकेक करून उघडणे, त्यातील पैसे मोजणे आणि त्याची नोंद करून मगच पुढची पेटी उघडण्याऐवजी, अनेक पेट्यांमधील पैसे एकत्र का मोजले गेले?

    जेव्हा एखाद्या प्रसिद्ध प्रार्थनास्थळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काम चालते, तेव्हा मंदिर ट्रस्टपासून ते बँकेपर्यंत, सुरक्षा यंत्रणेपासून ते फसवणुकीचा आरोप असलेल्या व्यक्तींपर्यंत प्रत्येक जण जनतेला उत्तरदायी असतो. या दोषाचे खापर केवळ श्रद्धेवर फोडता येणार नाही. कारण, श्रद्धेला किंवा मंदिराला दोष दिल्याने दोषी लोकांवरून लक्ष विचलित होते, जे दोषी लोक केवळ श्रद्धा किंवा मंदिराचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

    हा संस्थात्मक घोटाळा आहे का?

    काही लोभी व्यक्तींनी केलेल्या फसवणुकीचा अर्थ संपूर्ण व्यवस्थेचा किंवा संस्थेचा घोटाळा असा लावण्याची गरज नाही. यातील बारकावे समजून घेतल्यास चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते. या संदर्भातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या अफरातफरीची तक्रार स्वतः मंदिर ट्रस्टने दाखल केली आहे. जर याला वरून किंवा व्यवस्थेकडून पाठिंबा असता, तर हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला असता. मंदिर ट्रस्टमध्ये हिंदू आहेत आणि एसआयटी (SIT) तपासाचे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत. हे हिंदू धर्मस्थळांबाबत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची तयारी दर्शवते. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा इतर कोणत्याही समूहाच्या प्रार्थनास्थळांवर जर पैशांची अफरातफर झाली, तर तिथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही. परंतु, या जनचर्चेला हिंदू मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणाकडे वळवणे आणि हिंदू श्रद्धा व राम मंदिराला या फसवणुकीशी जोडून लक्ष्य करणे, यातून राजकीय हेतू दिसतो. राजकीय हेतू ठेवण्याऐवजी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवणे आणि तथ्यांवर ठाम राहणे महत्त्वाचे आहे. तपासाच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे आहे.

    अयोध्येतील मंदिर ट्रस्टला देणगी पेटी (हुंडी), वस्तूंच्या स्वरूपात आणि ऑनलाइन पद्धतीने देणग्या मिळाल्या आहेत. देणगी पेट्यांमध्ये आलेल्या रोख रकमेत ही समस्या समोर आली. सोन्याची ‘रामचरितमानस’ इत्यादी वस्तूंच्या स्वरूपातील देणग्यांवरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता, परंतु मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंददेवगिरी महाराज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्या वस्तू सर्वांसमोर दाखवल्या आणि संभ्रम दूर केला. ऑनलाइन मिळालेल्या देणगीबाबत आतापर्यंत कोणतीही समस्या समोर आलेली नाही. याचा अर्थ असा की, यात कोणताही संस्थात्मक किंवा पद्धतशीर सहभाग नाही. अन्यथा, कोणत्याही स्वरूपातील देणगी कुठेही सुरक्षित राहिली नसती. हे समजून घेतल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते: जे काही घडले ते काही हपापलेल्या व्यक्तींचे कृत्य आहे. काही व्यक्तींच्या कृत्यासाठी संपूर्ण संस्थेला दोष देणे कितपत योग्य ठरेल?

    मोठे आणि विचारी चित्र

    नेहमीप्रमाणेच, मीडिया ट्रायल (प्रसारमाध्यमांनी चालवलेला अपप्रचार) आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे सर्वसामान्य जनतेसाठीचे चित्र धूसर झाले आहे. सध्याची जनचर्चा वस्तुनिष्ठतेपेक्षा भावनांनी अधिक प्रभावित झाली आहे. राजकीय हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी काही लोकांनी स्वतःच्याच श्रद्धेवर शंका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या संपूर्ण मुद्द्याचे राजकीयकरण थांबवण्याची तातडीची गरज आहे.

    परंतु, राजकीय वक्तबाजीवरही थोडी नजर टाकणे आवश्यक ठरते. काँग्रेस, ज्यांनी सत्तेत असताना रामाच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे टीका ओढवून घेतली होती, ती काँग्रेस आता चिंता व्यक्त करत आहे. आम आदमी पार्टी (AAP) अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनापासून दूर राहिली आणि आता ती भाजपवर टीका करत आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कारसेवकांवर गोळीबार करणाऱ्या समाजवादी पक्षाकडूनही आता चिंता व्यक्त केली जात आहे. भाजप झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु पक्षातील काही जण तीव्र दुःखही व्यक्त करत आहेत. या वेगवेगळ्या राजकीय सुरांच्या दरम्यान, या चर्चेला विचारी बनवण्याची आणि कोणत्याही राजकीय रंगाशिवाय, सर्वांनी एकत्र येऊन त्रुटी सुधारण्याची मागणी करण्याची गरज आहे.

    प्रत्येक घटनेकडे राजकीय दृष्टीने पाहिले जाते आणि श्रद्धेला लक्ष्य केले जाते. यातून कोणाचा फायदा होतो? यामुळे समस्येचे निराकरण होते की लोकचर्चा अधिक गुंतागुंतीची होते? कारण, कोणत्याही समुदायाला प्रिय असलेल्या श्रद्धेवर किंवा प्रार्थनास्थळांवर वाढती टीका केल्याने तीव्र भावना निर्माण होतात. यामुळे कोणतीही चर्चा भावनिक वाद आणि प्रतिवादांमध्ये वाहून जाण्याचा धोका असतो.

    भारतासारख्या प्रगती करणाऱ्या देशासाठी आता प्रत्येक मुद्द्याकडे भावनिक चर्चांच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची वेळ आली आहे. यामुळे आपली एकत्रित बौद्धिक क्षमता देशाच्या भविष्यासाठी अधिक महत्त्वाच्या असणाऱ्या मोठ्या समस्या सोडवण्यासाठी वापरली जाईल. तसे होण्यासाठी, श्रद्धा आणि फसवणूक करणारे यांच्यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे आणि कायद्याला त्याचे काम करू दिले पाहिजे. श्रद्धा काळाच्या कसोटीवर टिकून राहते, फसवणूक करणारे नाही. (source )

  • स्वराज्याची राजकीय आणि कायदेशीर अपरिहार्यता.

    स्वराज्याची राजकीय आणि कायदेशीर अपरिहार्यता.

    राज्याभिषेकापूर्वी शिवाजी महाराजांची लष्करी ताकद आणि स्वराज्याचा विस्तार झाला होता. शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणात सैन्य, असंख्य दुर्ग आणि विस्तृत सागरी प्रदेश होता. परंतु, विधिवत् राज्याभिषेकाशिवाय तेव्हाच्या राज्यशास्त्रीय चौकटीत त्यांचे स्थान एका स्वतंत्र राजाचे न होता तांत्रिकदृष्ट्या ते विजापूरच्या आदिलशाहीचे बंडखोर जहागीरदार किंवा मुघल साम्राज्याचे ‘जमीनदार’ म्हणूनच नमूद केले जात होते. या विसंगतीमुळे स्वराज्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सार्वभौम राजे म्हणून असणारे महत्त्व अधाेरेखित होणे, अतिशय आवश्यक होते.

    अंतर्गत सार्वभौमत्वाची समस्या : राज्याभिषेक न झाल्यामुळे समकालीन मराठा सरदार, जे स्वतःला आदिलशाहीचे किंवा मुघलांचे वतनदार मानत होते, ते शिवाजी महाराजांना आपल्या बरोबरीचेच मानत. त्यांच्या दृष्टीने महाराज हे केवळ एक यशस्वी बंडखोर होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून संपूर्ण निष्ठा किंवा सन्मान मिळवण्यासाठी राज्याभिषेक केल्यामुळे महाराजांचे स्थान सर्वसरदारांपेक्षा श्रेष्ठ बनले आणि त्यांना सार्वभौम असा अधिकार प्राप्त झाला.

    मुघल वर्चस्वाला आव्हान : समकालीन मुस्लिम सल्तनतींमध्ये अशी धारणा होती की केवळ दिल्लीच्या मुघल बादशहाच्या मंजुरीने किंवा सनदेनेच कोणालाही राज्य करण्याचा अधिकार असू शकतो. मुघल साम्राज्यामध्ये जर एखाद्या मांडलिकाचा किंवा जहागीरदाराचा सुयोग्य वारस नसेल किंवा बादशहाची परवानगी नसेल, तर ते राज्य थेट मुघल साम्राज्यात विलीन म्हणजेच खालसा केले जात असे. शिवाजी महाराजांनी कोणत्याही परकीय बादशहाची परवानगी न घेता, स्वतःला स्वतंत्र घोषित करून या मुघल वर्चस्वाच्या सिद्धांताला थेट आव्हान दिले आणि स्वराज्याचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले.

    आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि करार : ब्रिटिश, पोर्तुगीज आणि डच हे परकीय शिवाजी महाराजांना राजा म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत होत्या, ज्यामुळे त्यांच्याशी केले जाणारे व्यापारी करार व्यावहारिक दृष्ट्‍या कमकुवत ठरत असत. राज्याभिषेकानंतर स्वराज्याला मिळालेल्या सार्वभौम मान्यतेमुळे परकीय सत्तांशी केलेले करार समकालीन राजनैतिक व्यवहारांमध्ये अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्याभिषेकाच्या वेळी उपस्थित असलेला ब्रिटिश वकील हेन्री ऑक्झिंडेन याने स्वराज्यात ब्रिटिश नाणी चालवण्याची केलेली मागणी महाराजांनी तात्काळ नाकारली. ‘होन’ आणि ‘शिवराई’ ही आपली स्वतंत्र नाणी पाडून महाराजांनी आपली आर्थिक आणि राजकीय स्वायत्तता सिद्ध केली होती.

    ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी : अस्मितेचे प्रतीक.

    छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक जरी ६ जून १६७४ या इंग्रजी तारखेला झाला होता; तरी, हा सोहळा साजरा करताना इंग्रजी तारखेनुसार न करता मुहूर्त काढून ‘ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी’ या हिंदू तिथीला अनुसरून केलेला होता.

    छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सन १६७४ मध्ये स्वतंत्र ‘राज्याभिषेक शक’ सुरू करण्यापूर्वी स्वराज्याच्या प्रशासकीय, लष्करी आणि महसुली व्यवहारांमध्ये प्रामुख्याने ‘सुहूर सन’ (शाहूर सन) याअरबी भाषेवर आधारित सौर-हिजरी कालगणनेचा वापर केला जात होता, तर पारंपरिक व धार्मिक कार्यांसाठी ‘शालिवाहन शक’ प्रचलित होता. मुघल किंवा तत्कालीन विजापूर आणि गोवळकोंडा सल्तनतींच्या प्रभावामुळे त्या काळातील सरकारी पत्रांवर आणि दस्तऐवजांवर ‘हिजरी’ किंवा ‘सुहूर’ सनाच्या अरबी महिन्यांचा आणि वर्षांचा अक्षरी उल्लेख आढळतो. यात वर्षांची गणना करताना अलफ (१०००), मया (१००), खमसैन (५०) किंवा अर्बा (४) अशा अरबी शब्दांचा संयोग करून “सुहूर सन अर्बा खमसैन मया अलफ” (सुहूर सन ११/११५४) असे लिहिले जाई, तरपत्रांच्या तारखा दर्शवण्यासाठी अरबी चंद्रबदलाची तारीख दर्शवणारा ‘छ’ हा संकेताक्षर वापरून ‘छ १५ जमादिलावल’ किंवा ‘छ ५ रजब’ अशा मुघल व इस्लामिक धर्तीवरील महिने-तारखांचा अधिकृत वापर केला जात होता. तसेच, ग्रॅगोरियन कॅलेंडर (इंग्रजी तारीख) हे प्रामुख्याने पाश्चात्य संस्कृतीशी जोडलेले आहे.

    मात्र, भारताच्या स्वतःच्या समृद्ध परंपरा, प्रगत गणितीय ज्ञान आणि खगोलशास्त्रीय प्रगतीचा इतिहास पंचांग गणनेशी जोडलेला आहे. शिवरायांनी परकीय सत्तांची चिन्हे नाकारून स्वतःची नवी राज्यव्यवस्था निर्माण केली. त्यातच, ही हिंदू पंचांग पद्धती चंद्र आणि सूर्य यांच्या गतीवर आधारित वैज्ञानिक चांद्र-सौर कालगणना पद्धती आहे. त्यामुळे, तिथीने आणि मुहूर्त ठरवून पारंपरिक पद्धतीने केलेला राज्याभिषेक हा केवळ एक धार्मिक अट्टहास नसून त्यामागे हिंदूंच्या पारंपरिक अस्मितेचा आणि कालगणनेचा सखोल विचार आहे.

    भौगोलिक, लष्करी रणनीती आणि मान्सूनचे नैसर्गिक कवच.

    राज्याभिषेकाची तिथी निवडताना मान्सूनचे आगमन हा एक मोठा धोरणात्मक विचार होता. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक होणार ही बातमी संपूर्ण हिंदुस्थानात पसरली होती आणि मुघल सम्राट औरंगजेबासह स्वराज्याचे इतर शत्रू या सोहळ्यात अडथळे आणण्याचा किंवा रायगडावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता होती.

    राज्याभिषेकाच्या वेळेचा आणि मान्सूनच्या प्रारंभाचा परस्परसंबंध पाहता, काही इतिहासकारांच्या मते यामध्ये लष्करी सुरक्षिततेचाही विचार असावा. ज्येष्ठ महिन्याचा शेवटचा आठवडा विचारपूर्वक निवडला गेला. महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारणपणे ‘मृग नक्षत्र’ जेव्हा सुरू होते तेव्हा ते पावसाळ्याच्या अधिकृत आगमनाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, मृग नक्षत्र सुरू होण्याआधी राज्याभिषेक पूर्ण करून महाराजांनी सह्याद्रीच्या भौगोलिक रचनेचा आणि नैसर्गिक पावसाचा चपखल वापर केला. तथापि, राज्याभिषेकाची तिथी केवळ या कारणासाठीच निश्चित करण्यात आली होती, असा थेट समकालीन पुरावा उपलब्ध नाही.

    पावसाळ्याच्या सुरुवातीला रायगड आणि सभोवतालचा सह्याद्रीचा परिसर अत्यंत दुर्गम, निसरडा आणि वाहतुकीसाठी कठीण बनतो. मुसळधार पावसामुळे कोकणातील नद्यांना येणारे पूर आणि डोंगरदऱ्यांमधील चिखल यांमुळे मुघलांचे अफाट सैन्य, त्यांचे घोडेस्वार आणि वजनदार तोफखाना यांना रायगडाच्या दिशेने कूच करणे किंवा गडाला वेढा घालणे कठीण होते आणि यामुळे त्यांच्या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होत होते. या नैसर्गिक कवचामुळे राज्याभिषेकासाठी जमलेली रयत, वेगवेगळ्या प्रांतांतून आलेले निमंत्रित आणि राजे-रजवाडे कोणत्याही परकीय आक्रमणाच्या भीतीशिवाय या सोहळ्यात निश्चिंतपणे सहभागी होऊ शकले.

    कृषी संस्कृती आणि रयतेच्या हिताचे रक्षण.

    शिवरायांचे स्वराज्य हे खऱ्या अर्थाने ‘रयतेचे कल्याणकारी सुराज्य’ होते. कोणताही राजकीय किंवा सामाजिक निर्णय घेताना ते शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनचक्राचा प्रामुख्याने विचार करत. ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी ही तिथी निवडण्यामागे महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीशी जोडलेला संवेदनशील आणि व्यावहारिक पैलू होता.

    ज्येष्ठ महिन्याचा उत्तरार्ध हा रोहिणी नक्षत्राचा शेवटचा आणि मृग नक्षत्राच्या पूर्वसंध्येचा काळ असतो. हा काळ संपूर्ण भारतातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो, कारण मृग नक्षत्राच्या पहिल्या पावसाबरोबरच शेतात पेरण्यांची लगबग सुरू होते.

    जर राज्याभिषेकाचा सोहळा आणखी पुढे ढकलला असता आणि तो आषाढ किंवा श्रावणात घेतला असता, तर ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून गडावर यावे लागले असते, ज्यामुळे स्वराज्यातील अन्नधान्य उत्पादनाचे आणि शेतीचे नुकसान झालेअसते. पेरण्या प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच, म्हणजे कडक उन्हाळ्याच्या शेवटी आणि पावसाच्या तोंडावर हा सोहळा झाल्यामुळे रयतेला राज्याभिषेकाचा अभूतपूर्व आनंद घेता आला आणि त्यानंतर शेतीचे काम सुरू झाले.

    खगोलशास्त्रीय गणना.

    राज्याभिषेकाचे पौरोहित्य करण्यासाठी काशीचे प्रकांड पंडित आणि हिंदू धर्मशास्त्राचे गाढे अभ्यासक पंडित विठ्ठल तथा गागाभट्ट यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यांनी अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आणि स्मृतींचा सखोल अभ्यास करून राज्याभिषेकाचा मुहूर्त निश्चित केला. तत्कालीन ज्योतिषशास्त्राच्या नियमांनुसार, ‘शालिवाहन शके १५९६, आनंदनाम संवत्सर, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी’ हा दिवस मंगलमय मानला गेला.

    जेधे शकावलीतील ऐतिहासिक नोंदीनुसार, ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी संपून त्रयोदशी सुरू होण्याच्या संधिकाल रात्रीच्या अंतिम प्रहरात होता. ‘शुक्रवारघटी २१ पले ३४ वी ३८/४० सी ४२, तीन घटिका रात्र उरली असता’ म्हणजेच शनिवार, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी (६ जून १६७४) रोजी पहाटेच्या शुभमुहूर्तावर शिवाजी महाराज सिंहासनावर आरूढ झाले.

    मुहूर्त शास्त्रानुसार, ज्येष्ठ महिन्यात कुटुंबातील ज्येष्ठ पुत्राचा कोणताही मोठा मंगलकार्य करण्याचा निषेध सामान्यतः सांगितला जातो. परंतु, ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथांमधील अपवादात्मक नियमांनुसार, जर काही विशिष्ट ग्रहांची स्थिती उच्च असेल, चंद्र बलवान असेल आणि राष्ट्राच्या अभ्युदयाचा प्रश्न असेल, तर ज्येष्ठ पुत्रासाठी देखील ज्येष्ठ महिन्यात विधी करण्यास अडचण नसते. गागाभट्टांनी या सर्व शास्त्रांची शहानिशा करूनच या तिथीला मंजुरी दिली होती. याची साक्ष आपल्याला त्यांनी लिहिलेल्या ‘राज्याभिषेकप्रयोग’ या ग्रंथात मिळते.

    राज्याभिषेकाचा ऐतिहासिक कालक्रम आणि विधींचे आयोजन.

    शिवराज्याभिषेक हा केवळ एका दिवसाचा किंवा एका क्षणाचा विधी नव्हता, तर तो जवळपास नऊ ते दहा दिवस चालणारा विस्तृत धार्मिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय यज्ञ होता. गागाभट्टांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक दिवसाच्या विधींचे नियोजन सूक्ष्मपणे केले गेले होते.

  • शिवराज्याभिषेक दिन कधी ?

    शिवराज्याभिषेक दिन कधी ?

    शिवराज्याभिषेक दिन कधी ?

     

  • नीट परीक्षा घोटाळ्याचा अन्वयार्थ.

    नीट परीक्षा घोटाळ्याचा अन्वयार्थ.

    नीट परीक्षा घोटाळ्याचा अन्वयार्थ…

    सध्या नीट परीक्षेतील पेपरफुट प्रकरण देशभर गाजत आहे. त्यात लातूरच्या प्रसिद्ध लातूर पॅटर्नचे जनक कोचिंग क्लासवाले मोटेगावकर सर यांना पेपर फोडल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. इतरही काही शिकवणी वर्गांचे संचालक अटकेत आहेत, तर काही सीबीआयच्या रडारवर आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लास असोसिएशनच्या सदस्यांनी नुकतेच मुंबईच्या आझाद मैदानावर एक आंदोलन केले आणि मोटेगावकऱांनी कोचिंग क्लास चालकांची बदनामी केली असल्याचा आरोप केल्याची बातमी आहे.

    या पेपर फूट घोटाळ्यात कोचिंग क्लासवाले बदनाम झाले हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र प्रश्न असा येतो की या कोचिंग क्लास वाल्यांची गरजच का पडावी? आजपासून सुमारे साठ वर्षांपूर्वी शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये जे विद्यार्थी ढ असायचे त्यांनाच शिकवणी लावली जायची किंवा मग कोचिंग क्लासची गरज पडायची. त्यावेळी कोचिंग क्लास हे अगदी तुरळक दिसायचे. आज कोचिंग क्लास हे अगदी कावळ्याच्या छत्र्यांसारखे ठिकठिकाणी उगवलेले दिसतात. या कोचिंग क्लासच्या धंद्यावर प्राध्यापक मंडळी करोडो रुपये कमावतात आणि चैनीत आयुष्य जगतात. त्याच वेळी महाविद्यालये मात्र ओस पडलेली दिसतात. असे का व्हावे याचाही विचार व्हायला हवा.

    ५०-६० वर्षांपूर्वी शिकवणी किंवा कोचिंग क्लास हे विद्यार्थ्याला पुरवणी ज्ञान म्हणून उपयोगाचे असायचे. त्यावेळी मूळ ज्ञान हे शाळा किंवा महाविद्यालयातूनच दिले जायचे. त्यावेळी शिक्षक किंवा प्राध्यापक मंडळी इमानदारीने शाळा महाविद्यालयांमध्ये शिकवायची सुद्धा. आता महाविद्यालये तर नावालाच राहिलेली आहेत. विशेषतः अकरावी बारावीच्या वर्गांमध्ये सर्व वर्ग रिकामे दिसतात. शिक्षक वर्गात जातात आणि परत येतात. स्टाफ रूम मध्ये बसण्याचा ते पगार घेतात असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. तेच प्राध्यापक कोचिंग क्लास मध्ये मात्र जीव तोडून शिकवतात. या कोचिंग क्लास मध्ये परीक्षेत प्रश्न कसे येतील त्यांचा नियमित सरावच करून घेतला जातो. हे काम महाविद्यालयात का केले जाऊ नये याचे उत्तरही प्राध्यापक आणि महाविद्यालय संचालकांनी द्यायला हवे.

    पूर्वी दहावी पास झाला की अकरावीत प्रवेश घेण्यासाठी चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये रांगा लागायच्या. तिथे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पाहून त्यांना प्रवेश दिला जायचा. आता तीच परिस्थिती कोचिंग क्लास वाल्याची आहे. ते परसेंटेज पाहून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. माझ्याच घरासमोर एक प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासवाले शिक्षक राहायचे. ज्या दिवशी दहावीचा निकाल लागायचा, त्यादिवशी त्यांच्या घरी विद्यार्थी आणि पालकांची प्रचंड गर्दी होत असे. इतकी की मी गमतीने त्यांना म्हणत असे की, त्या दिवशी तुमच्या घरासमोर स्कूटर आणि कार स्टॅन्ड लावायला मला परवानगी देत चला. एक दिवस चार पैसे तरी कमावता येतील. हे महाशय सुद्धा विद्यार्थ्यांची मार्कलिस्ट पाहूनच प्रवेश देत असत. त्यावरून परिस्थिती लक्षात यावी.

    आजपासून अकरा वर्षांपूर्वी माझी मुलगी दहावी मॅट्रिक पास झाली. तिला अकरावी बारावी साठी प्रवेश घ्यायचा तर अनेक पालकांनी आम्हाला सांगितले की, आधी तुम्ही कोचिंग क्लास ठरवा. मग चौकशी केली तर बहुतेक सर्व प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासेसमध्ये जागा पूर्ण भरलेल्या होत्या. तिथे त्यांचे शिकवणी शुल्क सुद्धा लाखात असायचे. काही शिकवणी वर्गांमध्ये आम्ही गेलो असता त्यांनी सांगितले की तुम्ही आमच्याकडे प्रवेश घ्या, मग एका विशिष्ट कॉलेजमध्ये तुमची ऍडमिशन आम्ही करून देऊ. वर्षभर तुम्ही तिथे गेला नाहीत तरी चालेल. तुम्हाला तिथे उपस्थिती नोंदली जाईल. फक्त प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या वेळी आम्हीच विशेष बसने मुलांना तिथे घेऊन जाऊ आणि ते पास होतील हे बघू. म्हणजे किती जुगाडबाजी चालत होती हे लक्षात यावे. आणि या कोचिंग क्लास वाल्यांनी त्यांना कोणतेही सरकारी अनुदान नसतानाही चार चार मजली इमारती बांधून तिथे कोचिंग क्लासेस चालवले असल्याचेही दिसून आले.

    याबाबत पालकांशी चर्चा केली तेव्हा आजकाल कॉलेजमध्ये चांगले शिकवत नाहीत म्हणून मुलांना कोचिंग क्लास लावावे लागतात असे उत्तर मिळाले. मुळात कॉलेजमधलेच प्राध्यापक कोचिंग क्लास मध्ये शिकवतात. मग ते कोचिंग क्लास मध्ये जर चांगले शिकवू शकतात, तर कॉलेजमध्ये का शिकवू नये? दुसरे असेही उत्तर मिळाले की कॉलेजमध्ये एका वर्गात शंभर ते सव्वाशे विद्यार्थी असतात त्यामुळे प्राध्यापक प्रत्येकाकडे लक्ष देऊ शकत नाही. मग सहजच फेरफटका मारला तेव्हा कित्येक कोचिंग क्लासमध्ये प्राध्यापक चक्क लाऊड स्पीकर लावून विद्यार्थ्यांना शिकवत असलेले दिसून आले. एका वर्गात तिथेही शंभर ते सव्वाशे विद्यार्थी असायचे. मग प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत लक्ष देणे कसे शक्य होणार याचे उत्तर कोणीच देऊ शकत नव्हते.

    इथेच खरी गोम आहे. हे कोचिंग क्लासवाले असेच बोर्डात किंवा शिक्षण खात्यात सेटिंग लावून तिथे आधीच पेपर मिळवायचे. नेमके तेच प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायचे आणि मग ते प्रश्न परीक्षेत आले की विद्यार्थ्यांनी भराभर उत्तरे लिहायची आणि चांगले मार्क मिळवायचे. हे प्रकार आज नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहेत. त्यातही आता या नीट प्रकरणात अशी ही माहिती येते आहे की काही पालकांनी ते बोगस पेपर मिळवण्यासाठी काही लाखात पैसे मोजले आहेत. अशा पालकांची मुले मग लायकी नसताना देखील गुण मिळवून मेडिकल किंवा इंजीनियरिंग मध्ये जातील आणि बापाच्या पैशाच्या जोरावर इंजिनियर किंवा डॉक्टर होतील. पण असे इंजिनियर किंवा डॉक्टर समाजाला खरी सेवा देऊ शकतील का याचाही विचार व्हायला हवा.

    ज्यावेळी दहावी किंवा बारावीचे किंवा मग नीट अशा परीक्षांचे निकाल लागतात, तेव्हा हे कोचिंग क्लासेसवाले आमच्या क्लासमधून या गुणवंत विद्यार्थ्यांनी ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत, अशा मोठमोठ्या पानभर जाहिराती वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये छापतात. त्यातले बरेचसे विद्यार्थी असे आधीच त्यांना गेसिंग पुरवलेले असल्यामुळे चांगले मार्क मिळवतात. काही वेळा तर दुसऱ्या एखाद्या क्लास मधून जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला काही पैसे देऊन त्याच्याकडून मी भलत्याच क्लास मधून शिकून असे गुण मिळवले आहेत असे लिहून घेतले जाते, आणि तो आमच्याच क्लासचा विद्यार्थी आहे अशी जाहिरात केली जाते. वाचकांना आठवत असेल तर २००१-२००२ या कालखंडात चाटे कोचिंग क्लासचे असे प्रकरण तत्कालीन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री अनिल देशमुख यांनी उघडकीस आणले होते. त्यावेळी हे एक प्रकरण उघडकीस आले. मात्र अशी कितीतरी प्रकरणे होत असतील त्याची कुठेही हाक बोंब होत नसेल.

    मात्र यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा किती खालावला आहे हे लक्षात यावे. शिक्षणाने माणूस सुबुद्ध आणि सुजाण होतो म्हणून प्रत्येकाने शिकायला हवे असे आजवर मोठे लोक सांगत आले आहेत. समाजातील तळागाळातील वर्ग शिकून मोठा व्हावा आणि मुख्य प्रवाहात यावा म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघर्ष करून त्यांना आरक्षण द्यायला लावले. मात्र त्याच शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा जर इतका रसातळाला गेला असेल तर त्याचा काय तो उपयोग? असे शिक्षण काय कामाचे, याचाही विचार व्हायला हवा. नीट परीक्षा घोटाळ्यातून हाच अन्वयार्थ निघतो…

    त्यामुळेच आता समाजातील सुबुद्ध सुजाण नागरिकांनी एकत्र येऊन हे शिक्षण क्षेत्र कसे सुधारता येईल यावर चिंतन करायला हवे आणि हे क्षेत्र सुधारण्यासाठी तातडीने आजच पावले उचलायला हवीत. उद्या कदाचित उशीर झालेला असेल.

    • अविनाश पाठक…

  • महाराष्ट्राचे शिक्षण धोरण आणि गुंतवणुकीचा नवा अध्याय ?

    महाराष्ट्राचे शिक्षण धोरण आणि गुंतवणुकीचा नवा अध्याय ?

    राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य हे ‘विद्यार्थी-राज्य-शिक्षण संस्था’ या त्रिस्तरीय दृष्टिकोनाद्वारे जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करत आहे. या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणातील लवचिकता! आतापर्यंत ९०% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी ‘अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) आयडी’ तयार केला असून, ‘मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट’ सुविधेमुळे गळतीचे प्रमाण २०% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवी मुंबईतील करणजाडे येथे २५० एकरवर देशातील पहिली ‘इंटरनॅशनल एज्युसिटी’ (आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण नगरी) उभारली जात आहे. यासाठी ₹५,००० ते ₹७,००० कोटींची परदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या ५ जागतिक विद्यापीठांना महाराष्ट्रात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी ‘लेटर ऑफ इन्टेन्ट’ (इरादापत्र) मिळाले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण भारतातच ६०% ते ८०% कमी खर्चात उपलब्ध होईल. या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ₹२,००० कोटींची भर पडेल आणि विद्यार्थ्यांची जागतिक रोजगारक्षमता ४०% ने वाढेल. हे धोरण महाराष्ट्राला दक्षिण आशियातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले क्रांतीकारक पाऊल आहे.

    ================================================================================================

    महाराष्ट्राचे आधुनिक शैक्षणिक धोरण केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि त्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यावर केंद्रित आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीद्वारे राज्याने केवळ स्थानिक सुधारणाच केल्या नाहीत, तर जागतिक शिक्षण बाजारपेठेत विद्यार्थी-राज्य-संस्था तिहेरी धोरणाने स्वतःचे स्थान निश्चित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.

    विद्यार्थी-राज्य-शिक्षण संस्था: तिहेरी धोरण

    महाराष्ट्रातील ९०% पेक्षा जास्त उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘ABC आयडी’ तयार केला आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या गतिशीलतेचे (Mobility) सर्वात मोठे लक्षण आहे. ‘मल्टिपल एन्ट्री-मल्टिपल एक्झिट’ अर्थात एकापेक्षा अधिक टप्प्यांवर अभ्यासक्रम सोडणे अथवा पुन्हा सुरु करणे या सुविधेमुळे गळतीचे प्रमाण (Dropout Rate) पुढील ५ वर्षांत १५% ते २०% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, जे आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण सोडतात, त्यांना आता त्यांचे ‘क्रेडिट्स’ ७ वर्षांपर्यंत जपून ठेवता येतील. विद्यार्थ्यांना आता ‘मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिट’चा पर्याय उपलब्ध असल्याने शिक्षण अर्धवट सोडले तरी त्यांना प्रमाणपत्र किंवा डिप्लोमा मिळेल. तसेच, ते कला आणि विज्ञान अशा विविध विषयांची एकत्रित निवड करू शकतात.

    महाराष्ट्रात भारतामध्ये सर्वाधिक (सुमारे १५०+) स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. नवीन धोरणानुसार, राज्यातील प्रमुख २५% महाविद्यालयांना स्वायत्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्याने अर्थसंकल्पात नाविन्यता आणि संशोधनासाठीच्या निधीत ३०% वाढ केली आहे, जेणेकरून महाविद्यालये केवळ अध्यापन केंद्रे न राहता संशोधन केंद्रे बनतील.

    तसेच, महाराष्ट्र सरकार ५+३+३+४ या नवीन शालेय संरचनेची अंमलबजावणी करत असून, बालवाडी ते १२वी पर्यंतच्या शिक्षणात सुधारणा करत आहे. संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यात येत असून, अध्यापकांसाठी ‘यूजी ४.०’ सारखे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

    पायाभूत संरचनेत बदल : शालेय शिक्षणातील नवीन संरचनेमुळे वयोगटानुसार शिक्षणाचे वर्गीकरण
    टप्पा वयोगट स्वरूप मुख्य भर
    पायाभूत (Foundational) ३-८ वर्षे ५ वर्षे खेळ आणि कृती आधारित शिक्षण
    प्रारंभिक (Preparatory) ८-११ वर्षे ३ वर्षे भाषा आणि गणितीय कौशल्ये
    मध्यम (Middle) ११-१४ वर्षे ३ वर्षे विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रांचे प्रयोग
    माध्यमिक (Secondary) १४-१८ वर्षे ४ वर्षे विषयांची सखोल निवड आणि विश्लेषणात्मक विचार

    माध्यमिक स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश ५०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

    आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरी (FDI) महाराष्ट्र हे भारतातील परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारे अव्वल राज्य आहे. आता हेच मॉडेल शिक्षण क्षेत्रात लागू केले जात आहे. नवी मुंबई (मुंबई-ठाणे क्षेत्र) येथे उभारण्यात येणाऱ्या इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी (International EduCity) प्रकल्पाबाबतची सिडको (CIDCO) द्वारे पनवेल जवळील करणजाडे (Karanjade) येथे सुमारे २५० एकर (१०० हेक्टर) जागा निश्चित करण्यात आली आहे. हे ठिकाण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून (NMIA) अवघ्या ३-४ किमी अंतरावर आहे.

    प्राथमिक टप्प्यात सुमारे ₹५,००० ते ₹७,००० कोटी परदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सिडकोने पायाभूत सुविधांसाठी (रस्ते, जमीन सपाटीकरण) अंदाजे ₹८९० कोटी मंजूर केले आहेत. परदेशी शिक्षण थेट भारतात उपलब्ध करून देणारी देशातील ही पहिलीच नियोजित ‘एज्युसिटी’ असेल. इथे परदेशाच्या तुलनेत कमी शुल्कात शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

    जून २०२५ मध्ये ‘मुंबई रायझिंग’ कार्यक्रमात ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि इटलीतील प्रतिष्ठित विद्यापीठांना इरादापत्र प्रदान करण्यात आले होते. ‘मुंबई रायझिंग’ उपक्रमांतर्गत मुंबई आणि नवी मुंबईत ५ प्रमुख विद्यापीठे म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, युनिव्हर्सिटी ऑफ एबरडीन, युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आणि इस्टिट्युटो युरोपियो दि डिझाइन या पाच आघाडीच्या जागतिक विद्यापीठांना कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना परदेशात न जाता, मूळ खर्चाच्या केवळ २५-३०% खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण आपल्या राज्यातच उपलब्ध होणार आहे.

    घटक परदेशात शिक्षण (अंदाजे) भारतात आंतरराष्ट्रीय पदवी (अंदाजे) बचत/फायदा
    सरासरी वार्षिक शुल्क ₹२५ – ४० लाख ₹१० – १५ लाख ६०% बचत
    राहण्याचा खर्च ₹१२ – १५ लाख ₹२ – ३ लाख ८०% बचत
    क्रेडिट ट्रान्सफर मर्यादित १००% सुलभ सुलभता

    आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

    जेव्हा युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क किंवा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासारख्या संस्था महाराष्ट्रात येतात, तेव्हा त्या केवळ अभ्यासक्रम आणत नाहीत, तर आधुनिक ‘शिक्षण तंत्रज्ञान’ (EdTech) आणि संशोधन पद्धतीही आणतात. याचा फायदा स्थानिक प्राध्यापकांना आणि संशोधकांना होतो. तसेच स्थानिक पातळीवर जागतिक विद्यापीठे उपलब्ध झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वार्षिक ₹२,००० कोटींची भर पडू शकते.

    परदेशी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची ‘जागतिक रोजगारक्षमता’ (Global Employability) ३०% ते ४०% ने वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, आणि संशोधन क्षेत्राला उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ मिळेल.

    राज्याच्या या धोरणामुळे ‘शिक्षण’ हे एक मोठे आर्थिक क्षेत्र (Economic Sector) म्हणून उदयास येत आहे. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा फायदा केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटी’मध्ये गुंतवणूक करणे महत्वाचे ठरते. महाराष्ट्रात ह्यासंदर्भात पावले उचलली गेली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांना एकसमान संधी मिळणे सुलभ होत आहे. परदेशी संस्थांच्या आगमनामुळे स्थानिक संस्थांनी स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा करणे अनिवार्य झाले आहे.

    महाराष्ट्राने स्वीकारलेला ‘तिहेरी दृष्टिकोन’ आणि केलेली आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक हे राज्याला ‘जागतिक शैक्षणिक हब’ (Global Education Hub) बनवण्यासाठी पुरेसे आहे. ६०% कमी खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट गाठल्यास, महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे, तर दक्षिण आशियात शिक्षणाचे नेतृत्व करेल. शैक्षणिक लवचिकता, स्वायत्तता आणि जागतिक भागीदारी या त्रिसूत्रीमुळे राज्याचा जीडीपी (GDP) आणि मानवी विकास निर्देशांक (HDI) या दोन्हीमध्ये सकारात्मक वाढ निश्चित आहे.

  • रस्त्यावर नमाज पठण करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे – विहिंप.

    रस्त्यावर नमाज पठण करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे – विहिंप.

    रस्त्यावर नमाज पठण करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे – विहिंप (VHP)

    विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय संयुक्त सरचिटणीस डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी आज म्हटले आहे की, रस्त्यांवर नमाज पठण करणे ही नमाज नसून फसाद (उपद्रव) आहे. हे केवळ संविधानविरोधीच नाही, तर मानवता आणि इस्लामविरोधी देखील आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊनच सात उच्च न्यायालयांनी रस्त्यांवर नमाज पठण थांबवण्याचे आदेश दिले होते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही असे संकेत दिले आहेत. याचा अर्थ असा की, रस्त्यावर नमाज पठण करण्याचा अट्टाहास हा न्यायपालिकेचा अवमानही आहे.

    ते पुढे म्हणाले की, हे केवळ ५ मिनिटांचे प्रकरण नाही. जेव्हा रेल्वे रुळांवर बसून नमाज अदा केली जायची, तेव्हा दिल्लीच्या सर्व महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर तासनतास गाड्या विस्कळीत व्हायच्या. गुरुग्राममधून जाणाऱ्या जयपूर महामार्गावर तासनतास ट्रॅफिक जाम होत असे. शालेय बस ट्रॅफिकमध्ये अडकायच्या. निष्पाप मुले रडत राहायची. रुग्णवाहिका ट्रॅफिकमध्ये अडकल्यामुळे रुग्णांच्या जीवावर बेतायचे, मात्र कोणत्याही नमाजीचे हृदय पाझरत नव्हते. डॉ. जैन म्हणाले की, अनेक हदीसमध्येही रस्त्यावर नमाज अदा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक मुस्लिम देशांमध्येही यावर बंदी आहे. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

    त्यांनी विचारले की, भारतात ते हा अट्टाहास का करू इच्छितात? ते म्हणतात की आम्हाला मशिदींमध्ये जागा मिळत नाही म्हणून आम्ही रस्त्यावर उतरतो. जेव्हा गुरुग्राममध्ये ३८ ठिकाणी रस्ते अडवून नमाज पठण केले जायचे, तेव्हा समाजात संताप निर्माण झाला आणि हे थांबवण्यासाठी आंदोलने झाली. त्यावेळी पत्रकार बंधूंनी दाखवून दिले होते की, गुरुग्रामपासून ४० किलोमीटर अंतरावरून ट्रकमधून चटया आणि लोक आणले जात आहेत. वाटेत लागणाऱ्या अनेक मशिदी रिकाम्या असायच्या. यावरून हे स्पष्ट होते की त्यांचा हा युक्तिवाद म्हणजे केवळ फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. वास्तविक पाहता हे एक शक्तिप्रदर्शन आहे. त्यांना आपले संख्याबळ दाखवून प्रशासन आणि हिंदू समाजाला दहशतीत ठेवायचे आहे. हा दहशतवादाचाच एक प्रकार आहे.

    विश्व हिंदू परिषद सर्व राज्य सरकारांना आवाहन करते की, त्यांनी रस्त्यावरील नमाज पठणावर कठोरपणे बंदी घालून सर्वांना न्यायपालिका आणि संविधानाचे पालन करण्यास प्रेरित करावे. कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावर नमाज अदा करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मुल्ला-मौलवींनीही मुस्लिम समाजाला कायद्याचे पालन करण्याची प्रेरणा द्यावी, त्यांना दहशतवादाच्या आणखी एका मार्गावर ढकलू नये.

  • अमेरिकी निर्बंध आणि भारताची सामरिक स्वायत्तता.

    अमेरिकी निर्बंध आणि भारताची सामरिक स्वायत्तता.

    वैश्विक राजकारण आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या बदलत्या परिस्थितीत भारताने पुन्हा एकदा आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आणि राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेकडून दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले असले, तरी भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम उभा असल्याचे दिसून येते. हा विषय केवळ तेल खरेदीपुरता मर्यादित नसून भारताची आर्थिक सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन आणि स्वयंपूर्ण निर्णयक्षमता यांचे प्रतीक बनला आहे.

    रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी, विशेषतः अमेरिकेने, रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश रशियाचे उत्पन्न कमी करून त्याची युद्धक्षमता कमकुवत करणे हा होता. मात्र जगातील ऊर्जा गरजा इतक्या व्यापक आहेत की केवळ राजकीय दबावाच्या आधारे तेलबाजार नियंत्रित करणे शक्य नाही. भारतासारख्या विकसनशील आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या देशासाठी स्वस्त ऊर्जा अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत रशियाने सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध करून दिले, ज्यामुळे भारताला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला.

    चित्रामध्ये भारतमातेचे स्वरूप हे दर्शवते की भारत आता कोणत्याही महासत्तेच्या निर्देशांवर चालणारा देश राहिलेला नाही, तर स्वतःच्या हितानुसार निर्णय घेणारा आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र बनला आहे. एका बाजूला अमेरिकन निर्बंधांचे प्रतीक म्हणून अंकल सॅम दाखवण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रशियासोबतच्या ऊर्जा सहकार्याचे प्रतीक म्हणून तेलाचा ड्रम दाखवण्यात आला आहे. यामधून स्पष्ट संदेश दिला जातो की भारत आपल्या नागरिकांच्या गरजा आणि आर्थिक स्थैर्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणार आहे.

    भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक, उद्योग आणि सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून भारताने केवळ परकीय चलनाची बचत केली नाही, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत मिळाली. यामुळे उद्योगांना दिलासा मिळाला आणि आर्थिक विकासाचा वेग टिकवून ठेवता आला. भारतीय रिफायनऱ्यांनी रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच निर्यातीमधूनही फायदा मिळवला. त्यामुळे भारताची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत झाली.

    भारताचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच “सामरिक स्वायत्तता” या तत्त्वावर आधारित राहिले आहे. भारत अमेरिका, रशिया, युरोप आणि इतर देशांसोबत संतुलित संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. भारताने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली तो आपल्या राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष करणार नाही. म्हणूनच एका बाजूला अमेरिकेसोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रात संबंध मजबूत केले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रशियासोबत ऊर्जा आणि संरक्षण सहकार्य कायम ठेवले आहे.

    या विषयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे की पाश्चात्त्य देशांनी स्वतः दीर्घकाळ रशियाकडून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवली होती. त्यामुळे विकसनशील देशांवर नैतिक दबाव टाकणे पूर्णपणे योग्य मानले जाऊ शकत नाही. भारताचा युक्तिवाद असा आहे की त्याची पहिली जबाबदारी आपल्या १४० कोटी नागरिकांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे ही आहे. जर स्वस्त तेल उपलब्ध असेल, तर त्याचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य निर्णय ठरतो.

    भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे की त्याचे परराष्ट्र धोरण कोणत्याही गटाच्या प्रभावाखाली नसून “राष्ट्रहित सर्वोपरि” या तत्त्वावर आधारित आहे. देशातील सामान्य नागरिकही आत्मसन्मान आणि आर्थिक बळकटीला महत्त्व देतात. आज भारत जागतिक पातळीवर एक मजबूत आणि निर्णायक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जी-२० चे अध्यक्षपद असो, ग्लोबल साऊथचा आवाज बुलंद करणे असो किंवा ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न असो — भारत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. जगातील महासत्ताही आता भारताकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर प्रभावी जागतिक भागीदार म्हणून पाहू लागल्या आहेत.

    ऊर्जा सुरक्षा आज कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्याचा आधार बनली आहे. ज्या देशांकडे ऊर्जा संसाधनांची स्थिर उपलब्धता असते, ते आर्थिक संकटांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकतात. रशियाकडून तेल खरेदी करून भारताने हे सिद्ध केले आहे की तो भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन व्यावहारिक निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. यामुळे जगाला हा संदेशही मिळाला की नवा भारत दबावाखाली झुकण्याऐवजी संवाद, संतुलन आणि राष्ट्रीय हितांनुसार धोरण आखण्यावर विश्वास ठेवतो.

    तथापि, या धोरणासमोर काही आव्हानेही आहेत. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांसोबतचे संबंध संतुलित ठेवणे भारतासाठी महत्त्वाचे राहणार आहे. ऊर्जा हितांचे संरक्षण करताना जागतिक व्यापार आणि सामरिक भागीदारींवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. मात्र आतापर्यंत भारताने अत्यंत संतुलित कूटनीतीचे प्रदर्शन केले असून त्याची जगभरात दखल घेतली जात आहे.

    शेवटी, हा संपूर्ण विषय केवळ तेल व्यापाराचा नसून बदलत्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताच्या वाढत्या भूमिकेचे प्रतीक आहे. भारत आता संतुलन, व्यावहारिकता आणि राष्ट्रीय हित यांच्या आधारावर निर्णय घेणारे राष्ट्र बनले आहे. रशियाकडून तेल खरेदीचा निर्णय हा याच आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे की भारत कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, तर आपल्या आर्थिक आणि सामरिक हितांना प्राधान्य देईल. हाच आत्मविश्वास, दूरदृष्टी आणि कूटनीतिक संतुलन भविष्यात भारताला जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक सक्षम आणि प्रभावशाली बनवेल.