हायकोर्टाने मान्य केले सरस्वती मंदिर, मुस्लिमांसाठी पर्यायी जागेचे निर्देश.
मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळा परिसर हा देवी सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्या ठिकाणी संस्कृत शिक्षण केंद्र सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. भोजशाळा प्रकरणावर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाचा निकाल देताना इंदौर खंडपीठाने 2003 मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) दिलेला आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये मुस्लिमांना प्रत्येक शुक्रवारी परिसरात नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात पुरातत्त्वीय पुरावे तसेच हिंदू समाजाकडून सातत्याने सुरू असलेल्या पूजेचा आधार घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, पुरातत्त्व हे विज्ञान आहे आणि त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष नाकारता येत नाहीत. उपलब्ध पुराव्यांनुसार भोजशाळा ही 11व्या शतकात परमार राजवटीत स्थापन झालेली संस्कृत शिक्षणाची केंद्रस्थाने आणि माता वाग्देवी सरस्वतीचे मंदिर होते.
मुस्लिम पक्षाने या परिसराला कमालुद्दीन मशिद असल्याचा दावा करत हिंदूंच्या मागणीला विरोध केला होता. त्यांनी 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याचाही आधार घेत, धार्मिक स्थळांचे स्वरूप बदलता येत नसल्याचे म्हटले होते. यावर हिंदू पक्षाचे वकील विष्णु शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला की भोजशाळा परिसर हा ASI संरक्षित स्मारक आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा लागू होत नाही.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संपूर्ण परिसर ASI च्या अखत्यारितील संरक्षित स्मारक असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने ASI ला परिसराच्या संवर्धनाचे काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, केंद्र सरकार आणि ASI यांनी धार्मिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी तसेच संस्कृत शिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असेही म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी लंडन संग्रहालयात ठेवलेली माता वाग्देवीची मूळ मूर्ती पुन्हा भारतात आणून मंदिरात पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने सांगितले की हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. यासंदर्भात सरकारला दिलेल्या निवेदनांवर केंद्राने विचार करून योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मुस्लिम पक्षाच्या जुन्या दाव्याचा विचार करून न्यायालयाने त्यांनाही पर्यायी जागेसाठी सरकारकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. मुस्लिम पक्षाने मशिदीसाठी जागा मागितल्यास राज्य सरकारने धार जिल्ह्यात पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच भविष्यात दोन्ही समुदायांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये यासाठी ही जागा भोजशाळा परिसरापासून योग्य अंतरावर असावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.