Home Blog Page 2

मग एका लायक आमदाराची जागा तुम्ही का अडकवली उद्धवपंत..?

मग एका लायक आमदाराची जागा तुम्ही का अडकवली उद्धवपंत..?

 

कोणताही लोकप्रतिनिधी एखाद्या सभागृहात निवडून गेला की सभागृहाच्या बैठकी नियमितपणे उपस्थित राहणे आणि तिथे जनहिताच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य असते. पण एखादा लोकप्रतिनिधी जर सभागृहात उपस्थितच राहत नसला तर तो निवडून का आला हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.

सध्या असाच प्रश्न शिल्लक शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवपंत ठाकरे यांच्या बाबत विचारला जातो आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या विधान परिषदेच्या १३३ अधिवेशनांपैकी उद्धव पंथ फक्त ४२ अधिवेशनांमध्ये उपस्थित राहिले होते, आणि त्यांची उपस्थिती फक्त ३१.५ टक्के इतकी होती. म्हणजेच ते नापास आमदार म्हणून ओळखले जाणार आहेत.

उद्धवपंत आमदार कसे आणि का झाले हा देखील एक मजेदार किस्सा आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने भाजपशी युती करून लढवल्या होत्या. निकाल लागायला लागले तसे उद्धव पंतांनी सरड्याने रंग बदलावे तितक्या सफाईने रंग बदलले. अमित शहांनी बाळासाहेबांच्या खोलीत म्हणे अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देऊ असा शब्द दिला होता. म्हणून पहिली अडीच वर्षे आम्हाला मुख्यमंत्रीपद द्या अशी मागणी करून त्यांनी युती तोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांशी अभद्र शैयासोबत करून सत्ता मिळवली. त्यावेळी उद्धवपंत सांगत होते की आपण बाळासाहेबांना शब्द दिला होता की शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करीन. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता मिळाल्यावर दुसऱ्या कोणत्याही लायक शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री न बनवता उद्धवपंत स्वतःच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर जाऊन बसले. वस्तुतः बाळासाहेब हयात असेपर्यंत त्यांनी ठाकरे कुटुंबातील कोणालाही सत्तेत येऊ दिले नव्हते. ते सर्व पक्ष संघटनेसाठीच सक्रिय ठेवले होते आणि इतर शिवसैनिकांना सत्तेत वाटा दिला जात होता. मात्र बाळासाहेबांच्या तत्वाला तिलांजली देत उद्धवपंत स्वतःच मुख्यमंत्री बनले आणि आपल्या मुलालाही कॅबिनेट मंत्री बनवले.

तुम्हाला सरकारमध्ये कोणतेही मंत्रिपद घ्यायचे असले तर तुम्ही विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन सभागृहांपैकी एका सभागृहाचे सदस्य असायला हवे. तसे नसले तर मंत्रिपद मिळाल्यावर सहा महिन्याच्या आज तुम्हाला दोन पैकी एका सभागृहात निवडून यायला हवे. उद्धव पंतांनी सुरुवातीला हे मनावर घेतले नाही. मग सहा महिने होत आले तेव्हा ते जागे झाले. मग वेळेवर धावपळ करून ज्या नरेंद्र मोदींना ते शिव्या घालत होते त्यांचेच पाय धरून विधान परिषदेत अविरोध निवड करून घेतली आणि ते विधान परिषद सदस्य बनले.

जून २०२२ मध्ये सत्ता गेल्यावर उद्धवपंत साधे विधान परिषद सदस्य राहिले. त्यावेळी ते म्हणाले होते की मी विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देतो. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. परिणामी ते विधान परिषद सदस्य म्हणून कायम राहिले. मात्र जुलै २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या चार वर्षाच्या कालखंडात झालेल्या अधिवेशनांमध्ये त्यांची उपस्थिती खूपच नगण्य राहिली. ते चार दोन दिवस कसेबसे सभागृहात यायचे, आणि बाकी वेळ घरीच बसायचे.

तसेही मुख्यमंत्री असताना देखील उद्धवपंत मंत्रालयात फक्त दोनदा गेले होते, असे महाविकास आघाडीचे प्रमुख दस्तूर खुद्द शरद पवारांनीच आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे. त्या काळात देखील ते मातोश्री नामक हस्तिदंती मनोऱ्यात बसूनच राज्यकारभार हाकायचे. लोक संपर्क त्यांनी तोडलाच होता म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. त्यामुळेच मग शिवसेनेत फूट पडली आणि त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती.

सत्ता गेल्यानंतर विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून देखील ते सभागृहात खूप काही करू शकले असते. मुख्यमंत्रीपद केल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्ष महाविकास आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होतेच ना. मात्र त्यांची ती इच्छाच नव्हती असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. विरोधी पक्षाचा आमदार देखील विविध संसदीय आयोद्धांचा वापर करून जनतेचे प्रश्न विविध मार्गाने सोडवून घेऊ शकतो. मात्र उद्धवपंतांनी ते काहीच केले नाही. उगाचच एका आमदाराची खुर्ची मात्र त्यांनी अडवून ठेवली. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यावर लगेच आमदारपदही सोडले असते आणि इथे दिवाकर रावते किंवा सुभाष देसाईंसारख्या शिवसैनिकाला आणले असते, तर ते जास्त योग्य झाले असते.

त्यांच्या अल्प उपस्थितीबद्दल जेव्हा टीका झाली तेव्हा त्यांचे एक सरदार अंबादास दानवे यांनी सारवासारव केली. उद्धव साहेब नसले तरी काय झाले? आम्ही त्यांचे आमदार सभागृहात होतोच, आणि आम्ही त्यांचेच मुद्दे सभागृहात मांडत होतो, असे अंबादास पंतांनी ठणकावले आहे.

मात्र सभागृहात यायचंच नव्हते तर एका आमदाराची जागा का अडकवून ठेवली याचे उत्तरही उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे यांनी द्यायलाच हवे. खरे तर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मुख्यमंत्री न होता कुणीतरी ज्येष्ठ शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करायला हवे होते. त्यातही शरद पवारांनी गळ घातल्यामुळे उद्धवपंत मुख्यमंत्री झाले हे मान्य केले तरी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर लगेचच विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देऊन ते मोकळे झाले असते, तर त्यात त्यांचा मोठेपणा दिसला असता. तिथे दुसऱ्या एखाद्या निष्ठावंत शिवसैनिकाला ते निवडून आणू शकले असते. मात्र त्यांनाही खुर्चीचा मोह सोडवला नाही आणि ते आमदारपदी कायम राहिले.

जर आमदारपदी तुम्ही कायम राहिलात तर तुमच्या खुर्चीला तुम्ही न्याय द्यायला हवा होता, तो तुम्ही दिलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या शेकडो शिवसैनिकांचे गुन्हेगार ठरलेले आहात हे वास्तव तुम्ही नाकारू शकत नाही उद्धवपंत एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर फक्त नेते गेले. शिवसैनिक माझ्यासोबतच आहेत असा दावा तुम्ही करता. हे जर खरे असेल तर त्या असंख्य शिवसैनिकांना तुम्ही नाराज केले आहे, हे वास्तव तुम्ही नाकारू शकत नाही. हे पाप कायम तुमच्या माथी लिहिले जाणार आहे हे निश्चित..

अर्थात हे माझं मत झालं……
तुमचीही स्पष्ट आणि परखड मते तुम्ही मांडू शकता

  • अविनाश पाठक.

त्या तीन दिवसांचा अन्वयार्थ.

त्या तीन दिवसांचा अन्वयार्थ

 

        चीनचा पहिला दौरा नोव्हेंबर २०१७ मधे केल्यानंतर, अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पनी १३ ते १५ मे २०२६ दरम्यान दुसऱ्यांदा चीनचा दौरा केला.सर्व जगाच लक्ष या दौऱ्याकडे लागल होत.दौऱ्या दरम्यान ट्रम्पनी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल,टेम्पल ऑफ हेवन, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपलची गोल्डन रूम आणि झोंगनानहाई चीनी नेतृत्व संकुल यांना भेट देऊन विविध कार्यक्रमांत भाग घेतला.ट्रम्पनुसार, त्यांचा हा दौरा,आजवर पर्यंतचा सर्वात महत्वाची असला तरी,शिखर परिषदेच फलित वरकरणी तरी फारस परिणामकारक नाही. या भेटीत नेमक काय घडल व त्याचा भारतावर काय सामरिक परिणाम होईल याचा आढावा घेण्याचा हा प्रांजळ प्रयत्न.

      १३ मे २६ला ग्रेट हॉल ऑफ पिपलमधे आगमन होताच, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पना मानवंदना व २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. दोन्ही राष्ट्रपतींनी मानवंदना व संचलन पथकांची पाहणी केली.“अमेरिका व चीननी  थुसिडायडिसच्या सापळ्यातून बाहेर पडून नवीन आदर्श संबध साधले पाहिजे” यावर शि जिनपिंगनी प्रास्ताविक भाषणात जोर दिला.थुसिडायडिस या ग्रीक योद्ध्याच्या संकल्पनेनुसार; नवीन राष्ट्राच्या उदयामुळे प्रस्थापित सत्ता असलेल्या राष्ट्राला भीती वाटल्यामुळे ते,नवीन राष्ट्रावर आक्रमण करतो आणि दोन्हीत युद्ध होतात.”तुम्ही एक क्षीण होत जाणारी महाशक्ती आहात आणि आम्ही एक उदयोन्मुख शक्ती आहोत. त्या मुळे घाबरून जाऊन आम्हाला संपवण्याचे प्रयत्न करू नका. परिस्थिती काळजीपूर्वक  हाताळा” असा त्यांच्या वक्तव्या मागचा गर्भित अर्थ असावा.खजील झालेल्या ट्रम्पनी अमेरिका क्षीण होण्याचा दोष जो बायडन/ तत्कालीन अमेरिकन प्रशासनावर टाकून, “आता आम्ही स्ट्राँग आहोत” हे सांगितल.

         गुरुवार,१४ मे, २६ला शि जिनपिंगनी दुपारी ट्रम्पच्या सन्मानार्थ ग्रेट हॉल ऑफ पीपलमधे दिलेल्या मेजवानीत (स्टेट बँक्वेट), सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व वॉर मिनिस्टरसह ३५ अमेरिकन उद्योगपती आणि चीनचे बहुतांश लष्करी व पार्टी नेते सामील होते.सूत्रांनुसार; ट्रम्पनी शि जिनपिंगची “एक महान नेता” म्हणून प्रशंसा केली. चीनी माध्यमांनुसार “जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थ व्यवस्थांच्या ऐतिहासिक भेटीमुळे, चीन अमेरिका संबंधांच भविष्य,रचनात्मक सामरिक स्थिरतेसह उज्वल होईल”.चर्चेत; तंत्रज्ञान आणि अर्फिशियल इंटलिजन्स क्षेत्रातील वर्चस्वांबाबत दोघांचा समन्वय झाल्याच दिसून आल.अमेरिकेनुसार ती, प्रतिबंधित तंत्रज्ञान क्षेत्रांच सर्वकष रक्षण करण्यास कटिबद्ध असली तरी,चीनला आपल्या उच्च दर्जीय चिप्स विक्रीच्या संधीबद्दल विचार करेल.दोन्ही देशांनुसार; अती वेगानी विकसित होत असलेल्या एआयच संपूर्ण आकलन व नियमन  शक्य नसल्यामुळे,काही जागतिक नियम व मानक निश्चित करावे लागतील.

       व्यापार तूट कमी करण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेनी,चीनला आपल्या विशाल बाजारपेठेत माफक शुल्क दरांवर प्रवेश देऊन सुरू असलेल जकात युद्ध  संपवण्याची हमी दिली.बदल्यात चीन अमेरिकेकडून पुढील दोन वर्ष १७ बिलियन डॉलर्सची सोयाबीन व इतर शेती उत्पादन  आणि २०० बोईंग जेट्स खरेदी  करणार आहे.त्या व्यतिरिक्त तो,संसाधनांच्या इलेक्ट्रॉनिक चिप्ससाठी आवश्यक सात महत्त्व पूर्ण खनिज आणि दुर्मिळ मृदा अमेरिकन कंपन्या/उत्पादकांना देईल. डोनाल्ड ट्रम्पनुसार चीन; टेल्सा, ॲपल, स्टार लिंक,गोल्डमन सॅश आणि मेटासारख्या हाय टेक अमेरिकन कंपन्यांत “बिलियन्स ऑफ डॉलर्स” गुंतवणूक करायला तयार झाला आहे.पण; स्टार लिंक,  एंडिव्हिया, मेटा व स्पेसेक्ससारख्या ज्या कंपन्या उपग्रह फोटो व उपग्रह संगणकीय दळणवळणाच्या (सेटेलाईट कम्युनिकेशन) अमेरिकन सुरक्षा प्रणालीत  महत्वाच योगदान देतात त्यात चीनी गुंतवणुकीची परवानगी अमेरिकन काँग्रेस देईल का या प्रश्नाच उत्तर येणारा काळच देईल.

             १४ मे २६ला झालेल्या ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील अडीच तीन तासांच्या चर्चेनंतर; इराणकडे अणुशस्त्र असू नयेत आणि ऊर्जेच्या मुक्त प्रवाहासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली राहिली पाहिजे यावर दोन्ही देशांच एकमत झाल्याच प्रत्ययाला आल. मात्र; तायवानचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला. तायवानचा मुद्दा वादातीत असला तरी या बेटाच मुख्य भूभागाशी एकीकरण पुढच्या पिढीवर सोपवता येणार नाही हे शि जिनपिंगनी स्पष्ट केल.मात्र हे उद्दिष्ट कस साध्य केल जाईल, याबद्दल त्यांनी काहीच माहिती दिली नाही.चीनी आक्रमण झाल्यास तायवानच संरक्षण करण्याच्या आश्वासनाच पालन अमेरिका करेलच याची जाणीव ट्रम्पनी शि जिनपिंगला करून दिली असली तरी,इराण अमेरिका युद्धामुळे अमेरिकेची या आघाडीवरील क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे हे देखील चीन जाणून आहे. सूत्रांनुसार,”सर्वंकष युद्ध टाळून तायवान बरोबर एकीकरण करण्यासाठी आम्ही शांततापूर्ण मार्ग शोधू” हे, शि जिनपिंगनी सांगितल.युद्धात एक बाजू कितीही  सशक्त असली तरी कमकुवत प्रतिस्पर्धी त्याला सहजासहजी दाद देत नाही हे,युक्रेन रशिया आणि अमेरिका इराणमधील युद्धांत उजागर झाल आहे.यातून,युद्धाचे परिणाम अनिश्चित असतात हा धडा चीननी घेतला असून त्या पार्श्वभूमीवर शि जिनपिंगच्या या गर्भित इशाऱ्याच विश्लेषण करण अपरिहार्य आहे. चीनच लक्ष जानेवारी २०२८ मधील तायवानच्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर आहे. कुओमिंतांग या तायवानमधील विरोधी पक्ष नेत्या चेंग ली वुन यांच्या शि जिनपिंगशी असलेल्या जवळीकीमुळे त्या जिंकल्यास, तायवान चीन बरोबर येण्यास तयार होईल अशी आशा चीनला वाटण स्वाभाविक आहे. तायवानबाबत अमेरिकेची भूमिका संदिग्ध असून,२५-२६ मधे तायवानला एकूण २५ अब्ज डॉलर्सची  शस्त्रास्त्र मदत झाली/केल्या जाईल याबद्दल चीननी आपले तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. दुसरीकडे, ”वुई आर नॉट इंट्रेस्टेड इन फायटिंग ए वॉर नाइन अँड हाफ थाउजंड माईल्स अवे” अस ट्रम्पनी चर्चे दरम्यान म्हटल्यामुळे तायवानच नव्हे तर सर्व जग हादरून गेल आहे.

       चीनी राष्ट्रपती शि जिनपिंगनुसार; “चीन राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या हितांशी संबंधित मुद्द्यांवर कधीही, किंचितही तडजोड करणार नाही. चीनसाठी तायवान सर्वात महत्त्वाचा विषय असून,आपले द्विपक्षीय संबंध,विना अडथळा यशस्वी झालेच पाहिजेत. अस झाल नाही तर,दोन्ही देश प्रत्यक्ष संघर्षात (डायरेक्ट कन्फ्रन्टेशन) ढकलले जातील. आपण दोघेही प्रतिस्पर्धी नव्हे तर भागीदार झालो पाहिजे.दुसर म्हणजे आम्ही इराणला सामरिक शस्त्र मदत करत नाही.पण रेअर मिनरल्ससारख्या गोष्टी,ज्या इतर राष्ट्र विकत  घेतात त्याच गोष्टी आम्ही त्यांना पुरवतो. त्याच्याकडून तेल घेण आमचा अधिकार आणि तो थांबण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते कर्त्यासाठी वाईट असेल”.ट्रम्प निघायच्या काही तास आधी शि जिनपिंगनी व ट्रम्पनी, कम्युनिस्ट पार्टी आणि स्टेट कौन्सिल/ चायनिज कॅबिनेट मुख्यालय असलेल्या झाँगनानह्याचा दौरा केला.हा चीननी ट्रम्पला दिलेला “रेअर ऑनर” होता.

     परत जातांना एयर फोर्स वनमधे पत्रकारांशी बोलतांना ट्रम्पनी आधी पाक पंतप्रधान शहाबाज शरिफ आणि फिल्ड मार्शल आसिफ मुनीरच कौतुक केल आणि नंतर सांगितल “ इराण मस्ट साईन ए डील ॲट द अर्लिएस्ट ॲझ आय ॲम रनिंग आऊट ऑफ पेशन्स”.ट्रम्पच्या या वाक्याचे दोन अर्थ निघतात. वार्तालापा दरम्यान एकतर इराणनी लवकरच शस्त्रसंधी केली नाही तर “सर्व संसाधन नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेला इराणवर कार्पेट बॉम्बिंग आणि  अगदीच जरूर पडल्यास छोट अण्वस्त्र/ टॅक्टिकल न्युक्लिअर वेपन डागण्याची मुभा आहे” असा छुपा इशारा चीननी दिला असेल किंवा चीनच्या इच्छे विरुद्ध अमेरिका चीनवर कार्पेट बॉम्बिंग करेल/छोट अण्वस्त्र डागेल. अस नसत तर वॉशिंग्टनला परतल्यावर ट्रम्पनी,लवकर शस्त्रसंधी  न झाल्यास सर्वकष युद्धाच रणशिंग फुंकल नसत. ”तायवान शुड नॉट बी इन ए हरी टू डिक्लेअर इंडिपेंडंस” हे एयर फोर्स वनमधील त्यांच दुसर वाक्य अजूनच स्फोटक होत. याचा अर्थ असा की तायवानबद्दल शि जिनपिंगनी दिलेली वॉर्निंग ट्रम्पनी गांभीर्यानी (सिरीयसली) घेतल्यामुळे ट्रपनी तायवानला सबुरीचा सल्ला दिला आहे.

       माझ्या आकलनानुसार; ट्रम्पच्या या चीन दौऱ्याच्या वेळी, इराण अमेरिका युद्धामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कमी झाला असून आर्थिक दबाव टाकण्याची शक्ती ढासळली आहे.जागतिक नेता म्हणून तीच स्थान कमकुवत झाल्यामुळे शि जिनपिंगच्या तुलनेत ट्रम्प बॅकफूटवर होते.या भेटी दरम्यान ट्रम्प व शि जिनपिंग, बऱ्याच गोष्टींवर सहमत झाले आहेत हे खर असल तरी, ते प्रत्यक्षात उतरेस्तोवर वाट पाहण संयुक्तिक औत्सुक्याच असेल. कारण वार्तालाप/वाटाघाटी व संयुक्त बयान आणि ते प्रत्यक्षात येण या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. ट्रम्पच्या मते समिट सफल झाली असली तरी प्रत्यक्षात चीननी कुठलीही “फर्म कमिटमेंट” केलेली दिसत नाही. चीननी इराणवर सामरिक/ आर्थिक प्रेशर टाकाव ही अमेरिकेची इच्छा, चीननी त्याच्या प्रिन्सिपल्स अंतर्गत नकार दिल्यामुळे, फलद्रूप झाली नाही. जरी हे युद्ध लवकर थांबाव अशी चीनची मनिषा असली तरी अमेरिका या युद्धात जिंकावी असही तीला वाटत नाही/नसाव कारण तस झाल्यास अमेरिकेची स्ट्रॅटेजिक व्हॅल्यू वधारेल आणि या क्षेत्रातील चीनच लिव्हरेज समाप्त होईल. त्यामुळे; युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेण्या ऐवजी ती एक “कॉशस मिडिएटर” असेल.

       आश्चर्याची बाब म्हणजे,या शिखर परिषदेनंतर शि जिनपिंग व ट्रम्पनी जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलीच नाही.कुठलही जॉइंट स्टेटमेंट न दिल्यामुळे अफवांना उधाण आल आहे.त्यामुळे,बिजिंग समिट नंतरच्या इंडिकेशन्स, खालील गोष्टींवरून उजागर होतील.चीनमधील टेस्ला कारखान्याबद्दल होणारी कुठलीही मोठी अनाउन्समेंट, हार्मोझ सामुद्रधुनीतून चीनला जाणाऱ्या ऑईल टँकर्सच्या संख्येत होणारी वाढ, तायवान समुद्रात होणाऱ्या चीनी प्रभावी युद्धाभ्यासांची (ग्रे झोन ऑपरेशन्स) वाढती संख्या आणि अमेरिका इराणच्या शस्त्र संधीची संभाव्यता.यावरून; चीन इराणला शस्त्रसंधी करायला भाग पाडेल/पाडतो आहे का,या बदल्यात अमेरिकेनी चीनच्या ऑईल टँकर्सवरील निर्बंध उठवलेत का आणि या दोन्हींच्या बदल्यात तायवानसाठी ट्रम्पनी चीनला कुठल्या सवलती दिल्या; हे उजागर होईल. 

      भारत आणि अमेरिकेत; २०१४चा क्वाड, लष्करी तळांच्या वापरासाठी २०१६ चा लिमोआ (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट) करार; सुरक्षित दळणवळण उपकरणांसाठी २०१८चा कॉमकासा (कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट) करार; भौगोलिक व स्थानिक डेटा सामयीकरणासाठी २०२०चा बेका ( बेसिक एक्सचेंज अँड कोऑपरेशन ॲग्रीमेंट) करार; २०२४चा एमक्यू ९ बी प्रीडेटर ड्रोन करार आणि २०२६चा अंतरिम व्यापार आणि वाटाघाटी सुरू असलेल्या आर्थिक करारासारखे अनेक सामरिक व व्यापारी शस्त्र करार झाले आहेत.चीननी भारतावर हल्ला केल्यास किंवा सामरिक/ भौगोलिक कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अमेरिका आपल्या मदतीला धाऊन येईल या अटींवर भारतानी अमेरिकेशी हे सामरिक करार केले आहेत.या करारांच पालन अमेरिका किती ईमानदारी/ कळकळीनी करेल आणि त्यानी तस न केल्यास या शिखर वार्तेचे भारतावर काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार/ अभ्यास करण अपरिहार्य आहे.माझ्या आकलनानुसार; एक) या उपरांत अमेरिका चीन मैत्री वाढल्यास हिंद महासागरातील भारताच सामरिक प्रभुत्व वांध्यात येईल कारण इट विल बी ए केस ऑफ डिमिनिशिंग स्ट्रॅटेजिक इन्फ्लूअंस ऑफ इंडिया; दोन) जर अमेरिकेनी चीनला तायवानच्या बाबतीत सूट (कॅन्सेशन) दिली तर त्याचा परिणाम आपल्या उत्तरेकडील सीमा सुरक्षेवर होईल; तीन) अमेरिका पाकिस्तानलाही मदत करतो आहे हे, आयएमएफच्या एक दशांश तीन बिलियन डॉलर्सची मदत आणि नवीन अमेरिकन शस्त्र पुरवठ्याच्या ग्वाही वरून उजागर होत.अमेरिकेनी,पाक बरोबर चीनला ही, मोकळा सोडल्यास भारताला दोन किंवा  बांगलादेश आल्यास तीन आघाड्यांवर युद्ध कराव लागेल; चार) हार्मोझ सामुद्रधुनी जबरदस्तीनी व्यापारासाठी खुली करवण्यात आली तर आयआरजीसीद्वारा सूडबुद्धीनी केलेल्या अंतर्गत कारवायांमुळे आपली चाबहार बंदरातील, गुंतवणूक वाया (वेस्ट) जाईल; पाच) चीनला व्यापारी सूट मिळाल्यास भारताच्या आयात/ निर्यातीवर परिणाम होईल; सहा) ब्रिक्स राष्ट्रांनी अमेरिका व इस्रायलला इराणवरील आक्रमणाचा दोषारोपण कराव अशी मागणी, १५/१६ मे ३६ला, दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत इराणच्या अरघाचीनी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर पुढेही अशी मागणी झाल्यास भारताची अवस्था कठीण होईल; सात) पुढच्या महिन्यात आपल्या अध्यक्षतेखाली क्वाडची बैठक दिल्लीत होणार आहे.पण सद्य परिस्थितीत ही बैठक होईल की नाही आणि झाली तर ट्रम्प त्यात शरिक होतील का हे भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर अवलंबून असेल; आठ) बिजिंगहून परत आल्यावर;“क्लॉक इज टिकिंग.इफ इराण डझ नॉट ॲक्ट क्विकली, शी विल हॅव टू सफर व्हेरी बॅडली. नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ हर” असा गंभीर इशारा, रविवार,१७ मे २६ला ट्रम्पनी इराणला,”ट्रूथ सोशल” या त्यांच्या साईटवर दिला आहे. फॉक्स न्यूज व न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, आक्रमणाची सर्व तयारी आणि अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची रिप्लेनिशमेंट पूर्ण झाली असून इस्त्रायलची विमानदेखील नियुक्त जागी पोचली आहेत.परत आल्यावर, ट्रम्प आणि नेतान्याहूमधे याच विषयावर दोनदा टेलिफोन बातचीत झाली असून, पुढील काही  दिवसातच,कदाचित २७ मेला येणाऱ्या ईदच्या मुहूर्तावर/सुमारास, इराणवर अल्टिमेट स्ट्रॉईक, “ऑपरेशन स्लेज हॅमर”, होईल. “हवाई आक्रमण झाल्यास, इस्रायल सकट गल्फमधील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ले करुन त्यांना नष्ट करू आणि जमिनी हल्ले झाल्यास गल्फ ऑफ ओमान अमेरिकन सैनिकांचं कारस्थान बनेल” अशी धमकी इराणनी दिली. तस झाल्यास अमेरिकेचा, मध्य पूर्वेतील एक सच्चा मित्र इस्रायल नेस्तनाबूत होईल आणि इराणच्या ऑईल रिफायनरीज/ खर्ग बेटावरील ऑईल स्टोअरेज आणि गल्फ राष्ट्रांच्या रिफायनरीज् नष्ट होऊन जगभरात तेलाची प्रचंड किल्लत होईल.अशा परिस्थितीत तेलासाठी भारताला केवळ रशियाचाच सहारा असेल. अमेरिके कडे; इराण नेस्तनाबूत होईस्तोवर इराणच्या लष्करी/ संसाधनीय ठिकाणांवर जबरदस्त हवाई व क्षेपणास्त्र हल्ले करण किंवा जमिनी आक्रमण करण किंवा दोन्हींच कॉम्बिनेशन असे तीनच पर्याय आहेत.इकडे इराणनीही “वॉर इमर्जन्सी” घोषित केली असल्यामुळे सर्व जग श्वास रोखून पुढील घडामोडींची वाट पाहत आहे.

      जर आपल्या प्रतिष्ठेखातर अमेरिका तायवानला कुर्बान करू शकतो तर आपण अमेरिकेच्या नजरेत किस झाडकी पत्ती आहोत? त्यामुळे, भारताला या भेटी/बैठकी पासून योग्य ते धडे घेऊन जपून,योग्य पाऊल उचलण अपरिहार्य आहे.जय हिंद!

१९/५/२६ :१६, भगवाघर कॉलनी, धरमपेठ, नागपूर,१०: ९४२२१४९८७६/abmup54@ gmail.com.

मंदिरांवर उभारल्या गेल्याचा दावा असलेल्या भारतातील १० मशिदी !

0

भारताचा इतिहास हजारो वर्षांचा आहे आणि तो प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. भारत हा तोच देश आहे, ज्याचा गौरवशाली इतिहास महाभारत आणि रामायण यांसारख्या महाकाव्यांमध्ये दिसून येतो. या ग्रंथांमध्ये समृद्ध ज्ञानसंपदा, भव्य वास्तू, अपार संपत्ती आणि असंख्य मंदिरांचा उल्लेख आढळतो. मात्र, दीर्घकालीन आक्रमणे तसेच मुघल आणि ब्रिटिश सत्ताकाळामुळे यापैकी अनेक गोष्टी नष्ट झाल्या किंवा हरवल्या.

अधिक दुःखद बाब म्हणजे अनेक मंदिरे केवळ उद्ध्वस्त झाली नाहीत, तर त्यांचे मशिदींमध्ये रूपांतर करण्यात आले, असा दावा केला जातो. ज्या ठिकाणी कधीकाळी संस्कृतमधील स्तोत्रे, भजने, प्रार्थना आणि श्लोकांचे स्वर घुमत होते, त्या ठिकाणी आज हिंदू परंपरेचा मागमूसही दिसत नाही, असे काहींचे मत आहे.

भारतातील मुस्लिम सत्ताकाळामुळे देशाने मंदिरांच्या आणि ज्ञानकेंद्रांच्या रूपाने अनेक मौल्यवान वारशाचा गमावला, असे म्हटले जाते. असा दावा केला जातो की जवळपास ३००० मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली, त्यांना भग्नावस्थेत सोडण्यात आले किंवा त्यांचा वापर इस्लामी दर्गे, मशिदी, खानकाह, मजार, कबरी आणि थडगी उभारण्यासाठी करण्यात आला.

१. राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद (अयोध्या)

हिंदू श्रद्धेनुसार, अयोध्येतील बाबरी मशीद ज्या जागेवर उभी होती ती भगवान श्रीरामांची जन्मभूमी मानली जाते. असा दावा केला जातो की १५२८ मध्ये बाबराचा सेनापती मीर बाकीने पूर्वीचे राममंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली. अनेक वर्षे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांनी या ठिकाणी पूजा-प्रार्थना केली. काही इतिहासकार मंदिर पाडण्याबाबत वेगवेगळी मते मांडतात; मात्र त्या ठिकाणी पूर्वी मंदिर अस्तित्वात होते आणि तेथे रामपूजा होत असल्याचे पुरातत्त्वीय पुरावे असल्याचा दावा केला जातो. आता तो मुद्दा निकाली निघाला आहे.

२. काशी विश्वनाथ मंदिर – ज्ञानवापी मशीद

वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर हे भगवान शिवाचे अत्यंत पवित्र मंदिर मानले जाते. इतिहासात हे मंदिर अनेकदा उद्ध्वस्त झाले व पुन्हा बांधले गेले, असे म्हटले जाते. औरंगजेबाने १६६९ मध्ये मंदिर पाडून त्या ठिकाणी ज्ञानवापी मशीद बांधल्याचा दावा आहे. सध्याचे काशी विश्वनाथ मंदिर १७८० मध्ये अहिल्याबाई होळकर यांनी जवळच्या जागी बांधले.

३. कृष्ण जन्मभूमी मंदिर – शाही ईदगाह मशीद (मथुरा)

मथुरा हे भगवान श्रीकृष्णांचे जन्मस्थान मानले जाते. तेथील कृष्ण जन्मभूमी मंदिर प्राचीन असल्याचे मानले जाते. इतिहासात हे मंदिर अनेकदा नष्ट व पुनर्बांधणी झाल्याचे सांगितले जाते. औरंगजेबाच्या काळात मंदिर पाडून त्यावर शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा आहे. आजही या ठिकाणाबाबत वाद सुरू आहेत.

४. रुद्र महालय – जामा मशीद (गुजरात)

गुजरातमधील सिद्धपूर येथे रुद्र महालय नावाचे भव्य शिवमंदिर होते. १२व्या शतकात त्याची उभारणी झाली. नंतर आक्रमणांच्या काळात मंदिराचे नुकसान झाले आणि त्याचा काही भाग मशिदीत रूपांतरित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

५. भोजशाळा – कमाल मौला मशीद (मध्य प्रदेश)

राजा भोज यांनी बांधलेली भोजशाळा ही सरस्वती मंदिर व शिक्षणकेंद्र मानली जाते. पुढे विविध इस्लामी सत्ताधाऱ्यांच्या काळात येथे बदल झाले आणि धार्मिक वाद निर्माण झाले. आजही या स्थळावर पूजा आणि नमाज यासंदर्भात वाद सुरू आहेत. न्यायालयाने निर्णय देऊन हा मुद्दा निकाली निघाला आहे..

६. आदिनाथ मंदिर – अदीना मशीद (पश्चिम बंगाल)

पश्चिम बंगालमधील अदीना मशीद ही पूर्वीच्या हिंदू मंदिराच्या जागेवर बांधली गेल्याचा दावा केला जातो. मशिदीत हिंदू शिल्पकला आणि कोरीव कामाचे अवशेष असल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे.

७. भद्रकाली मंदिर – जामा मशीद (अहमदाबाद)

अहमदाबादमधील जामा मशीद पूर्वीच्या भद्रकाली मंदिराशी संबंधित असल्याचा दावा केला जातो. मंदिरशैलीतील खांब, कोरीव काम आणि स्थापत्य वैशिष्ट्यांचा उल्लेख यासंदर्भात केला जातो.

८. विजय मंदिर – बिजामंडल मशीद (विदिशा)

मध्य प्रदेशातील विदिशामधील बिजामंडल परिसर हा पूर्वीच्या हिंदू मंदिराशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. काही शिलालेख आणि पुरातत्त्वीय उल्लेखांवरून या जागेचा इतिहास सांगितला जातो.

९. सोमनाथ मंदिर

गुजरातमधील सोमनाथ मंदिर हे भगवान शिवाच्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. इतिहासात हे मंदिर अनेक वेळा लुटले गेले व उद्ध्वस्त झाले, असे उल्लेख आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने त्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली.

१०. कुतुबमिनार – कुव्वत-उल-इस्लाम मशीद

दिल्लीतील कुतुबमिनार आणि परिसराविषयी काही मतप्रवाह असा दावा करतात की तेथील काही रचना पूर्वीच्या हिंदू-जैन मंदिरांशी संबंधित होत्या. कुव्वत-उल-इस्लाम मशिदीसाठी मंदिरांचे अवशेष वापरण्यात आल्याचे काही ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद केले जाते.

टीप: या विषयांवर इतिहासकार, पुरातत्त्वतज्ज्ञ आणि विविध धार्मिक-सामाजिक गटांमध्ये अनेक भिन्न मते आहेत.

साभार – https://detechter.com

7 जूनला मान्सूनचं आगमन; हवामान विभागाचा अंदाज.

0

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील 48 तासांत दक्षिण अंदमान समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये मान्सूनच्या आगमनासाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. 16 मेच्या सुमारास मान्सून अंदमान परिसरात दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, त्यानंतर तो वेगाने आगेकूच करत 26 मेपर्यंत केरळ किनारपट्टीवर पोहोचू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पुढील चार ते पाच दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी, माहे आणि दक्षिण कर्नाटकात जोरदार पावसाची शक्यता असून, ईशान्य भारतातील राज्यांसाठीही सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 13 ते 19 मे दरम्यान ईशान्येकडील भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी ताशी 50 ते 100 किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात, असे हवामान विभागाने सांगितले आहे.

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे देशातील हवामानात मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. एकीकडे मान्सूनच्या आगमनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होत असताना, दुसरीकडे उत्तर-पश्चिम, पश्चिम आणि मध्य भारतात उष्णतेची लाट कायम आहे. राजस्थानमधील बारमेर येथे देशातील सर्वाधिक 48.3 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.

महाराष्ट्रासाठीही ही दिलासादायक बातमी मानली जात आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मान्सून 5 जूनपर्यंत गोव्यात दाखल होऊ शकतो, तर 6 जूनपर्यंत तो कोकण किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच 7 जूनच्या आसपास पुण्यात मान्सून आगमनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, यंदा मान्सूनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात बंगालच्या उपसागरात किंवा अरबी समुद्रात कोणतेही चक्रीवादळ निर्माण झालेले नाही. त्यामुळे मान्सूनच्या प्रवासात मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी मानली जात असून, शेतकऱ्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हायकोर्टाने मान्य केले सरस्वती मंदिर, मुस्लिमांसाठी पर्यायी जागेचे निर्देश.

0

हायकोर्टाने मान्य केले सरस्वती मंदिर, मुस्लिमांसाठी पर्यायी जागेचे निर्देश. 

मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळा परिसर हा देवी सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तेथे हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्या ठिकाणी संस्कृत शिक्षण केंद्र सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. भोजशाळा प्रकरणावर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाचा निकाल देताना इंदौर खंडपीठाने 2003 मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) दिलेला आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये मुस्लिमांना प्रत्येक शुक्रवारी परिसरात नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात पुरातत्त्वीय पुरावे तसेच हिंदू समाजाकडून सातत्याने सुरू असलेल्या पूजेचा आधार घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, पुरातत्त्व हे विज्ञान आहे आणि त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष नाकारता येत नाहीत. उपलब्ध पुराव्यांनुसार भोजशाळा ही 11व्या शतकात परमार राजवटीत स्थापन झालेली संस्कृत शिक्षणाची केंद्रस्थाने आणि माता वाग्देवी सरस्वतीचे मंदिर होते.

मुस्लिम पक्षाने या परिसराला कमालुद्दीन मशिद असल्याचा दावा करत हिंदूंच्या मागणीला विरोध केला होता. त्यांनी 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याचाही आधार घेत, धार्मिक स्थळांचे स्वरूप बदलता येत नसल्याचे म्हटले होते. यावर हिंदू पक्षाचे वकील विष्णु शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला की भोजशाळा परिसर हा ASI संरक्षित स्मारक आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा लागू होत नाही.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संपूर्ण परिसर ASI च्या अखत्यारितील संरक्षित स्मारक असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने ASI ला परिसराच्या संवर्धनाचे काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, केंद्र सरकार आणि ASI यांनी धार्मिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी तसेच संस्कृत शिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असेही म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी लंडन संग्रहालयात ठेवलेली माता वाग्देवीची मूळ मूर्ती पुन्हा भारतात आणून मंदिरात पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने सांगितले की हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. यासंदर्भात सरकारला दिलेल्या निवेदनांवर केंद्राने विचार करून योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, मुस्लिम पक्षाच्या जुन्या दाव्याचा विचार करून न्यायालयाने त्यांनाही पर्यायी जागेसाठी सरकारकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. मुस्लिम पक्षाने मशिदीसाठी जागा मागितल्यास राज्य सरकारने धार जिल्ह्यात पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच भविष्यात दोन्ही समुदायांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये यासाठी ही जागा भोजशाळा परिसरापासून योग्य अंतरावर असावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

संग्रामबापू भंडारे यांची शाईफेक एक सुचक संकेत. 

संग्रामबापू भंडारे यांची शाईफेक एक सुचक संकेत. 
परकीय इस्लामी आक्रमकांच्या जुलुमी राजवटीत वारकरी संप्रदायाच्या भक्ती मार्गाने हा देश,येथील संस्कृती आणि सामन्य माणसाच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.देव-देश-धर्माच्या रक्षणार्थ वारकरी संप्रदाय अग्रेसर होता. परंतू महाराष्ट्रात गेल्या एक महिन्या पासून वारकरी संप्रदाया बाबत काही ठराविक राजकीय व्यक्ती निरर्थक चर्चा घडवून वारकरी संप्रदाय जणू काही आपल्या मक्तेदारीचा संप्रदाय असल्याचा आव आणून वारकरी संप्रदायात फूट आणि संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.वास्तविक पाहता वारकरी संप्रदायात घुसखोरी होत आहे असा कांगावा करून त्यांची यादी घोषित करण्याचा अधिकार विकास लवांडे सारख्यांना कोणी दिला? वारकरी संप्रदायातील इतरांना घुसखोर म्हणणारे लवांडे कोण आहेत? वारकरी संप्रदाय कोणाची मक्तेदारी किंवा जहागीर नसून वारकरी संप्रदाय समता व समरसतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सामान्य माणसाचा भक्तिमार्ग आहे.त्यामुळे वारकरी बंधू मध्ये फूट व संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या फुटीरवादी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी संग्रामबापू भंडारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा पुढारी असलेल्या विकास लवांडे यांच्या अंगावर फक्त शाईफेक द्वारे निषेध करून सावध इशारा दिलेला आहे.यापूर्वी सुद्धा विकास लवांडे यांनी गडकिल्ले मोहीमवर टीकाटिप्पणी करून धारकरी बंधूंना,हिंदू तरुणांना आतंकवादी करण्याचा प्रकार म्हणत धर्म विरोधी वक्तव्य केलेले आहे.संत तुकोबांनी दांभिक आणि दृष्ट व्यक्तीस त्यांच्या भाषेत कठोर कृती करण्याचा वास्तववादी आपल्या अभंगात”अधमाशी अधम आणि भले तरी देऊ कासेची लंगोटीची”संदेश दिलेला आहे.त्यामुळेच संग्रामबापू यांनी लवांडे प्रवृत्तींना तुकोबांचा फक्त अल्प सूचक संकेत देण्याचा प्रयत्न करून सावध इशारा दिलेला आहे.हिंदू आता जागृत झालेला असून आपल्या प्राणप्रिय धर्मावरील चिखलफेक अमान्य आहे.त्यामुळे लवांडे यांच्यावर झालेली शाईफेक ही फक्त आता सुरुवात म्हणावी लागत असून संग्रामबापू भंडारे यांचे कौतुक करण्यास हरकत नाही.
संग्रामबापू भंडारे यांनी विकास लवांडे यांच्यावर केलेल्या शाईफेक प्रकरणाचा मागोवा घेतल्यास किंवा ही आग कोणी लावली, त्या मध्ये पेट्रोल टाकण्याचे काम कोणी केले याचा विचार केल्यास असे लक्षात येत की, गेल्या तीन चार वर्षांपासून पंढरपूरच्या वारी मध्ये निधर्मी,दांभिक मंडळी, नकली वारकऱ्यांचा वावर वाढला होता.भोळ्या वारकरी बंधू मध्ये फूट व संभ्रम निर्माण करण्यासाठी संविधान वारी ते निधर्मी वारी असे प्रयोग करून वारीत शिरखुर्मा आणि बायबल वाटप करण्यात आले परंतू जागरूक वारकरी बंधूनी दांभिक प्रकारास विरोध करून आळा घातला आहे.दांभिकांचा खरा चेहरा समोर आणला होता.या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यात्मिक आघाडीने पुण्यात दि.२५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात वारकरी संमेलन घेतल.वारी विषयावर मंथन होऊन शरद पवार यांनी त्याच संमेलन मध्ये वारकरी संप्रदाय मध्ये धर्मांधांचा वावर वाढतोय असे वक्तव्य सुद्धा केले होते.वास्तविक पाहता वारकरी संप्रदायात कोणी धर्मांध नाही आणि कोणत्याही वारकऱ्यांनी “सर तन से जुदा” घोषणा दिल्या नाहीत किंवा कधीच कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला प्रोत्साहन देणारी कट्टरतेची शिकवण कधीच दिलेली नाही “विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेद भेद अमंगळ”हा सहिष्णू आणि उदात्त विचार घेऊन वारकरी संप्रदायाची वाटचाल सुरू असून सतत वर्धिष्णू ठरत आहे वारकरी संप्रदायाचा पाया मुळातच अध्यात्माचा असून रामायण महाभारत जीवनमूल्ये आहेत तसेच “राम कृष्ण हरी”मंत्र आहे.परंतू शरद पवार यांच्या राजकीय क्षेत्रातील प्रवास पाहता त्यांना रामकृष्ण हरी मंत्राचा वावडे असल्याचे लक्षात येते.विकास लवांडे यांनी शरद पवार यांना अपेक्षित असलेली खोटी राजकीय पोपटपंची करण्याचा प्रयत्न केला आहे.पण संग्राम बापू भंडारे यांनी फक्त शाईफेकचा निषेध नोंदवून अल्प दणका दिला असून असा दणका देणे आवश्यक सुद्धा होते.त्यामुळे भविष्यात कोणालाही लवांडे सारखी पोपटपंची करताना दहा वेळा विचार करण्यास प्रवृत करणारी घटना म्हणावी लागेल. शरद पवार यांनी पुण्यातील वारकरी संमेलन मध्ये जे वक्तव्य केले होते त्याच वक्तव्याचा पुनरुच्चार त्यांना दिल्ली मध्ये केला आहे.दिनांक ११ एप्रिल २०२६ रोजी दिल्ली मध्ये महिला शासकीय अधिकाऱ्यांचे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन झाले.या संमेलनासाठी प्रकाशित स्मरणिकेत त्यांनी लेखन करुन वारकरी संप्रदाया मध्ये प्रतिगामी लोकांची घुसखोरी झाल्याचे भाष्य करून वारकरी संप्रदायात ६० टक्के लोक बोलतांना धर्मांध शक्तींना अधिक बळ मिळेल अशा पद्धतीने मांडणी करतात.शरद पवार यांच्या ६०टक्के भाष्याचा आधार घेउन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी दिनांक, १६ एप्रिल २०२६ रोजी पत्रकार परिषद घेवून आपल्या पूर्व स्वभावानुसार शरद पवारांचे पाय चाटत आपले पुरोगामित्व सिद्ध करण्या साठी गरळ ओकली, त्यात त्यांनी’ वारकरी संप्रदायातील २० तपस्वी व्यक्तीची यादी जाहीर करून त्यांना घुसखोर म्हटले आहे.तसेच टीका करत असताना भाषेची व शब्दांची मर्यादा ओलांडत स्वतःची पात्रता – लायकी’ दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे धर्मचार्या मध्ये उद्रेक होऊन त्याच परिणाम शाईफेक मध्ये झालेला आहे.
संग्रामबापू भंडारे यांच्या “अधमाशी अधम-भले तरी देऊ कासेची लंगोटी,नाठाळाचे माथी हाणू काठी”शाईफेक कृतीमुळे त्यांच्यावर दुटप्पी राजकीय वर्तुळा मधून चौफेर टीका होत असून कठोर कारवाईची मागणी सुद्धा होत आहे.महाराष्ट्र राज्य सरकारने नियमानुसार योग्य ती करावी त्या बाबत कोणाचेही दुमत नाही.परंतू संग्रामबापू यांच्यावर कारवाईचा शिमगा साजरा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दुटप्पी राजकीय मंडळी नामदेव जाधव यांच्या वर शाईफेक झाली होती आणि अनंत करमुसे यांना घरात डांबून मारहाण झाली होती. तसेच हिंगोली येथे कीर्तनात केवळ समर्थ रामदास स्वामी यांचा उल्लेख केल्या मुळे कीर्तनकारास मारहाण करण्यात आले होती.तेव्हा कोणत्या बिळात लपली होती किंवा त्यावेळेस त्याची दातखीळ बसली होती का? असा प्रश्न सामान्य माणसात चर्चिला जात आहे. त्याची उत्तरे सुध्दा आता दिली गेली पाहिजेत
महाराष्ट्रातील वारकरी देशात संप्रदाय हा सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक असुन सुधारणावादी सामाजिक समरसतेचा पुरस्कार करणारा भक्ती मार्ग आहे.हिंदू धर्मातील असंख्य जाती आणि अनेक पंथ विचार दर्शनांना एकतेच्या सूत्रात बांधून ठेवण्यात वारकरी संप्रदायाची महत्वाची भूमिका सुद्धा आहे.त्यामुळे वारकरी संप्रदायातील इतरांना घुसखोर,धर्मांध म्हणणे किंवा त्यांची यादी घोषित करणे कितपत योग्य आहे.याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.शेवटी वारकरी संप्रदायातील इतरांना घुसखोर किंवा धर्मांध म्हणणाऱ्या विकास लवांडे सारख्या प्रवृत्तीचा निषेध असुन संग्रामबापू भंडारे यांनी शाईफेक करून अशा प्रवृत्तीना एक सावध इशारा आहे किंवा वेळीच सुधरा असा सूचक संकेत दिला असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणारं नाही.
तुकोबा म्हणतात होईल तैसें बळ ।फजीत करावे ते खळ।।
तुका म्हणे त्याचें ।पाप नाहीं ताडणाचें ॥

 

अशोक राणे. 
लेखक मुक्त पत्रकार तथा संत साहित्याचे अभ्यासक आहेत.

देशात आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडणार. काय म्हणाले उदय कोटक ?

भारतातील आर्थिक परिस्थिती आगामी काळात गंभीर स्वरूप धारण करू शकते, असा इशारा देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक यांनी दिला आहे. मंगळवारी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) च्या वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये बोलताना त्यांनी जागतिक परिस्थिती आणि भारतासमोरील आर्थिक आव्हानांबाबत चिंता व्यक्त केली.

नेमकं काय म्हणाले उदय कोटक?

उदय कोटक यांचे वक्तव्य अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे, पेट्रोल-डिझेलवरील खर्च कमी करण्याचे आणि परदेश प्रवासावर संयम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोटक यांनी देशाने संभाव्य आर्थिक संकटासाठी सज्ज राहण्याची गरज अधोरेखित केली.

ते म्हणाले, “आपण अशी अपेक्षा ठेवली पाहिजे की परिस्थिती नियंत्रणात राहील. मात्र, सर्वात वाईट परिस्थितीची तयारी ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संकट येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आधीपासूनच सज्ज राहणे अधिक योग्य ठरेल.”

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर फारसा जाणवला नसला, तरी आता त्याची झळ अधिक तीव्रतेने जाणवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. “धोका आता दारात उभा आहे. या संकटातून बाहेर पडण्याचा सर्वात मोठा मार्ग म्हणजे अमेरिका-इराण संघर्ष थांबणे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उदय कोटक यांनी सांगितले की, जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे आणि पूर्वीसारखे “सर्व काही पुन्हा नॉर्मल होईल” अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. त्यांच्या मते, जागतिक स्तरावर शक्तिशाली देशांचे वर्चस्व वाढत असून जग हळूहळू 1945 पूर्वीच्या स्थितीकडे जात आहे, जिथे “ज्याची ताकद त्याचे राज्य” असा नियम होता.

याचबरोबर त्यांनी भारतातील उद्योग आणि व्यवसाय अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त केली. अमेरिकेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेची खरी ताकद केवळ सरकारमध्ये नसून तेथील प्रभावी उद्योग आणि जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये आहे. भारतानेही केवळ सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून न राहता, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील असे मजबूत उद्योग आणि दर्जेदार उत्पादने निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावी आणि सक्षम होऊ शकते.

सोन खरेदी करू नका, पेट्रोल डिझेल कमी वापरा.

0

सोन खरेदी करू नका, पेट्रोल डिझेल कमी वापरा.

Narendra Modi यांनी हैदराबादमधील एका सभेत देशवासीयांना पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धपरिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या तेलसंकटाचा परिणाम भारतावरही होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्र सरकार नागरिकांवर या संकटाचा भार पडू नये यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव कायम राहिल्यास अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे देशहिताला प्राधान्य देत प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी देशवासीयांना काही महत्त्वाचे संकल्प करण्याचे आवाहन केले. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करावा, शहरांमध्ये मेट्रो सेवा उपलब्ध असेल तर तिचा अधिक वापर करावा, तसेच कारने प्रवास करताना ‘कारपूल’चा अवलंब करावा, असे त्यांनी सांगितले. मालवाहतुकीसाठी रेल्वेचा अधिक वापर करण्याचेही त्यांनी सुचवले, कारण इलेक्ट्रिक रेल्वेमुळे इंधनाची बचत होते.

तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असेही आवाहन त्यांनी केले. खाद्य तेलाच्या वापराबाबतही संयम बाळगण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

“देशासाठी केवळ मरणेच देशभक्ती नसते, तर देशासाठी जगणे आणि आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडणेही तितकेच महत्त्वाचे असते,” असे सांगत या जागतिक संकटाच्या काळात प्रत्येक नागरिकाने देशहितासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

म्हातारा पाऊस आणि थडगं.

■ कवी-नाटककार Krushna Walkeची नाट्यसंहिता🌿

[ म्हातारा पाऊस आणि थडगं : कृष्णा यमुना विलास वाळके ]. 

⚘️ ❝ कृष्णा हा मातीतला, शुद्ध लेखक आहे. अतिशय संवेदनशील निरीक्षणशक्ती लाभलेला. निसर्ग, नाती ह्यांवर नितळ माया असणारा, मातीत त्याच्या कलेची लेखनाची मूळं घट्ट रुजली आहेत. त्याच्या ‘म्हातारा पाऊस’ या दोन अंकी नाटकात सुलू आणि तिचा नवरा हे उतारवयातील जोडपं, त्यांच्या जगण्याचा पट आपल्यापुढे उलगडतात कधी हसत खेळत, एकमेकांना चिमटे काढत, स्मरणरंजनात मशगुल होत आताच्या वास्तवाचा तडाखा थोडा सौम्य करू पाहत आहेत. आज त्यांचा पाऊस त्यांच्याच इतका समजूतदार, निर्मळ, आणि आज्यासारखा जाणता झाला आहे. हा मायाळू पाऊस, प्रेक्षक, वाचकांना हेलावून जाईल ह्यात शंका नाही. ‘थडगं’ हा दीघांक लिहिताना, जितका सखोल तो तरुण, कलाकार मुलाचे भावविश्व दाखवतो तितक्याच खोलीने तो बापाचे, आज्याचे अंतरंगही उलगडू शकतो. शेतातली एक रात्र एवढाच ह्या दोघांकाचा आवाका नाही; तो जो अवकाश आपल्यापुढे उभा करतो त्यात तो एक फार मोठा प्रवास मांडतो तो जो गाभ्याला स्पर्श करतो तो विलक्षण आहे. अतिशय सेंद्रिय, अस्सल वाणाचे आणि गहिऱ्या समजुतीचे लेखन कृष्णाकडून निरंतर घडत राहो…❞ ― चिन्मयी सुमीत
•••
पुस्तक घरपोच मिळवण्यासाठी संपर्क करा : 9011201414
https://shabdalaya.com/product/mhatara-paus-ani-thadga/
•••
● ‘म्हातारा पाऊस आणि थडगं’ : कृष्णा यमुना विलास वाळके
● मुखपृष्ठ – सरदार जाधव
● मूळ किंमत रू २२५ ₹
● सवलतीत रू १५० + ६० टपाल खर्च (घरपोच)
आजच आपली प्रत बुक करा…
•••
Shabdalaya Prakashan | ९६०४१२६७०५

आरोपींच्या पॅरोलवर बंदी ?

0

गंभीर लैंगिक गुन्हे प्रकरणातील आरोपींच्या पॅरोलवर बंदी ?  नसरापूरच्या घटनेवरून राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्राला शिफारस करणार. 

NCW Chairperson Vijaya Rahatkar यांनी पुण्यातील Nasrapur येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत प्रसिद्ध पत्रक जारी केले आहे. या घटनेमुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि समाजातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. महिला आणि बालकांचे संरक्षण, सन्मान आणि सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याने सुनिश्चित करण्याची गरज आयोगाने अधोरेखित केली आहे.

महिलांविरुद्ध आणि बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आयोग व्यापक सुधारणा सुचविणार आहे. यामध्ये अशा गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे, तपास आणि खटल्यादरम्यान समन्वय वाढवण्यासाठी कायदेविषयक तज्ज्ञ आणि विषयतज्ज्ञांची मदत घेणे, तसेच पुरावे तपासणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र व वेळबद्ध यंत्रणा उभारणे यांचा समावेश आहे.

आयोगाने असेही म्हटले आहे की, POCSO Act आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांखाली नोंद असलेल्या तसेच पुनरावृत्ती करणाऱ्या आरोपींवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. पोलिसांनी अशा आरोपींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे आणि कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास चांगल्या वर्तनाचे बाँड घेण्यासारखी प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यांनीही अशा व्यक्तींवर नियमित लक्ष ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्याने अहवाल सादर करावेत, असे आयोगाने सुचविले आहे.

याशिवाय, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्याबरोबरच न्यायप्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पीडित-केंद्रित आणि संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आयोगाने व्यक्त केली आहे. सर्व संबंधित विभागांनी पीडितांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि पुनर्वसनाला प्राधान्य देणारी जलद, प्रभावी आणि जबाबदार यंत्रणा उभारावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाच्या शिफारसींमध्ये तुरुंग आणि पॅरोल नियमांमध्ये दुरुस्ती करून बलात्कार, गंभीर लैंगिक अत्याचार, वारंवार होणारे गुन्हे तसेच POCSO Act अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना पॅरोल किंवा तात्पुरत्या सुटीसाठी अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. तसेच तात्पुरती सुटका देण्यापूर्वी कडक पोलिस पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी सल्लामसलत करणे यांसारख्या अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायांचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.