मध्यपूर्वेतील नाजूक व अवघड शस्त्र संधी
सूत्रांनुसार; ३५ दिवसांच्या युद्धानंतर,पाकची राजधानी इस्लामाबादमधे अमेरिका व इराणनी शस्त्रसंधी लावण्यासाठी २१ तास चर्चा केली. अमेरिकेनुसार, इराणनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे आणि इराणनुसार, अमेरिकेच्या या अवास्तव मागण्यांमुळे, या चर्चेत शस्त्रसंधीवर कोणता ही तोडगा निघू शकला नाही. दोघांनी ही एकमेकांवर भरपूर दोषारोपण केल.मात्र; संरक्षणतज्ञांनुसार, युद्ध विरामानंतरच्या पहिल्याच बैठकीत कोणताही निर्णय/करार झाला नाही यात काहीच नवल नाही किंवा, आता ही प्रतिक्रिया थांबली आहे असही म्हणता येणार नाही. अनेक मतभेद असूनही, अमेरिकन उपराष्ट्रपती आणि इराणी संसद अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ठमंडळांनी १९७८ नंतर पहिल्यांदाच एकमेकांशी थेट चर्चा केली हेच याच मोठ यश आहे.अमेरिका व इराणनुसार; इराणचा अण्वस्त्र प्रकल्प/ अणु कार्यक्रम, हार्मोझ सामुद्रधुनीवरील इराणी सार्वभौमत्व/ ताबा आणि लेबनानवर होत असलेले इस्रायली हल्ले या तीन मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकल नाही. संरक्षणतज्ञांनुसार या युद्धामुळे,अमेरिका इस्रायलला सामरिक धोरणात्मक धक्का (स्ट्रॅटेजिक शॉक) बसला असून त्यामुळे यात,कुठलीही सामरिक/ प्रशासकीय/ आर्थिक अट न घालता तोडगा निघण/काढण अपरिहार्य होत.
युद्धविराम सुरू झाल्यानंतरच्या ४८ तासांत इस्रायलचे लेबनॉन आणि इराणवरील हल्ले आणि इराणचे आखाती अरब देशांवरील हल्ले सुरूच राहिले, आणि हा युद्धविराम मोडण्याची शक्यता तासा गणिक वाढत असल्याचे दिसत होते. चीनच्या सांगण्यावरून,पाकिस्ताननी एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ म्हणून हस्तक्षेप केल्यानंतर, अमेरिका आणि इराण,पंधरा दिवसांचा युद्ध विराम करायला सहमत झाले.मात्र; युद्धविराम सुरू झाल्यानंतरच्या ४८ तासांत इस्रायलनी, लेबनॉन आणि इराणवर आणि इराणनी आखाती अरब देशांवर हल्ले करण सुरूच ठेवल्यामुळे हा युद्धविराम मोडण्याची शक्यता तासागणिक वृद्धिंगत होत होती.
त्यानंतर, पाकिस्तानच्या माध्यमातून झालेल्या,अनेक संदेशांच्या देवाणघेवाणी नंतर इराण व अमेरिकेनी,राजधानी इस्लामाबादमधे येऊन, सौदी अरेबियाच्या उपस्थितीत, शस्त्रसंधीची चर्चा करण्यास संमती दिली.पण हा युद्ध विराम मुळातच डळमळीत (फ्रजाईल) होता.अमेरिका व इराण दोघांच्या युद्ध विरामसंबंधी आकलनात जमीन अस्मानाच अंतर आणि गंभीर मतभेद होते. इस्रायलनी या युद्ध विरामाच स्वागत केल पण,हा दोघांमधील करार असल्यामुळे यात,लेबनान इस्रायल सामील नाहीत आणि आमचे हिजबुलवरील हल्ले सुरूच राहतील हे देखील स्पष्ट केल. अमेरिकेनीही या इस्रायली दाव्याच समर्थन केल.हा इस्रायली दावा,मूळ पाकिस्तानी मसुद्यात नव्हता. इस्रायलनी युद्ध विराम लागू झाल्याच्या काही तासांतच, लेबनानमधील शंभर प्लस ठिकाणांवरसर्वात भीषण हल्ला करून,२५० लोक अल्ला प्यारे आणि १२८० प्लस लोक जखमी केलेत. या मुळे, हा विषय खूपच नाजूक व संवेदनशील बनला.युद्ध विरामाच स्वागत करणाऱ्या अनेक राष्ट्रांनी,लेबनान व इराणच समर्थन केल. युद्ध सुरू होण्या आधीपासून इस्रायल, लेबनानवर हल्ले करत होता हे लक्षात घेता,या युद्ध विराम करारात लेबनानचा समावेश आवश्यक आहे,किंबहुना झालाच पाहिजे अस या राष्ट्रांच मत होत. लेबनान मधील रुग्णालयांसह अन्य अनेक नागरी सुविधांवर झालेल्या या नवीनतम क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटना प्रतिनिधी आणि जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी यावर व्यापक संताप व्यक्त करून,सूड बुद्धीनी करण्यात आलेल्या या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. इस्रायलनुसार हा हल्ला, केवळ हिजबुल ठिकाणांवर करण्यात आला होता.
अमेरिकेनुसार,इराणनी युरेनियमच पुढील संवर्धन थांबवाव, आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा अमेरिकेकडे सुपूर्द करावा, मध्य पूर्वेतील बिगरसरकारी सशस्त्र गटांना दिलेला पाठिंबा संपवावा आणि आपला बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम स्थगित/मर्यादित करण अपेक्षित होत. दुसरीकडे, इराणची मागणी होती की, लेबनॉनसह मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा सर्वसमावेशक शेवट व्हावा, युद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अमेरिका आणि इस्रायल पुन्हा हल्ला करणार नाहीत याची हमी मिळावी, युरेनियम संवर्धनाच्या अधिकाराला मान्यता मिळावी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर इराणी नियंत्रण कायम राहावे.मात्र;अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पनुसार,जर इराणनी हार्मोझ सामुद्रधुनी जगासाठी खुली केली नाही तर,अमेरिका इराणवर जबरदस्त हल्ला करून त्याची पुरातन संस्कृती सर्वात:नष्ट करेल. इराणनुसार, अमेरिकेनी असा हल्ला केल्यास अशी कारवाई केल्या जाईल की अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांना पुढील कित्येक वर्षे तेल आणि वायू मिळणार नाही. २८ फेब्रुवारी, २६ला सांप्रत युद्ध सुरू होण्याच्या कितीतरी आधीपासून,इस्रायलनी गाझा पट्टी,वेस्ट बँक आणि लेबनानवर तुफान हवाई व क्षेपणास्त्र हल्ले करून हजारो अरबांना अल्ला प्यारे केल होत.सर्व मुस्लिम व अरब राष्ट्र,चीन, रशिया,उत्तर कोरिया आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधींनुसार हा, एक प्रकारचा वंश संहार आहे. अशा वेळी, डोनाल्ड ट्रम्पनी दिलेल्या या नरसंहारक धमकीकडे दुर्लक्ष करण अवघड असल्यामुळे,उर्वरित जगासाठी ही एक चिंताजनक बाब आहे/होती.
इस्लामाबादमधील इराण अमेरिका वाटाघाटी कुठलाही तोडगा न काढता संपन्न झाल्यानंतर ही कोंडी फोडण्यासाठी अमेरिका खालील पर्यायांवर विचार करू लागली)करते आहे. एक) होर्मुझ सामुद्रधुनीची नौसेना नाकेबंदी कायम राखत,इराणच्या पाणी,क्षार विरहितीकरण प्रकल्प आणि वीज निर्मिती प्रकल्प या सारख्या पायाभूत सुविधांवर मर्यादित लष्करी हल्ले करण; दोन) या दरम्यान राजनैतिक तोडगा काढण्याचा मार्ग खुला ठेवण; तीन) प्रादेशिक अस्थिरतेचा धोका आणि तेथील दीर्घकालीन लष्करी संघर्षांमध्ये गुंतण्याच्या शक्यतेचा विचार करून वाटाघाटीं पूर्वी होत असलेल्या बॉम्ब हल्ला मोहिमेची पूर्ण क्षमतेनी पुनर्सुर्वात करण; चार) अल्प कालावधीसाठी नौसेना नाकेबंदी कायम राखत,नाटो आणि मित्र राष्ट्रांना सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी भाग पाडण. संरक्षणतज्ञांनुसार;अमेरिकेसमोर हे पर्याय असले तरी इस्लामाबादमधील प्राथमिक चर्चेत,पुढील राजनैतिक प्रक्रियेचा पाया रोवल्या गेला असून, विश्वास आणि इच्छाशक्ती दृढ झाल्यास, सर्व पक्षांच्या हितासाठी एक सुरक्षित,शाश्वत चौकट तयार होऊ शकेल.
ही चर्चा;अतिरेकीपणा, सतत बदलणारे निकष आणि “घ्या किंवा सोडून द्या” या अंतिम इशाऱ्याच्या भाराखाली कोसळलेल एक मोठे राजनैतिक नाट्य होत अस म्हटल्यास ते वावग होणार नाही. ४७ वर्षांनंतर अमेरिका आणि इराणमधे झालेल्या पहिल्या चर्चेत,चर्चा सुरू ठेवत पुढील तारीख निश्चित करण अपेक्षित होत. यामुळे,झालेल्या नाजूक शस्त्रसंधीला थोडा दिलासा मिळून,दोन्ही बाजूंना राजरोस रित्या पुढे जाण्याचा मार्गही मिळाला असता.चर्चेतील मुख्य घडामोडींमधे; अ) अमेरिकी शिष्टमंडळानी, इराणनी युरेनियम संवर्धन थांबवाव आणि होर्मुझ पुन्हा सुरू कराव अशा,वाटाघाटी न करता येणारा अल्टिमेटम दिला; ब) अणु/क्षेपणास्त्र संवर्धन हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचा दावा करत इराणनी हा अल्टिमेटम फेटाळून लावत अमेरिकेवर अतिरेकी भूमिका घेण्याचा व सतत नियम बदलण्याचा आरोप केला; क) एकमत न झाल्यास,इराणच्या बंदरांवर नौसेनेची नाकेबंदी करणार अस जाहीर केल्यामुळे तणाव वाढून,सामजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये संघर्षाचा धोका निर्माण झाला; ड) अमेरिकन स्टँडला चीन, तुर्की आणि इतरांनी विरोध केल्यामुळे जागतिक मतभेद आणि तेल ऊर्जेच्या किंमती वृद्धिंगत होऊन शेयर बाजार कोसळला.
एकमेकां विरूद्धच्या कठोर अटी आणि अविश्वास यामुळे, पहिल चर्चा सत्र असफल झाल.अमेरिकेनुसार; इराणनी पुढील किमान २० वर्षांसाठी युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवाव, आधीच्या बॉम्बस्फोटात नष्ट झालेली मुख्य अणुकेंद्रे पूर्णपणे नष्ट करावीत आणि इराणच्या ४०० किलोहून अधिक “हायली एनरिच्ड युरेनियम”चा हिशोब द्यावा हे आवश्यक मानल. उत्तरादाखल इराणनी, युरेनियम संवर्धन केवळ पाच वर्ष थांबवण्याच मान्य केल.मात्र; इराणनी; अमेरिकेनी इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध उठवावेत,यु्द्धाची नुकसान भरपाई द्यावी आणि चर्चा सुरू असतानाच केल्या गेलेली होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी उठवावी या मागण्या केल्यात.आता याच मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीचे नियोजन केल जात आहे.
इस्लामाबादमधील चर्चा फिसकटल्या नंतर हा लेख लिहेस्तोवर कोणत्याही उघड संघर्षाची नोंद झाली नसली तरी,दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेली वक्तव्य अधिक तीव्र व धोकादायक आहेत/ होती.आगामी सात आठ दिवसांत,चर्चेच अपयश वाटाघाटींतील डावपेचांमुळे झाल की एका योजनेंतर्गत हे स्पष्ट होईल.या अवघड, अडकलेल्या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी दोघांकडे, स्पेशली अमेरिकेकडे, तीनच मार्ग उरले आहेत: एकतर माघार घेण, संघर्ष वाढवण, किंवा ही/अशी नवी परिस्थिती हळूहळू स्वीकारण.इस्लामाबादमधील चर्चेत; “होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांना निर्बंधमुक्त आणि विनाशुल्क मार्ग मिळावा ही अमेरिकन मागणी इराणनी फेटाळली.आंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्रात हा मुद्दा औपचारिकपणे पहिल्यांदाच मांडल्या गेला होता.युद्धोत्तर पुनर्बांधणी/ पुनर्रचनेसाठी आवश्यक निधी करता टोल आकारण्याचा इराणचा निर्णय अमेरिकेनी; सुएझ किंवा पनामा कालव्यांसारख्या कृत्रिम जलमार्गांवरच टोल आकारला जातो; मलाक्का, बोस्फोरस डार्डानेल्स, बाब अल मंदाब, बाल्टिक सामुद्रधुनी आणि जिब्राल्टर यांसारख्या नैसर्गिक सामुद्रधुनींमधून पारंपरिक रित्या मुक्त संचार असलेल्या नैसर्गिक सागरी अडथळ्यांच्या ठिकाणी तो आकारल्या जात नाही या कारणास्तव या मागण्या फेटाळण्यात.अमेरिकेनुसार ही जागतिक खंडणीची परिस्थिती असून,जो कोणी बेकायदेशीर टोल भरेल त्याला खुल्या समुद्रात सुरक्षित मार्ग मिळणार नाही. त्यासाठी; आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत इराणला खंडणी देणाऱ्या प्रत्येक जहाजाचा शोध घेऊन त्याला रोखण्याचे निर्देश अमेरिकन नौसेनेला देण्यात आलेत.
अमेरिकन नौसेनेनी,होर्मुझ सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्याचा किंवा बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्व जहाजांची तात्काळ नाकाबंदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ऊर्जा व्यापारातून मिळणारा इराणचा आर्थिक ओघ रोखून त्याच्यावर जास्तीत जास्त दबाव आणण, हा अमेरिकन नाकाबंदीचा उद्देश आहे.इराणवर लादलेल्या अमेरिकन नाकाबंदीमुळे इराणला दररोज अंदाजे सुमारे ४३५ दशलक्ष डॉलर्सच आर्थिक नुकसान सोसाव लागत आहे/ लागेल. नाकाबंदीमधे अमेरिकन नौसेना किती जहाज जप्त करेल आणि नौसेनेच्या वेढ्यातून निसटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांना ते पकडले जातील याची कशी व किती खात्री पटवून देऊ शकेल यावर सागरी नाकेबंदीच यश अवलंबून असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.अमेरिकेन नाकाबंदीसाठी त्यांची नौसेना ॲक्शन मोडमधे आली असून त्यासाठी विमानवाहू जहाजांसमेत,१५ युद्ध नौका तैनात होतील. इराणी तेल, पेट्रोकेमिकल्स, सिमेंट, स्टील आणि सुक्या मेव्याची समुद्रमार्गे होणारी निर्यात रोखण्यासाठी हा अंकुश लावल्या जाईल.
इस्लामाबादमधील चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ झाल्यानंतर पुढची फेरी, आंतर राष्ट्रीय शांतता चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या स्वित्झर्लंड मधील जिनिव्हामधे,२२ एप्रिल२६च्या आधी, होण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. जिनिव्हा,एक तटस्थ ठिकाण असून तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आणि राजनैतिक चर्चेसाठी आवश्यक असलेल्या गोपनीयता सोयी उपलब्ध आहेत. दुसऱ्या चर्चेतही पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त, ओमान आणि कतार मध्यस्थी करतील कारण,या देशांना अमेरिका आणि इराणच्या मागण्या आणि त्यावरील आक्षेपांबद्दल सविस्तर माहिती असल्यामुळे चर्चा पुढे नेता येईल.दोघांपैकी कोणालाही जिनिव्हा मान्य नसल्यास चर्चा परत एकदा इस्लामाबादमधे होऊ शकते.
सूत्रांनुसार युद्धाच्या ३९ व्या दिवशी,१४ एप्रिल २६ला,फ्रान्स व ब्रिटनच्या दोन जहाजांनी इराणला प्रति जहाज दोन मिलियन डॉलर्सचा टोल दिला आहे. त्यामुळे, नजदीकी भविष्यात उर्वरित युरोपियन देश त्यांचा कित्ता गिरवू शकतात.दुसरीकडे; कुठल्याही अमेरिकन युद्ध नौकेनी हार्मोझची सामुद्रधुनी पार करण्याची कोशिश केली तर आधी त्यांना दोन वॉर्निंग्ज द्या आणि नंतर त्यांना उडवून लावा असा आदेश इराणच्या आयआरजीसी नौदलाला देण्यात आला आहे. इराण किंवा ओमानच्या कुठल्याही बंदराला थोडा जरी धक्का बसला तर आखतातील सर्व बंदर नष्ट होतील असा कडक इशारा इराणनी दिला आहे.तिसरीकडे याच सूत्रांनुसार;१४ एप्रिल, २६लाच सकाळी चीनच्या तीन जहाजांपैकी एकानी,हार्मोझ सामुद्रधुनी ओलांडून इराणकडे कूच केल पण अमेरिकेनी त्याला अडवल नाही.खर तर, तेल नेण्यासाठी जातांना/घेऊन परततांना अमेरिकन नौसेनेची नाकाबंदी त्या चीनी जहाजांना अडवू शकेल का व अस झाल्यास त्याचे परिणाम काय होतील याकडे सर्वांचच लक्ष लागल आहे.चीनच्या तीन आण्विक पाणबुड्या आणि सहा लढाऊ जहाज पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदरात असून, अमेरिकन नौसेनेच “व्हॅलनरेबल रिअर” त्यांच्यासाठी खुल, सॉफ्ट टार्गेट असेल. अमेरिकेला याची कल्पना होती/ असेलच कारण,चीन व इराणच्या क्षेपणास्त्र माऱ्यासमोर अमेरिकन नौसेना किती काळ तग धरू शकेल हा विवादास्पद मुद्दा आहे. मात्र अस झाल्यास, आण्विक अस्त्र वापरण्या खेरीज अमेरिकेकडे दुसरा पर्यायच नसेल. इराण किंवा चीन,जर अमेरिकन आण्विक अस्त्रांचा माऱ्यात आलेत तर,उत्तर कोरिया,चीन व रशिया हे अण्वस्त्रधारी देश या युद्धात उतरतील आणि तस झाल्यास त्याचे किती भीषण परिणाम होतील याची कल्पना सुद्धा करवत नाही.हे झाल असतच/होईलच अस खात्रीनी म्हणता येणार नाही पण होणारच/होऊच शकणार नाही याचीही खात्री कोणी देऊ शकेल/देईल असही वाटत नाही.
भारत सरकारनी या युद्धात तटस्थ भूमिका घेतली आहे. या निर्णयावर देशांतर्गत अश्लाघ्य टीका करण्यात आली होती.पण;हिंद महासागरातील युद्ध पोतावर झालेला जीवघेणा हल्ला,मध्य पूर्वेतील युद्धात, नागरिक आणि पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले,सागरी वाहतुकीला होणारा व्यत्यय आणि लेबनान मधील जीव/संसाधन हानीचा भारत तीव्र निषेध/विरोध करतो अस,इराण किंवा इस्रायलच नावही न घेता भारतानी, १०-१२ एप्रिल,२६ दरम्यान मॉरिशसमधे झालेल्या ९व्या हिंद महासागर परिषदेत ठासून सांगितल.मुत्सद्दीगिरीची ही कसोटी सरकारनी यशस्वी रित्या पूर्ण केली अस म्हटल्यास ते चूक नसेल.जय हिंद !!
कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)
१५/४/२६ : १६, भगवाघर कॉलनी, धरमपेठ नागपूर,१० : ९४२२१४९८७६/ abmup54 @gmail.com
