राज्यपालांच्या निर्णयाने ममता बॅनर्जी सरकार बरखास्त.
राज्यपालांच्या निर्णयाने ममता बॅनर्जी सरकार बरखास्त.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत राज्य विधानसभा विसर्जित केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला असून भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता स्थापनेचा दावा मजबूत केला आहे.
निवडणुकीत भाजपला २०६ जागांवर विजय मिळाला, तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. तब्बल पंधरा वर्षांनंतर तृणमूल काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आली आहे.
मात्र, निकालानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोग आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले. “आमचे सरकार गेलेले नाही, आम्ही पराभूत झालेलो नाही. जनादेश लुटला गेला आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली होती. “मी का पायउतार होऊ? राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही,” असेही त्या म्हणाल्या होत्या.
मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न दिल्यामुळे राज्यात सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७४(२)(ब) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत पश्चिम बंगाल विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात अधिकृत आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर आता भाजपसमोर सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या भाजपकडून पुढील दोन दिवसांत सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केरलम ला मुख्यमंत्री कोण असणार.
तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठे राजकीय धक्के बसल्यानंतर काँग्रेसने आता केरळमध्ये दमदार पुनरागमन केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला (UDF) स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसमध्ये तीव्र रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विद्यमान विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत.
के. सी. वेणुगोपाल यांना मोठ्या प्रमाणावर आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि काही मित्रपक्ष सतीशन यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत यूडीएफचे नेतृत्व करताना सतीशन यांनी पक्ष संघटना मजबूत केली आणि निवडणुकीतील विजयाचे ते प्रमुख शिल्पकार मानले जात आहेत. त्यामुळे त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
दुसरीकडे, रमेश चेन्नीथला हे अनुभवी आणि दिल्ली दरबारात प्रभाव असलेले नेते मानले जातात. त्यांचे समर्थक आमदार त्यांच्या नावासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी म्हणूनही ते सध्या महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत स्पर्धा वाढल्यानंतर काँग्रेस हायकमांडने केरळमधील आमदार आणि मित्रपक्षांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. गुरुवारी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत पक्षनेता निवडीचा अधिकार अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यामुळे अंतिम निर्णय आता हायकमांडकडून घेतला जाणार आहे.
केरळ विधानसभा निवडणुकीत यूडीएफने 140 पैकी 102 जागांवर विजय मिळवत एकतर्फी यश मिळवले. त्यापैकी काँग्रेसने 63 जागा जिंकल्या असून मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडेच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या पदासाठी सतीशन, वेणुगोपाल आणि चेन्नीथला यांच्यातील स्पर्धेमुळे पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.
AICCचे निरीक्षक मुकुल वासनिक आणि अजय माकन यांनी केरळमधील आमदारांसोबत चर्चा सुरू केली असून तिन्ही नेत्यांच्या समर्थकांनीही आपापली भूमिका मांडली आहे.
दरम्यान, यूडीएफमधील काँग्रेसचा महत्त्वाचा मित्रपक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सतीशन यांना उघड पाठिंबा दिला आहे. तसेच केरळ काँग्रेस (जोसेफ) पक्षाचाही कल सतीशन यांच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे वेणुगोपाल समर्थकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
वेणुगोपाल हे राहुल गांधींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक मानले जातात. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव असून केरळ निवडणुकीसाठी निधी उभारण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठीची अंतिम निवड काँग्रेस हायकमांडसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
अण्णामलाईंना दूर केले ? तामिळनाडूत भाजपला नुकसान ?
अण्णामलाईंना दूर केले ? तामिळनाडूत भाजपला नुकसान.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपने बहुतेक ठिकाणी प्रभावी कामगिरी करत आपली ताकद दाखवून दिली. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने पहिल्यांदाच ऐतिहासिक यश मिळवत तृणमूल काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली. आसाममध्येही सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखत काँग्रेसला दूर ठेवण्यात यश मिळालं, तर पुदुच्चेरीत पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. या चारही राज्यांतील विजयाचा भाजपने उत्साहात जल्लोष केला. मात्र तमिळनाडूने अपवाद ठरत पक्षासाठी निराशाजनक चित्र निर्माण केले.
तमिळनाडूमध्ये भाजपची कामगिरी अत्यंत कमकुवत ठरली. पक्षाला केवळ एकच जागा मिळाली, तर मागील निवडणुकीत चार जागांवर विजय मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपची घसरण स्पष्ट दिसून येते. राज्यात सध्या पक्षाकडे ठोस आणि व्यापक जनाधार असलेला चेहरा नसल्याचंही अधोरेखित झालं आहे.
माजी आयपीएस अधिकारी अण्णामलाई यांनी २०२० मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पक्षाला मोठ्या अपेक्षा होत्या. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करत राज्यभर संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एडीएमकेसोबत न जाता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र त्या धोरणाचा अपेक्षित फायदा झाला नाही.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत एडीएमकेसोबत आघाडी करून भाजपला चार जागा आणि २.६ टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडी सोडल्यानंतर मतांची टक्केवारी ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली. हा पक्षासाठी महत्त्वाचा टप्पा होता. तरीदेखील, पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एडीएमकेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची रणनीती होती.
अण्णामलाई यांनी या आघाडीला विरोध दर्शविल्यामुळे त्यांना निवडणुकीपूर्वीच प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना उमेदवारीही देण्यात आली नाही आणि प्रचारातही त्यांना दुय्यम स्थान दिलं गेलं. दरम्यान, त्यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे नंतर इतर पक्षांनीही उचलले होते, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची छाप राज्यात उमटली होती.
तरीसुद्धा, या निवडणुकीत भाजपने त्यांना बाजूला केल्याचा फटका पक्षाला बसला. चार जागांवरून केवळ एका जागेपर्यंत घसरण झाली. मतांची टक्केवारी थोडी वाढली असली तरी ती तीन टक्क्यांखालीच राहिली. यावरून स्पष्ट होतं की, अण्णामलाई यांना दूर ठेवण्याचा निर्णय पक्षासाठी प्रतिकूल ठरला.
एकूणच, तमिळनाडूमध्ये पुन्हा आपली ताकद निर्माण करण्यासाठी भाजपला नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. एडीएमकेसोबतची आघाडी आणि अण्णामलाई यांना डावलण्याचा निर्णय पक्षासाठी महागात पडल्याचं या निकालांतून दिसून येतं
बंगाल: मुख्य प्रवाहातील पुनरागमन आणि भविष्याची दिशा.
बंगाल: मुख्य प्रवाहातील पुनरागमन आणि भविष्याची दिशा.
आजचा निकाल केवळ राजकीय विजय नसून तो एका मोठ्या वैचारिक परिवर्तनाचा संकेत आहे. गेल्या काही दशकांपासून बंगाल ज्या ‘एककल्ली’ मार्गावर चालत होता, तिथे आता बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. एकेकाळी “आज बंगाल जो विचार करतो, तो उद्या भारत करेल” असे म्हटले जायचे. परंतु, डाव्या विचारसरणीच्या प्रदीर्घ प्रभावामुळे आणि त्यानंतरच्या टोकाच्या प्रादेशिक अस्मितेमुळे हा प्रांत राष्ट्रीय विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसा तुटलेला वाटत होता.
विकासाची नवी पहाट बंगालची ही ‘वेगळी वाट’ आता पुन्हा एकदा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या आणि विकासाच्या महामार्गाला येऊन मिळताना दिसत आहे. जेव्हा बंगाल राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येतो, तेव्हा केवळ सत्तापरिवर्तन होत नाही, तर संपूर्ण देशाच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर सकारात्मक परिणाम होतो.
बौद्धिक आणि आर्थिक क्षमता बंगालकडे अफाट प्रतिभा आहे. जर या प्रतिभेला आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योगस्नेही वातावरण आणि राष्ट्रवादाची जोड मिळाली, तर बंगाल पुन्हा एकदा भारताचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनू शकतो. आजच्या युगात जेव्हा भारत जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करत आहे, तेव्हा बंगालमधील आयटी प्रोफेशनल, शास्त्रज्ञ, कलाकार आणि उद्योजक यांची उणीव देशाला भासत होती. आजच्या निकालाने ही दरी सांधण्याची संधी निर्माण केली आहे. ऐतिहासिक चुकांतून धडा घेत, पूर्व बंगालच्या फाळणीच्या जखमा स्मरणात ठेवून, आता बंगालला ‘सोनार बांगला’च्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. हा विजय म्हणजे केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, तो बंगालच्या अस्मितेचा राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाशी झालेला सन्माननीय संगम आहे. बंगालचा हा ‘घरवापसी’चा प्रवास भारताला अधिक समृद्ध, वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ आणि सामर्थ्यवान बनवेल, यात शंका नाही. आता गरज आहे ती द्वेष आणि संघर्षाचे राजकारण सोडून, बंगालच्या त्या गौरवशाली वारशाचे पुनरुज्जीवन करण्याची, ज्याने देशाला ‘वंदे मातरम्’ दिले.
राज ठाकरे यांची पोस्ट.
s(राज ठाकरे यांच्या fb पेज वरून साभार.)
जनगणना-२०२७ मोहिम.
भारत सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जनगणना-२०२७ मोहिमेअंतर्गत दि.१ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येणाऱ्या स्व-गणना मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
🔹भारत सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जनगणना-२०२७ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यातंर्गत स्व-गणना करण्यात येत आहे.
🔹या अनुषंगाने, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना केलेले आवाहन…
#Census2027 #जनगणना2027 #MaharashtraCensus2027 #selfenumeration #DigitalIndia
महाराष्ट्र दिन.
महाराष्ट्र दिन
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १ मे हा दिवस “महाराष्ट्र दिन” म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक सुट्टी असते आणि विविध सांस्कृतिक तसेच शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे भव्य परेड आयोजित केली जाते, ज्यात राज्यपाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतात.
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याअंतर्गत भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी तयार झालेल्या मुंबई राज्यात मराठी, गुजराती, कच्छी आणि कोकणी भाषिक प्रदेशांचा समावेश होता. यामुळे स्वतंत्र मराठी राज्याच्या मागणीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरू झाली.
राज्य पुनर्रचना आयोगाने मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास नकार दिल्यामुळे जनतेत मोठा संताप पसरला. या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलन आणि निषेध सभा घेण्यात आल्या. २१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन येथे मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, परंतु आंदोलन शांत झाले नाही. शेवटी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले, ज्यात १०६ आंदोलक हुतात्म झाले.
या बलिदानानंतर सरकारला झुकावे लागले आणि २५ एप्रिल १९६० रोजी भारतीय संसदेत बॉम्बे पुनर्रचना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्यात आली. हा कायदा १ मे १९६० पासून लागू झाला.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ १९६५ साली स्मारक उभारण्यात आले. महाराष्ट्र दिनी त्यांना अभिवादन केले जाते. १ मे २०११ रोजी महाराष्ट्राने आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सवही साजरा केला.
महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिरवणुका आणि शासकीय उपक्रम आयोजित केले जातात. शाळा, सरकारी कार्यालये आणि अनेक खाजगी संस्था या दिवशी बंद असतात. हा दिवस महाराष्ट्राच्या एकतेचा, संस्कृतीचा आणि अभिमानाचा प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो.