Home Blog Page 3

सुवेंदूंना पश्चिम बंगालचे ‘अधिकारी’ पद !

0
सुवेंदूंना पश्चिम बंगालचे ‘अधिकारी’ पद !
पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी पण वैचारिक परिवर्तनानंतर प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून लोकप्रिय झालेल्या आसामचे प्रचंड लोकप्रिय व दबंग नेते हेमंता बिस्वासर्मा यांच्यानंतर प्रतिकुलतेवर मात करणारे दबंग नेतृत्व ही सुवेंदू अधिकारी यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या क्रूर आणि सुडघेऊ राजकारणाला आव्हान देत लढा देणे सोपे नव्हते. पण अत्यंत टोकाचा संघर्ष करत परिश्रमपूर्वक पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावशाली, आक्रमक आणि जनाधार असलेले नेते म्हणून सुवेंदू यांनी स्थान प्राप्त केले. 2021 आणि 2026 अशा दोन विधानसभा निवडणुकीत सलग ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करण्याचा इतिहास सुवेंदू अधिकारी यांनी रचला. ममता बॅनर्जी यांचा अहंकार जिरवणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाली.
ममता बॅनर्जी यांचे मुस्लिम धार्जिणे धोरण टोकाचे वाढले होते. मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतदानासाठी घुसखुरांना खुले अभय देण्याचे तंत्र ममता बॅनर्जी यांनी वापरले. प्रामुख्याने 24 परगणा भागात बंगाली घुसखोरांना आधार कार्ड वाटून त्यांना मतदान प्रक्रियेत सामावून घेण्याची खुली योजना ममता बॅनर्जी यांनी आखली. अनुनयाचा कळस गाठला. टोकाचा हिंदू द्वेष केला. गुंडांच्या टोळ्या पोसल्या. हिंसाचाराने परिसीमा गाठली. प्रत्येक निवडणुकीनंतर विरोधकांना मारणे, जाळपोळ करणे, लुटणे, बलात्कार करणे अशा घटनांना ममतादीदींचे राजरोस समर्थन असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. ममता दीदींच्या स्टार प्रचारक सायोनी घोष या शिवलिंगावर कंडोम चढवून तो फोटो व्हायरल करतात यावरून ममता बॅनर्जी गॅंग ची विकृत मानसिकता आपल्या निदर्शनास येते. हिंदुत्व च्या विरोधात कंठशोष करणारे नेते अनुनायासाठी कोणत्या थराला जातात याची एकाहून एक सरस उदाहरणे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पाहायला मिळाले. मुस्लिमांचे गठ्ठा मतदान घेण्यासाठी सायोनी घोष तृणमूल काँग्रेसच्या मंचावरून मंचावरून ‘हमारे दिल मे है मदिना, आखो मे है काबा’ हे गीत गात होत्या. हुमायुम कबीर सारख्या कडव्या मुस्लिम नेत्याने बंगालमध्ये पुन्हा एकदा बाबरी मशिद बांधण्याचे दिलेले आव्हान हे ममतांच्या मुस्लिम अनुयायाचेच द्योतक होते.
भाजपाने पूर्वी डाव्यांच्या सरकार विरोधात आणि नंतर ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या विरोधात तीव्र संघर्ष केला. क्रमाक्रमाने हिंदुत्वाचे वातावरण तयार व्हायला लागले. ममता बॅनर्जींच्या अतिरेकाला कंटाळलेले सुवेंदू अधिकारी यांच्यासारखे चेहरे भाजपाच्या जवळ येऊ लागले. नुसतेच जवळ आले नाही तर संघर्षासाठी सिद्ध झाले. राष्ट्रीयत्वाची पूर्ण विचारधारा स्वीकारून ममता बॅनर्जी यांच्याशी थेट संघर्ष सुरू केला. हा संघर्ष सोपा नव्हता. अतिशय कठीण होता. पश्चिम बंगाल मध्ये कार्यकर्त्यांचे रक्त सांडले. त्यांच्या परिवारांना त्रास झाला. अनेक महिलांची अब्रू गेली. या संपूर्ण संघर्षाच्या काळात ममतांच्या ठोकशाहीला न घाबरता खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या नेत्यांमध्ये सुवेंदू अधिकारी हे नाव अग्रक्रमाने समोर होते. आज भारतीय जनता पार्टीने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदासाठी सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाची घोषणा केली असली तरी हा विजय एकट्या सुवेंदू अधिकारी यांचा नाही. तर तो आजवर झालेल्या संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जन्मभूमीत आणि कर्मभूमीत देखील आज पहिल्यांदा कमळ फुलले आहे. ज्या भूमीने देशाला हिंदुत्वाचा मंत्र दिला, त्या भूमीत कडव्या हिंदुत्वाच्या आधारावर राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचा नवा अध्याय रचण्यासाठी सुवेंदू अधिकारी यांच्या सारख्या कर्मठ नेत्याचीच आवश्यकता होती. तीच लोक इच्छा देखील होती.
56 वर्षीय सुवेंदू अधिकारी यांचे वडील शिशिर अधिकारी हे काँग्रेस आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसमधील प्रभावी नेते होते. अधिकारी कुटुंबाचा पूर्व मेदिनीपूर भागात मोठा राजकीय प्रभाव राहिला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा अधिकारी त्यांच्यासोबत गेले आणि पक्षाच्या सुरुवातीच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
2007 साली झालेले नंदीग्राम आंदोलन हे सुवेंदू अधिकारी यांच्या राजकीय आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट मानले जाते. तत्कालीन डाव्या आघाडी सरकारने नंदीग्राम येथे विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय घेतला होता. सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वात या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले. ग्रामीण भागातील जनतेला संघटित करणे आणि डाव्या सरकारविरोधात तीव्र वातावरण तयार करणे यामध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली. नंदीग्राम आंदोलनामुळे पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीविरोधी जनमत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आणि पुढे 2011 मध्ये 34 वर्षांच्या डाव्या राजवटीचा अंत होण्यास मदत झाली.
2011 मध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांना राज्यातील महत्त्वाच्या मंत्रिपदांची जबाबदारी सांभाळली.
2019 लोकसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद वाढू लागले. ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी यांच्या मानमानीला कंटाळून सुवेंदू भाजपाकडे वळले. हा बंगालच्या राजकारणातील अत्यंत मोठा राजकीय धक्का मानला गेला. 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नंदीग्राम मतदारसंघातून थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला. हा निकाल बंगालच्या राजकारणातील मोठा राजकीय क्षण होता.
त्यानंतर विरोधी पक्षनेते म्हणून सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकारवर भ्रष्टाचार, निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार, शिक्षक भरती घोटाळा, हिंदूंवरील अत्याचार आणि कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली. विशेषतः 2021निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार आणि शिक्षक भरती घोटाळ्यांवर त्यांनी राज्य सरकारला जोरदार घेरले. अनेक आंदोलने, न्यायालयीन लढाया आणि पत्रकार परिषदांमधून त्यांनी भाजपची भूमिका मांडली. सुवेंदू अधिकारी यांच्या कारकिर्दीत बंगालच्या बदलत्या राजकीय इतिहासाचे प्रतिबिंब दिसते.
सुवेंदू अधिकारी यांचे मुख्यमंत्री पदासाठी निवड झाली त्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन ! मुख्यमंत्री पदाचा मुकुट धारण करण्याच्या काही तास आधी त्यांच्या अतिशय जवळच्या स्वीय सहायकाचा गोळ्या घालून निर्घृण खून करण्यात आला. रक्तरंजित पश्चिम बंगालची वाट बिकट असणार ! यावरून संपूर्ण देशाच्या नजरा बंगालकडे लागल्या आहेत. खूप अपेक्षा आहेत. त्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा !
– शिवराय कुळकर्णी
प्रवक्ता, भाजपा, महाराष्ट्र

राज्यपालांच्या निर्णयाने ममता बॅनर्जी सरकार बरखास्त.

0

राज्यपालांच्या निर्णयाने ममता बॅनर्जी सरकार बरखास्त.

 

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत राज्य विधानसभा विसर्जित केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला असून भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता स्थापनेचा दावा मजबूत केला आहे.

निवडणुकीत भाजपला २०६ जागांवर विजय मिळाला, तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. तब्बल पंधरा वर्षांनंतर तृणमूल काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आली आहे.

मात्र, निकालानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोग आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले. “आमचे सरकार गेलेले नाही, आम्ही पराभूत झालेलो नाही. जनादेश लुटला गेला आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली होती. “मी का पायउतार होऊ? राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही,” असेही त्या म्हणाल्या होत्या.

मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न दिल्यामुळे राज्यात सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७४(२)(ब) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत पश्चिम बंगाल विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात अधिकृत आदेशही जारी करण्यात आला आहे.

विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर आता भाजपसमोर सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या भाजपकडून पुढील दोन दिवसांत सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केरलम ला मुख्यमंत्री कोण असणार.

0

तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठे राजकीय धक्के बसल्यानंतर काँग्रेसने आता केरळमध्ये दमदार पुनरागमन केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला (UDF) स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसमध्ये तीव्र रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विद्यमान विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत.

के. सी. वेणुगोपाल यांना मोठ्या प्रमाणावर आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि काही मित्रपक्ष सतीशन यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत यूडीएफचे नेतृत्व करताना सतीशन यांनी पक्ष संघटना मजबूत केली आणि निवडणुकीतील विजयाचे ते प्रमुख शिल्पकार मानले जात आहेत. त्यामुळे त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

दुसरीकडे, रमेश चेन्नीथला हे अनुभवी आणि दिल्ली दरबारात प्रभाव असलेले नेते मानले जातात. त्यांचे समर्थक आमदार त्यांच्या नावासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी म्हणूनही ते सध्या महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत स्पर्धा वाढल्यानंतर काँग्रेस हायकमांडने केरळमधील आमदार आणि मित्रपक्षांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. गुरुवारी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत पक्षनेता निवडीचा अधिकार अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यामुळे अंतिम निर्णय आता हायकमांडकडून घेतला जाणार आहे.

केरळ विधानसभा निवडणुकीत यूडीएफने 140 पैकी 102 जागांवर विजय मिळवत एकतर्फी यश मिळवले. त्यापैकी काँग्रेसने 63 जागा जिंकल्या असून मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडेच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या पदासाठी सतीशन, वेणुगोपाल आणि चेन्नीथला यांच्यातील स्पर्धेमुळे पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.

AICCचे निरीक्षक मुकुल वासनिक आणि अजय माकन यांनी केरळमधील आमदारांसोबत चर्चा सुरू केली असून तिन्ही नेत्यांच्या समर्थकांनीही आपापली भूमिका मांडली आहे.

दरम्यान, यूडीएफमधील काँग्रेसचा महत्त्वाचा मित्रपक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सतीशन यांना उघड पाठिंबा दिला आहे. तसेच केरळ काँग्रेस (जोसेफ) पक्षाचाही कल सतीशन यांच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे वेणुगोपाल समर्थकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

वेणुगोपाल हे राहुल गांधींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक मानले जातात. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव असून केरळ निवडणुकीसाठी निधी उभारण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठीची अंतिम निवड काँग्रेस हायकमांडसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.

अण्णामलाईंना दूर केले ? तामिळनाडूत भाजपला नुकसान ?

0

अण्णामलाईंना दूर केले ? तामिळनाडूत भाजपला  नुकसान. 

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपने बहुतेक ठिकाणी प्रभावी कामगिरी करत आपली ताकद दाखवून दिली. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने पहिल्यांदाच ऐतिहासिक यश मिळवत तृणमूल काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली. आसाममध्येही सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखत काँग्रेसला दूर ठेवण्यात यश मिळालं, तर पुदुच्चेरीत पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. या चारही राज्यांतील विजयाचा भाजपने उत्साहात जल्लोष केला. मात्र तमिळनाडूने अपवाद ठरत पक्षासाठी निराशाजनक चित्र निर्माण केले.

तमिळनाडूमध्ये भाजपची कामगिरी अत्यंत कमकुवत ठरली. पक्षाला केवळ एकच जागा मिळाली, तर मागील निवडणुकीत चार जागांवर विजय मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपची घसरण स्पष्ट दिसून येते. राज्यात सध्या पक्षाकडे ठोस आणि व्यापक जनाधार असलेला चेहरा नसल्याचंही अधोरेखित झालं आहे.

माजी आयपीएस अधिकारी अण्णामलाई यांनी २०२० मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पक्षाला मोठ्या अपेक्षा होत्या. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करत राज्यभर संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एडीएमकेसोबत न जाता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र त्या धोरणाचा अपेक्षित फायदा झाला नाही.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत एडीएमकेसोबत आघाडी करून भाजपला चार जागा आणि २.६ टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडी सोडल्यानंतर मतांची टक्केवारी ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली. हा पक्षासाठी महत्त्वाचा टप्पा होता. तरीदेखील, पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एडीएमकेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची रणनीती होती.

अण्णामलाई यांनी या आघाडीला विरोध दर्शविल्यामुळे त्यांना निवडणुकीपूर्वीच प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना उमेदवारीही देण्यात आली नाही आणि प्रचारातही त्यांना दुय्यम स्थान दिलं गेलं. दरम्यान, त्यांनी मांडलेले अनेक मुद्दे नंतर इतर पक्षांनीही उचलले होते, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची छाप राज्यात उमटली होती.

तरीसुद्धा, या निवडणुकीत भाजपने त्यांना बाजूला केल्याचा फटका पक्षाला बसला. चार जागांवरून केवळ एका जागेपर्यंत घसरण झाली. मतांची टक्केवारी थोडी वाढली असली तरी ती तीन टक्क्यांखालीच राहिली. यावरून स्पष्ट होतं की, अण्णामलाई यांना दूर ठेवण्याचा निर्णय पक्षासाठी प्रतिकूल ठरला.

एकूणच, तमिळनाडूमध्ये पुन्हा आपली ताकद निर्माण करण्यासाठी भाजपला नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. एडीएमकेसोबतची आघाडी आणि अण्णामलाई यांना डावलण्याचा निर्णय पक्षासाठी महागात पडल्याचं या निकालांतून दिसून येतं

बंगाल: मुख्य प्रवाहातील पुनरागमन आणि भविष्याची दिशा.

बंगाल: मुख्य प्रवाहातील पुनरागमन आणि भविष्याची दिशा.

आजचा निकाल केवळ राजकीय विजय नसून तो एका मोठ्या वैचारिक परिवर्तनाचा संकेत आहे. गेल्या काही दशकांपासून बंगाल ज्या ‘एककल्ली’ मार्गावर चालत होता, तिथे आता बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. एकेकाळी “आज बंगाल जो विचार करतो, तो उद्या भारत करेल” असे म्हटले जायचे. परंतु, डाव्या विचारसरणीच्या प्रदीर्घ प्रभावामुळे आणि त्यानंतरच्या टोकाच्या प्रादेशिक अस्मितेमुळे हा प्रांत राष्ट्रीय विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसा तुटलेला वाटत होता.

विकासाची नवी पहाट बंगालची ही ‘वेगळी वाट’ आता पुन्हा एकदा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या आणि विकासाच्या महामार्गाला येऊन मिळताना दिसत आहे. जेव्हा बंगाल राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येतो, तेव्हा केवळ सत्तापरिवर्तन होत नाही, तर संपूर्ण देशाच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर सकारात्मक परिणाम होतो.

बौद्धिक आणि आर्थिक क्षमता बंगालकडे अफाट प्रतिभा आहे. जर या प्रतिभेला आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योगस्नेही वातावरण आणि राष्ट्रवादाची जोड मिळाली, तर बंगाल पुन्हा एकदा भारताचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनू शकतो. आजच्या युगात जेव्हा भारत जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करत आहे, तेव्हा बंगालमधील आयटी प्रोफेशनल, शास्त्रज्ञ, कलाकार आणि उद्योजक यांची उणीव देशाला भासत होती. आजच्या निकालाने ही दरी सांधण्याची संधी निर्माण केली आहे. ऐतिहासिक चुकांतून धडा घेत, पूर्व बंगालच्या फाळणीच्या जखमा स्मरणात ठेवून, आता बंगालला ‘सोनार बांगला’च्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. हा विजय म्हणजे केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, तो बंगालच्या अस्मितेचा राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहाशी झालेला सन्माननीय संगम आहे. बंगालचा हा ‘घरवापसी’चा प्रवास भारताला अधिक समृद्ध, वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ आणि सामर्थ्यवान बनवेल, यात शंका नाही. आता गरज आहे ती द्वेष आणि संघर्षाचे राजकारण सोडून, बंगालच्या त्या गौरवशाली वारशाचे पुनरुज्जीवन करण्याची, ज्याने देशाला ‘वंदे मातरम्’ दिले.

राज ठाकरे यांची पोस्ट.

0
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून, त्या नराधमाने पुढे तिला ठार मारलं आणि तिचा मृतदेह लपवायचा प्रयत्न केला. या घटनेने शब्दशः मनाचा थरकाप उडाला आणि भयानक चीड आली. या आरोपीला सरकारने कायदा काय सांगतो किंवा अजून कोण काय म्हणेल याचा विचार न करता हालहाल करत संपवावं.
सरकार अशा घटनांमध्ये जेंव्हा फास्टटट्रॅक पद्धतीने कारवाई करू म्हणतं तेंव्हा सरकारने फास्टट्रॅकची व्याख्या पण सांगावी. कारण अशा घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येते. महाराष्ट्रात मुली, स्त्रिया पळवून नेण्याचं, त्यांचं शोषण करण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. आणि असं नाहीये ते एखाद्या वर्षीच वाढत आहे, तर ते वर्षागणिक वाढत आहे, याचा अर्थ कायद्याचा धाक अजिबात उरलेला नाही. त्यात या घटनेनंतर नसरापूर परिसरात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्या गेल्याच्या बातम्या पण आल्या. ही तत्परता स्त्रियांचं, मुलींचं शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात सरकार का दाखवत नाही ?
या आरोपीला शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि ती होईलच पण अशा घटना वारंवार का घडत आहेत ? ज्या महाराष्ट्राने देशाच्या स्त्री शिक्षणाचा, स्त्री सक्षमीकरणाचा पाया घातला त्या महाराष्ट्रात अशा घटना वारंवार का घडत आहेत याचा थोडा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा की नको? अशी घटना घडली की जनतेच्या मनातला रोष उमटतो, सरकार मग कुठलंही असो त्यांचा कोडगेपणा दिसून येतो. दोनचार दिवसांत हे सगळं विसरलं जातं, पण यावर काहीतरी मूलभूत विचार आणि कृती करावी लागेल यावर आपण कधी बोलणार आहोत का ?
या सगळ्याकडे बघताना मला जे प्रकर्षाने जाणवतं ते म्हणजे, महाराष्ट्राचं ‘लक्ष’ आणि ‘लक्ष्य’ विचलित झालं आहे… आणि कोणाचाच कोणाला धाक उरलेला नाही.
‘सत्ता’ मिळवणे, ती गाजवणे याचा एक भस्मासुर जो वरपासून खालपर्यंत धुमाकूळ घालायला लागला आहे त्याने महाराष्ट्र पूर्ण विस्कटायला लागला आहे. प्रत्येकाला या ना त्या मार्गाने सत्ता मिळवायची आहे आणि गाजवायची आहे. राजकारण्यांना, काही उद्योगपतींना सत्ता हवी आहे. हल्ली लेखकांना पण साहित्य संमेलनाच्या मार्फत सत्ता गाजवायचा मोह होतो. अगदी एशियाटिक सारख्या संस्थेत सुद्धा सत्तेची लढाई पेटते, आणि एकूणच सत्तेच्यासाठी वाट्टेल ते याचं असं काही उदात्तीकरण होत आहे की हाच पुरुषार्थ वाटतो. जे वरती घडतं त्याचं प्रतिबिंब खाली उमटत असतं. अगदी दुबळा माणूस सुद्धा या सगळ्यात सैरभैर होऊन आपल्यापेक्षा दुबळ्यांच शोषण करतो.
याकडे पूर्वी मोठ्यांचं लक्ष असायचं, कोणीतरी कोणाचे तरी कान उपटायचे. राजकारण्यांना पत्रकारांचा धाक होता, समाजात प्रत्येकाकडे कोणाचं तरी कोणाकडे लक्ष असायचं तेच हललं आहे.
पूर्वी आपल्याकडे कोणीतरी बघतंय, उद्या काही केलं तर आपली, आपल्या घरच्यांची समाजात छीथू होईल ही भीती असायची तीच आता नष्ट झाली आहे . हे गंभीर आहे. समाजात चांगल्या आणि वाईट दोन्ही प्रवृत्ती असतात. त्यातल्या वाईट प्रवृत्तींवर समाजाची, कायद्याची जी दहशत, नियंत्रण असायला हवं तेच नाहीस झालेल दिसतंय.
हाताबाहेर गेलेली लालसा +सत्ता गाजवण्याची हाव + ओटीटी वरचा कन्टेन्ट + पैशाच्या आणि जमिनीच्या मागे फरफटत जाणे आणि मोबाईल मधे सतत गुंतून राहणे याने सगळी घडी विस्कटली आहे.
या आणि अशा घटनांनी महाराष्ट्र अधिक जखमी होत आहे याचं भान माध्यमं, राजकारणी आणि समाजांनी ठेवलं पाहिजे . मी नेहमी माझ्या भाषणांत सांगतो की १९९५ नंतर महाराष्ट्र आरपार बदलला. १९९२ पासून जगाचे दरवाजे आपल्यासाठी उघडले गेले . उदारीकरणाचे वारे देशभर घुमू लागले , परंतु हे वारे आपण निट समजूनच घेतले नाहीत .उदारीकरणाने प्रचंड फायदे झाले पण जिथे आम्हाला लोकशाहीच समजली नाही तीथे उदारीकरण काय समजणार ? उदारीकरणाने सगळी जुनी मूल्यव्यवस्था उध्वस्त केली आणि नवी व्यवस्था इतकी व्यक्तिकेंद्रित आणि लालसाकेंद्रित केली की जर आपण आजच यावर सर्वांगाने विचार केला नाही तर मात्र आपला वाली कोणीच नाही हे नक्की.
मी माझा पक्ष याच समाजाचा घटक आहोत. ज्या ज्या गोष्टी मी सुचवल्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी आणि माझा पक्ष सर्वतोपरी पुढे असू हे नक्की. अशा घटना परत कधीच घडू नयेत आणि महाराष्ट्राचं विचलित झालेलं ‘लक्ष’ आणि भरकटलेलं ‘लक्ष्य’ पुन्हा ताळ्यावर आणण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते सरकारने तातडीने करावं !
राज ठाकरे |

 

 

s(राज ठाकरे यांच्या fb पेज वरून साभार.)

जनगणना-२०२७ मोहिम.

भारत सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जनगणना-२०२७ मोहिमेअंतर्गत दि.१ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येणाऱ्या स्व-गणना मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

 

 

🔹भारत सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जनगणना-२०२७ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यातंर्गत स्व-गणना करण्यात येत आहे.

🔹या अनुषंगाने, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना केलेले आवाहन…

 

#Census2027 #जनगणना2027 #MaharashtraCensus2027 #selfenumeration #DigitalIndia

महाराष्ट्र दिन.

महाराष्ट्र दिन

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १ मे हा दिवस “महाराष्ट्र दिन” म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक सुट्टी असते आणि विविध सांस्कृतिक तसेच शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे भव्य परेड आयोजित केली जाते, ज्यात राज्यपाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतात.

१९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याअंतर्गत भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी तयार झालेल्या मुंबई राज्यात मराठी, गुजराती, कच्छी आणि कोकणी भाषिक प्रदेशांचा समावेश होता. यामुळे स्वतंत्र मराठी राज्याच्या मागणीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरू झाली.

राज्य पुनर्रचना आयोगाने मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास नकार दिल्यामुळे जनतेत मोठा संताप पसरला. या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलन आणि निषेध सभा घेण्यात आल्या. २१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन येथे मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, परंतु आंदोलन शांत झाले नाही. शेवटी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले, ज्यात १०६ आंदोलक हुतात्म झाले.

या बलिदानानंतर सरकारला झुकावे लागले आणि २५ एप्रिल १९६० रोजी भारतीय संसदेत बॉम्बे पुनर्रचना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्यात आली. हा कायदा १ मे १९६० पासून लागू झाला.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ १९६५ साली स्मारक उभारण्यात आले. महाराष्ट्र दिनी त्यांना अभिवादन केले जाते. १ मे २०११ रोजी महाराष्ट्राने आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सवही साजरा केला.

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिरवणुका आणि शासकीय उपक्रम आयोजित केले जातात. शाळा, सरकारी कार्यालये आणि अनेक खाजगी संस्था या दिवशी बंद असतात. हा दिवस महाराष्ट्राच्या एकतेचा, संस्कृतीचा आणि अभिमानाचा प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो.