भारतामध्ये येणारा परकीय निधी नेमका कुठे जातो, कशासाठी वापरला जातो आणि त्याचे परिणाम काय होतात—या प्रश्नांकडे आतापर्यंत मर्यादित लक्ष दिलं जात होतं. १९ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर या संपूर्ण व्यवस्थेकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या परकीय निधी नियमन दुरुस्ती विधेयक २०२६मुळे विदेशी निधीच्या प्रवाहावर अधिक काटेकोर आणि स्पष्ट नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. जागतिक पातळीवरील काही शक्ती देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतात, सामाजिक आणि धार्मिक स्तरावर प्रभाव टाकतात, हे वास्तव आता नवीन राहिलेलं नाही. अशा हालचालींमुळे समाजात तणाव निर्माण होतो, राजकीय घडामोडींवर परिणाम होतो आणि दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार केंद्रस्थानी ठेवत सरकारने उचललेले हे पाऊल लक्षवेधी ठरते.
या विधेयकाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येत नाही. देशाच्या सार्वभौमत्वाला अधिक बळकटी देणारी एक ठोस यंत्रणा उभी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. विदेशी निधीच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याची क्षमता या कायद्यात दिसून येते. गेल्या काही दिवसांत याचे परिणाम जाणवू लागल्याने विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. केरळ कॅथोलिक बिशप परिषदेचे अध्यक्ष कार्डिनल बॅसेलियोस क्लेमिस यांनी या दुरुस्तीमुळे ख्रिस्ती समुदायांमध्ये चिंता आणि दबाव निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
त्याचवेळी विरोधी पक्षांकडून हा कायदा मागे घेण्याची मागणीही पुढे येऊ लागली आहे. या सर्व प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्या तर या कायद्याचा प्रभाव व्यापक स्वरूपात जाणवू लागल्याचे स्पष्ट होते.
या आधी २०२० साली या कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. त्या बदलांना पुढे नेत नव्या दुरुस्तीमुळे अधिक स्पष्टता, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि काटेकोरपणा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विदेशी निधीचा वापर, त्यामागील उद्दिष्टे आणि त्यावरील नियंत्रण अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक नेमके कोणते बदल घडवते, आधीच्या तरतुदींशी त्याचा संबंध कसा आहे, आणि सामाजिक, राजकीय, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक स्तरावर त्याचे परिणाम कसे उमटू शकतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
परकीय अनुदान (नियमन) कायदा (फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट – एफसीआरए) याची सुरुवात १९७६ साली इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. त्या काळात देशात आणीबाणी लागू होती आणि परकीय शक्तींच्या प्रभावाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात होती. विशेषतः सीआयए, चर्च आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीशी संबंधित गटांच्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज सरकारला जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर परकीय निधीच्या प्रवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.
पुढे २०१० साली यूपीए सरकारने एफसीआरएमध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या अंतर्गत नोंदणी केलेल्या संस्थांची वैधता पाच वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आणि परदेशातून मिळणाऱ्या निधीबाबत नियमित अहवाल सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. कागदोपत्री या तरतुदी स्पष्ट वाटत असल्या तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहिल्याचे दिसून आले.
अंमलबजावणीतील शिथिलता आणि देखरेखीतील कमतरता यामुळे परकीय निधीचा प्रवाह अपेक्षित नियंत्रणाशिवाय सुरू राहिला. अनेक संस्थांकडे येणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव जाणवत होता. २०१४ पर्यंत परकीय देणग्यांच्या आधारावर कार्यरत असलेल्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली दिसत होती. या परिस्थितीमुळे एफसीआरएच्या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि अधिक काटेकोर यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली.
या कायद्यात प्रमुख बदल २०२० मध्ये मोदी सरकारने क्रांतिकारी सुधारणा करून केला.
२०२० च्या एफसीआरए सुधारणांचे सोपे स्पष्टीकरण (५ वाक्यांत):
१. सब-ग्रांटिंग पूर्ण बंद: आता एक एफसीआरए नोंदणीकृत संस्था विदेशी फंड दुसऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीला ट्रान्सफर (सब-ग्रांट) करू शकत नाही. यामुळे गैरकृत्यांची आर्थिक साखळी तोडली गेली, आणि पैशाचा गैरवापर होणे, अप्रत्यक्ष मार्गाने पैसा चुकीच्या व्यक्तींच्या हातात जाण्याचा मार्ग बंद झाला.
२. प्रशासकीय खर्च ५०% वरून २०% पर्यंत कमी: पूर्वी विदेशी फंडातील ५०% पर्यंत प्रशासकीय खर्च (वेतन, भाडे, ऑफिस खर्च इ.) करता येत असे, आता ते फक्त २०% पर्यंत मर्यादित केले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पैसा जे कारण सांगून विदेशातून देणग्या मिळवल्या आहेत, त्या सामाजिक-विकास कामावर खर्च व्हावा, हा यामागचा स्पष्ट हेतू आहे.
३. दिल्लीच्या एसबीआय एफसीआरए खात्यात फंड अनिवार्य: सर्व विदेशी फंड फक्त दिल्लीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या मुख्य शाखेतील विशेष एफसीआरए खात्यातच येणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारला फंड येण्यावर थेट आणि प्रत्यक्ष नजर ठेवता येते. ४. आधार अनिवार्य: संस्थेच्या सर्व (की फंक्शनरी) प्रमुख पदाधिकारी, विश्वस्त आणि संचालक मंडळ यांनी आपला आधार नंबर देणे अनिवार्य केले गेले आहे. यामुळे संस्थेच्या जबाबदार व्यक्तींची ओळख स्पष्ट होऊन देणगीचा गैरवापर रोखणे सोपे होते.
या चार प्रमुख बदलांमुळे विदेशातून येणारा पैसा अधिक पारदर्शक, नियंत्रित आणि सामाजिक हितासाठी वापरले जाण्याच्या शक्यता वाढल्या. पण या सुधारणेतही एक मोठी कमतरता होती. एखाद्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाल्यानंतर त्या सामाजिक संस्थेच्या मालमत्तेवर सामाजिक घटकांचे किंवा सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नव्हते. विदेशी फंडातून बांधलेल्या इमारती, जमिनी, उपकरणे दुसऱ्या संस्थेच्या ताब्यात वैयक्तिक ताब्यात जाऊ शकत होते. या सर्व स्थावर जंगम मालमत्तेची सुयोग्य वापर आणि व्यवस्था लावण्याची वैयक्तिक जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर नव्हती. गैरव्यवहारांची तक्रार झाल्यास तपास राज्य सरकार किंवा पोलिस स्वतंत्र सुरू करू शकत होते.
२०२६ चे विधेयक या कमतरता पूर्णपणे भरून काढते. आता या विषयात ‘डिझिग्नेटेड अथॉरिटी’ म्हणजे विशेष प्रायुक्त अधिकारी नेमले जातील. नोंदणी संपुष्टात आलेल्या संस्थेचे, किंवा निलंबित पदाधिकाऱ्यांचे, मालमत्तेचे समर्पण किंवा एफसीआरए नूतनीकरण होऊ न शकलेल्या ना नफा संस्थेच्या विदेशी फंडातून तयार झालेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे काम हे अधिकारी करतील. या संपत्तीची कायद्यानुसार योग्य व्यवस्था लावण्याची जबाबदारी यांच्याकडे असेल.
नवीन कलम १४बी नुसार ‘डीम्ड सेसेशन’ – नोंदणी कालबाह्य झाली किंवा नूतनीकरण नाकारले गेले तर संस्थेची स्वयंचलितता रद्द केली जाईल. परदेशातून देणग्या मिळवण्याची आणि वापराची मुदत सरकारी नियमानुसार ठरेल. रक्कम कधी, किती येणार? ती कधीपर्यंत ठरवलेल्या उद्धेशासाठी वापरात आणली जावी याबाबत याआधी पूर्ण संदिग्धता आणि अनिश्चितता होती. संस्थेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची व्याख्यासुद्धा नव्या कायद्यात विस्तारित केली गेली आहे. ट्रस्टी, पार्टनर, डायरेक्टर, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कर्ता यांच्यावर संस्थेची वैयक्तिक जबाबदारी असणार आहे. एफसीआरए अंतर्गत नोंदणी असणाऱ्या संस्थांविषयीच्या कोणत्याही तपासासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य केली गेली आहे.
अनधिकृत फंडिंग साठी कमाल तुरुंगवास पाच वर्षांवरून एक वर्षापर्यंत कमी केला गेला आहे. परंतु व्यावहारिक पातळीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण मात्र पूर्वीच्या अधिनियमांच्या मानाने अनेक पट कडक करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी दृष्टिकोनातून हे विधेयक ‘गेम चेंजर’ का?
पूर्वीचे कायदे फक्त ‘इनफ्लो’ म्हणजे येणारी रक्कम नियंत्रित करत होते. आता ‘आऊटफ्लो’ म्हणजे आलेल्या निधीचे सुयोग्य वितरण/वापर आणि ‘पोस्ट-कॅन्सलेशन’ म्हणजे नोंदणी रद्द झाल्यावरही संस्थेच्या बँक खात्यात असणाऱ्या रकमेचे, इतर मालमत्तेचे नियोजन, व्यवस्थापन अथवा विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आले आहेत.
आता या विषयावर सरकार संस्थांना ताब्यात घेत आहे, मनमानी करत आहे अशी ओरड होऊच शकते. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कोणतीही संस्था, संघटना, कंपनी CSR सारख्या कार्यक्रमांनमध्ये पैसा ओतत असते त्यामागे बाकी काहीही नसले तरी गुडविल कमावण्याची इच्छा असतेच. विदेशातून येणाऱ्या पैशामागे तर अनंत प्रकारच्या अपेक्षा, कूटनीती दडलेल्या असतात. त्यामुळे जे सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहे, त्यांचे अश्या संपत्तीवर काही प्रमाणात नियंत्रण असणे लोकशाहीसाठी पोषकच ठरेल.
२०१०-२०२० पर्यंत विदेशी फंडिंग घेऊन शेकडो संस्थांनी विकास प्रकल्पांना विरोध करणे, धर्मांतरण, समाजात फूट पाडणे, राजकीय अस्थिरता निर्माण करणे असले चाळे चालवले होते हे विसरून चालणार नाही. आता एफसीआरए नोंदणी अथवा अधिक गंभीर प्रकरणांत संस्थेची सरकारी नोंदणीच रद्द झालेल्या एनजीओची मालमत्ता सरकारकडे जाईल.त्यामुळे त्यांनी अधिकृत केलेली संपत्ती/फंड दुसऱ्या विघातक संस्थेकडे वर्ग होणार नाही, जबाबदार व्यक्ती पैसा घेऊन पळून जाऊ शकणार नाहीत. हे खरे राष्ट्रहित आहे. विदेशी शक्ती आता भारतात ‘अराजकता’ निर्माण करण्यासाठी पैसा टाकू शकणार नाहीत, कारण त्यांचे ‘टूल्स’ – एनजीओ पूर्णपणे लोकशाही नियंत्रित होतील.
सध्या सुमारे १६,००० संस्थांकडे एफसीआरए नोंदणी आहे. त्यांना दरवर्षी सुमारे २२,००० कोटी रुपयांचा विदेशी फंड येतो. २०१९-२०२२ या तीन वर्षांत १३,५२० संस्थांनी ५५,७४१ कोटी रुपयांचा फंड घेतला. म्हणजे सरासरी वर्षाला १८,५८० कोटी रुपये होतात. २०१४ नंतर आजपर्यंत २०,००० हून अधिक एनजीओंच्या एफसीआरए लायसन्स रद्द झाल्या आहेत. २०१५ मध्येच ९,५००+ संस्था नोंदणी रद्द करण्यात आल्या. मुख्यतः देणग्यांचा गैरवापर, संस्थेच्या कामाचा अहवाल सादरीकरण न करणे किंवा राष्ट्रीय हिताविरुद्ध काम केल्याने या संस्थांची नोंदणी रद्द केली गेली. २०२० सुधारणांनंतर फंड येण्यात २०-३०% घट झाली. २०१०-२०२० मध्ये विदेशी फंड १.७३ लाख कोटी (२००६-१९) इतका आला, परंतु त्याचा प्रचंड गैरवापर झाला. आता येत असणारा २२,००० कोटींचा फंड ‘राष्ट्रीय हिता’ साठी वापरला जाईल.
सब-ग्रांट व्यवस्था बंद करून संस्थांचे अधिकृत खाते नियंत्रणात आणले गेल्यामुळेच इतका मोठा फरक पडला. यावरूनच विदेशी देणग्यांचा वापर करून किती प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार चालवला जात होता, हे सहज लक्षात येईल. कायद्यातील नव्या सुधारणेमुळे आता रद्द झालेल्या संस्थांच्या मालमत्ता चोरापोरांच्या हातात जाणार नाहीत. इतका सुस्पष्ट आणि ठोक बदल सामाजिक क्षेत्रात प्रथमच घडणार आहे.
सामाजिक प्रभाव – भारतात येणारा विदेशी फंड मुख्यतः ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांकडे जात होता. कंपॅशन इंटरनॅशनल, वर्ल्ड विजन, ऑक्सफाम सारख्या संस्थांनी वर्षानुवर्षे लाखो आदिवासी आणि दलितांना ‘प्रलोभन’ देऊन त्यांचे धर्मांतरण केले. दरवर्षी हजारो धर्मांतरणे केली जात होती. आजही हे काम केले जातेच. परंतु अश्या धर्मांतरणाचा घाणेरडा व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांचे एफसीआरए रद्द केल्याने अनेक संस्था आपोआप बंद पडल्या. सामाजिक एकतेचे आणि भारतीयांच्या मूळ संस्कृतीचे संरक्षण यातून साध्य होत आहे. ख्रिस्ती मिशनरींच्या गोडगोड, पॉश इंग्लिश बोलण्याला आणि राईस बॅग, शिक्षण आरोग्य सारख्या सामान्य प्रलोभनांना बळी न पडता त्यांनी स्वधर्म मुळातून समजून घ्यावा, आपली सामाजिक एकता मजबूत करावी यासाठी त्यांना यामुळे मोठे बाळ मिळणार आहे. आता चोर म्हणून सिद्ध झालेल्या संस्थांच्या मालमत्ता सरकारकडे गेल्याने नवीन संस्था निर्माण करून सामाजिक कल्याण, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रातील काम राष्ट्रीय धोरणानुसार होईल, विदेशी एजेंड्यानुसार नाही.
राजकीय प्रभाव: ग्रीनपीस, सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) सारख्या संस्थांनी विदेशी फंड घेऊन कोळसा, न्यूक्लियर, नर्मदा प्रकल्पांना विरोध केला. २०१४ च्या आयबी रिपोर्टनुसार विदेशी एनजीओ ‘विकासाला अडथळा’ आणत होते. कुडनकुलम आंदोलन, जेएनयू-शाहीनबाग सारख्या आंदोलनांना विदेशातून पैसे आले. हा पैसा इतका प्रचंड होता की या काळात आंदोलनजीवी हा एक नवीन व्यवसाय प्रकार लोकांना समजला. २०२६ कायदा सुधारणेमुळे आता रद्द झालेल्या संस्थेची स्थावर जंगम केंद्राकडे जमा होईल. राजकीय अराजकता निर्माण करणारे ‘फंडेड प्रोटेस्ट’ कमी होतील. केंद्राच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तपास न होण्याने राज्य सरकारे या संस्था, कार्यकर्ते आणि संपत्तीचा ‘राजकीय’ गैरवापर करू शकणार नाहीत. भारतात राजकीय स्थिरता आणण्यासाठी हे उपाय अत्यंत आवश्यक आहेत.
धार्मिक प्रभाव: इस्लामिक आणि ख्रिश्चन संस्थांनी विदेशी पैशाने प्रचंड प्रमाणात ‘धर्मांतरण’ केले. २०२४ मध्ये सीएनआय, व्हीएचएआय, इव्हँजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया सारख्या संस्थांच्या लायसन्स रद्द केल्या गेल्या. लाखो धर्मांतरणे यामुळे रोखली गेली. भारत हिंदूबहुल, प्रामुख्याने हिंदुत्वाची चण असणारे राष्ट्र आहे, गेली हजारो वर्षे चालत आलेल्या बहुसंख्याक संस्कृतीचे रक्षण करणे, ही इथल्या सरकारचा प्रमुख जबाबदारी आहे. भारत सरकार त्यादृष्टीने अग्रेसर होत आहे, ही समाधानाचीच बाब आहे. विदेशी शक्ती सेक्युलॅरिझम ची ढाल करून जे ‘धार्मिक युद्ध’ लढतात, त्यांच्या शस्त्राची धार या कायद्यामुळे बोथट झाली आहे.
जागतिक शक्ती कशा नियंत्रित होतील?
अमेरिका, युरोप, चर्च, जॉर्ज सोरोस सारखे देणगीदार भारतात ‘कलर रिव्होल्यूशन’ आणण्यासाठी सामाजिक संस्थांचा वापर करतात. आता कडक निर्बंध घालून अनॆतिक कामे करणाऱ्या संस्थांच्या नोंदणी रद्द केल्या जातात. त्यांची मालमत्ता केंद्राने ताब्यात घेतल्याने त्यांची ‘गुंतवणूक’ वाया जाईल. वैयक्तिक जबाबदारीमुळे ट्रस्टी पैसे घेऊन पळणार नाहीत. केंद्र तपास नियंत्रित करेल, म्हणजे ‘राज्यस्तरावरचे’ राजकारण संपेल. अराजकता – म्हणजे शाहीनबाग, किसान आंदोलन, आदिवासी विद्रोह – यांना पैसा मिळणार नाही. भारत ‘फॉरेन एजंट्स’चे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ राहणार नाही.
राष्ट्रवादी दृष्टिकोनातून विचार करता हे विधेयक म्हणजे ‘अमृतकाळा’कडे टाकले गेलेले मजबूत पाऊल आहे. पूर्वीचे कायदे अपुरे होते, कारण त्यात ‘लूपहोल्स’ होते. नव्या एफसीआरए कायद्यामुळे भारत खरोखर स्वावलंबी, सुरक्षित आणि एकात्म होईल. एनजीओ खरे सामाजिक काम करतील, विदेशी एजेंडा चालवायला जागा उरणार नाही. लाखो कोटींचा फंड राष्ट्रीय विकासात जाईल. त्यामुळे हा केवळ कायदा नाही, तर ‘राष्ट्र प्रथम’ ची घोषणा आहे.
