बॉलिवूडची किड दक्षिणेकडे.

0

भारतीय चित्रपटसृष्टी ही जगातील सर्वात मोठी फिल्म इंडस्ट्री मानली जाते. भारतात दरवर्षी शेकडो चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. या प्रचंड यंत्रणेला चालना देणारी मूळ शक्ती म्हणजे वित्तीय पाठबळ. मात्र हा पैसा कायम स्वच्छ स्रोतांतून येत राहिला आहे का, की त्यामागे अंडरवर्ल्डचे विघातक हात देखील होते?

प्रारंभीचा काळ : कलात्मक ध्येय आणि त्याग

भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया उभारताना कलात्मकतेला आणि त्यागाला मोठे स्थान होते. १९१३ मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी राजा हरिश्चंद्र हा भारताचा पहिला चित्रपट बनवला. या निर्मितीसाठी त्यांनी घरातील दागदागिने गहाण ठेवून प्रचंड वैयक्तिक त्याग केला होता. पुढे प्रभात फिल्म्स, बॉम्बे टॉकीज, आर.के. स्टुडिओ यांसारख्या स्टुडिओ संस्कृतीतून निर्मिती आणि वितरण दोन्हींचे भक्कम जाळे उभे राहिले. व्ही. शांताराम, भालजी पेंढारकर, बाबुराव पेंटर यांच्यासारखे दिग्दर्शकांनी कलात्मक, प्रयोगशील चित्रपट निर्मिती करून सामाजिक संदेशप्रधान चित्रपट घडवण्याची जबाबदारी त्यांनी उचलली. त्यामुळे त्या काळातील सिनेमाला व्यावसायिक गणितापेक्षा कलात्मक ध्येय, सामाजिक आशय आणि प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारा संदेश अधिक महत्त्वाचा वाटत असे.

७०–९० चे दशक : अंडरवर्ल्डचा पैसा आणि नरेटीव्स

सत्तरच्या दशकापासून मुंबईच्या अंडरवर्ल्डने बॉलिवूडमध्ये थेट प्रवेश केला. हाजी मस्तान, करीम लाला आणि दाऊद इब्राहिम यांसारख्या गुंडांनी चित्रपट निर्मितीमध्ये गुंतवणूक सुरू केली. त्या काळात लेखक जोडी सलीम-जावेदने दीवार आणि डॉन सारखे सुपरहिट चित्रपट दिले. या कथानकांत ७८६ नंबरचा ताबीज, रहीम चाचा यांसारखी इस्लामिक प्रतीके वारंवार अधोरेखित झाल्याचे जाणवले.

याच काळात अभिनेता संजय दत्तच्या AK-56 रायफल प्रकरणामुळे अंडरवर्ल्ड आणि बॉलिवूडमधील संबंध प्रत्यक्षात उघडकीस आले. पुढे वास्तव सारख्या चित्रपटांत छोटा राजनसारख्या गुंडांच्या जीवनावर आधारित कथा पडद्यावर येऊ लागल्या. अगदी अभिनेत्री प्रीती झिंटानेही उघड केले की चोरी चोरी चुपके चुपके या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी छोटा शकीलचा पैसा वापरला गेला होता. त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूकीसोबतच कथानकांची दिशा व सिनेमातील नरेटीव्स घडवण्यातही अंडरवर्ल्डचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले.

२००० नंतर : कॉर्पोरेट वित्त, पण अजेंडा कायम

२००० नंतर बॉलिवूडमध्ये कॉर्पोरेट घराण्यांनी प्रवेश केला. Reliance Entertainment, UTV, Viacom 18, Dharma Productions आणि Yash Raj Films यांसारख्या कंपन्यांनी शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. याच काळात Disney, Sony, Fox यांसारख्या हॉलिवूड स्टुडिओनीही भारतीय बाजारपेठेत पाय रोवले. यामुळे तांत्रिक दर्जा वाढला, मल्टिप्लेक्स संस्कृती स्थिरावली आणि आंतरराष्ट्रीय वितरणाला चालना मिळाली.

आर्थिक रचना बदलली तरी कथानकातील अजेंडा कायम राहिल्याचे दिसते. ओ माय गॉड (२०१२) आणि पीके (२०१४) या चित्रपटांत हिंदू श्रद्धांवर प्रश्न उपस्थित करताना इतर धर्मांबाबत मात्र मौन राखले गेले. यशराज फिल्म्सच्या “स्पाय युनिव्हर्स”मध्ये पठाण, टायगर, कबीर यांसारखी व्यक्तिरेखेची नावे ठळकपणे दिली गेली आणि त्यातून एक प्रकारचा “छद्म-धर्मनिरपेक्ष” (Pseudo Secularism) पॅटर्न प्रेक्षकांसमोर आला.

बॉलीवूडने गेल्या अनेक दशकांत काय केले, हे आता लपून राहिलेले नाही. उदा. अंडरवर्ल्डचा पैसा, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ठराविक पंथाचे उदात्तीकरण, हिंदू श्रद्धांचा उपहास आणि हिंसाचाराला “स्टाइल” बनवणे इत्यादी. पीकेसारख्या चित्रपटांमधून श्रद्धांची निवडक चिकित्सा केली गेली, गँगस्टर ड्रामा मध्ये गुंडांना नायक ठरवले गेले आणि “७८६” सारखी प्रतीके गौरवली गेली. आज हीच पद्धत दक्षिणेकडे झिरपू लागली आहे.

कथा, संस्कृती दर्शन आणि प्रामाणिकपणातून प्रेक्षकांना जिंकून घेणे हे दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचे वैशिष्ट्य हे आहे. पण जर तोच सिनेमा आता बॉलीवूडच्या गलिच्छ मार्गावर उतरला, तर दक्षिणेकडील चित्रपटसृष्टीही बॉलीवूडची प्रतिकृती म्हणून ओळखली जाईल. आणि मग उरेल ती केवळ चमकधमक, अर्धसत्य असेलेले अजेंडे आणि संस्कृतीवरचा प्रहार.

बॉलीवूडमधील वित्तपुरवठा

दशक वित्तीय स्रोत वैशिष्ट्ये
1910–1960 स्वतःची संपत्ती, व्यापारी, स्टुडिओ कलात्मक ध्येय, सामाजिक आशय
1970–1990 अंडरवर्ल्ड, वितरक काळा पैसा, कथानकावर नियंत्रण
2000–2010 कॉर्पोरेट हाऊस, बँका व्यावसायिकरण, जागतिक गुंतवणूक
2010 नंतर हॉलिवूड स्टुडिओ, OTT डिजिटल वितरण, अजेंडा पेरणी कायम

सिनेमातील प्रतीकांमधून छुपा संदेश रुजवण्याचा प्रयत्न

चित्रपट प्रतीके आणि छुपा संदेश
दीवार (1975) ७८६ तावीज, रहीम चाचा – मुस्लिम उदात्तीकरण
डॉन (1978) गुन्हेगारीचे ग्लॅमर, अंडरवर्ल्ड प्रेरणा
वास्तव (1999) छोटा राजनच्या जीवनावर आधारित कथा
चोरी चोरी चुपके चुपके (2001) छोटा शकीलने केलेला वित्तपुरवठा
PK (2014) हिंदू देवतांचा अपमान, निवडक धार्मिक श्रद्धांची वरवरची चिकित्सा
पठाण (2023) नायकाचे नाव ‘पठाण’ – छद्म-धर्मनिरपेक्ष अजेंडा

 

सोर्स .. 

पितृपंधरवाडा : विज्ञान, संस्कृती आणि सामाजिक मूल्ये.

  1. पितृपंधरवाडा : विज्ञान, संस्कृती आणि सामाजिक मूल्ये.

श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम|
श्रद्धा युक्त अंतकरणाने पितरांना समर्पण केलेले कर्म म्हणजे श्राद्ध.
भारतीय संस्कृतीत पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या परंपरांमागे केवळ धार्मिक श्रद्धा नसून सामाजिक शिस्त, पर्यावरणाची जपणूक व जीवनमूल्यांची जोपासना आढळते. पितृपंधरवाडा हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा काळ आहे. भाद्रपद पौर्णिमेनंतर सुरू होऊन अमावस्येपर्यंत चालणारे हे पंधरा दिवस पितरांच्या स्मरणासाठी राखीव असले तरी त्यांचा व्यापक अर्थ विज्ञान आणि समाजजीवनाशी घट्ट जोडलेला आहे.

नागरी कर्तव्य आणि पितृपंधरवाडा- पूर्वजांचे स्मरण करणे हे केवळ धार्मिक कर्मकांड नसून नागरी कर्तव्याची जाणीव करून देणारे आहे. पूर्वजांनी समाजरचना, संस्कृती व मूल्य व्यवस्था घडवली; आज आपण त्या वारशाचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. पितृपंधरवाड्यातील सामूहिक श्राद्ध किंवा तर्पण यामध्ये सामुदायिक शिस्त, जबाबदारीची भावना आणि सामाजिक समन्वयाचा धडा मिळतो.

कल्याणकारी कुटुंब पद्धती- पितृपंधरवाड्यात संपूर्ण कुटुंब एकत्र येऊन विधी करते. यामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांना समान सहभागाची संधी मिळते. पूर्वजांच्या आठवणी कथांच्या रूपाने लहान पिढ्यांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे “आपण एक कुटुंब आहोत, आपल्या मुळाशी पूर्वजांची परंपरा आहे” ही भावना दृढ होते. हेच कल्याणकारी कुटुंब पद्धतीचे मूळ आहे — जिथे फक्त वर्तमानाची नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी मान्य केली जाते.

स्व-आधारित जीवन पद्धती- श्राद्धकर्मातील धान्य, तूप, तीळ यांसारखी सामग्री घरच्या घरी तयार केली जात असे. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही परंपरा स्व-आधारित जीवनशैलीचा आदर्श ठरते. बाह्यस्रोतांवर अवलंबून न राहता, स्थानिक शेती व साधनसंपत्तीचा वापर करून विधी पार पाडणे म्हणजेच “आत्मनिर्भरता”. आजच्या काळात हेच तत्व “स्वदेशी व स्वावलंबन” या संकल्पनांशी जोडले जाऊ शकते.

समरसता व सामाजिक समभाव- पितृपंधरवाड्यातील दानधर्माला मोठे महत्त्व आहे. गरीब, ब्राह्मण, समाजातील दुर्बल घटकांना अन्न-वस्त्रदान करून सामाजिक विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न परंपरेत दिसतो. आधुनिक समाजशास्त्राच्या भाषेत हे समरसतेचे व समानतेचे मूल्य आहे. पूर्वजांच्या आशीर्वादाच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष समाजातील दुर्बल घटकांना मदत केली जाते, त्यामुळे ही परंपरा सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक टप्पा ठरते. नुकतेच 12, 13 व 14 सप्टेंबरला नागपुरात ग्रामायण प्रतिष्ठाण द्वारा आयोजित “अभ्युदय सेवाकार्य प्रदशनी” त्याचे उत्तम उदाहरण ठरलं. आहे.

पर्यावरणाची जपणूक- श्राद्धकर्मात वापरले जाणारे धान्य, तीळ, पाणी ही सर्व नैसर्गिक साधने आहेत. प्राचीन काळात नद्यांमध्ये तर्पण केल्यामुळे पाण्यात सेंद्रिय खत मिसळून परिसंस्थेला पोषण मिळत असे. तसेच साधेपणा, मितव्यय आणि निसर्गाशी सुसंवाद या परंपरेच्या मूळ कल्पना आहेत. आज मात्र प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ही परंपरा पर्यावरणपूरक पद्धतीने जपण्याची गरज आहे. त्यामुळे पितृपंधरवाडा हा “मानव-निसर्ग समन्वय” शिकवणारा काळ आहे.

पितृपंधरवाड्याचा शेवटचा दिवस म्हणजेच सर्वपित्री अमावास्या किंवा महालय पर्व. या दिवशी ज्यांना पितरांच्या मृत्यूची तिथी ठाऊक नाही त्यांनी श्राद्ध करावे अशी परंपरा आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, हा दिवस म्हणजे “सार्वजनिक स्मरणदिन” आहे — ज्या दिवशी संपूर्ण समाज एकत्र येऊन आपल्या पूर्वजांना आठवतो. त्यामुळे महालय पर्व हे पितृस्मरणाबरोबरच सामूहिक कृतज्ञतेचे प्रतीक ठरते.

पितृपंधरवाडा हा फक्त धार्मिक विधींचा काळ नाही; तर तो नागरी जबाबदारी, कुटुंबीयांचे ऐक्य, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समता, पर्यावरणसंवर्धन आणि सामूहिक स्मरण या सर्व मूल्यांचा संगम आहे. महालय पर्वाद्वारे या परंपरेला पूर्णत्व मिळते. पूर्वजांना स्मरण करून आपण प्रत्यक्षात वर्तमानाची जबाबदारी स्वीकारतो आणि भविष्य पिढ्यांसाठी आरोग्यदायी, समतामूलक व पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा वारसा देतो.

आपले पूर्वज, आपले पितर हे आपले मार्गदर्शक, सहाय्यक आणि उपकारकर्ते आहेत. त्या सर्वांना शत शत नमन आणि श्रद्धांजली.

श्रीकांत तिजारे
भंडारा. 7038839762

लेखकांना आवाहन.

आदरणीय लेखक बंधू / लेखिका बहिणींनो,

नमस्कार,

दर वर्षी प्रमाणे यावर्षीही आपल्या “ लोकसंवाद ” च्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन करण्याचा मानस आहे. प्रत्येक वर्षी वाचकांना काहीतरी नवीन, विचारप्रवर्तक आणि मनोरंजक साहित्य मिळावे, हा आमचा प्रयत्न असतो. त्या परंपरेला अनुसरून याही वर्षी आपला दिवाळी अंक येणार आहे.

या अंकासाठी आपण आपले मौलिक लेख, कथा, कविता, विनोद, ललित लेखन, प्रवासवर्णन, समीक्षा, व्यक्तिचित्रण इत्यादी साहित्य पाठवावे, अशी आपणांस विनंती आहे.

लेख पाठविताना काही सूचना –

• लेख मौलिक असावा.

• शब्दमर्यादा अंदाजे २००० शब्द पर्यंत ठेवावी.

• लेखनासोबत आपले नाव, संपर्क क्रमांक, ईमेल व एक पासपोर्ट साईझ फोटो अवश्य पाठवावा.

  1. • साहित्य पाठविण्याची अंतिम तारीख : दिनांक ३०/०९/२५.

आपले लेख कृपया पुढील ईमेलवर पाठवावेत :

sampadak.loksanvad@gmail.com

आपले सहकार्य, सहभाग आणि साहित्य हे नेहमीप्रमाणे अंकाला नक्कीच अधिक समृद्ध करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

आपल्या लेखनाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत.

आपला-

नितीन राजवैद्य

मुख्यसंपादक लोकसंवाद डॉट कॉम.

WhatsApp no – ९८८१५६०१५५

www.loksanvad.com

राजस्थान सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल : अवैध धर्मांतरासाठी जन्मठेपेशी शिक्षा देणारा कायदा प्रस्तावित.

0

राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी, कायद्याद्वारे केलेली अवैध धर्मांतराची व्याख्या, स्वखुशीने धर्मांतर करण्याची कडक कायदेशीर प्रक्रिया, धर्मांतराबाबतच्या विविध गुन्ह्यांच्या शिक्षा विचारात घेतल्या तर हा कायदा किती महत्वाचा आणि मूलगामी आहे हे समजून येते.

मुख्य तरतुदी:

विवाह आणि धर्मांतर: अवैध धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेला विवाह अवैध आणि शून्य ठरेल. ‘विवाहाच्या बहाण्याने’ धर्मांतर घडवून आणणे ‘धर्मांतरासाठी प्रलोभन’ या शीर्षकाखाली गुन्हा ठरवला आहे. एका धर्माच्या रीतिरिवाजांना दुसऱ्या धर्माच्या तुलनेत कमी लेखणे किंवा एका धर्माला दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ दाखवणे यांनाही गुन्ह्याच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे. म्हणजे एका विशिष्ट धर्माच्या पद्धतीनेच लग्न करण्याची, त्यासाठी त्या धर्मात प्रवेश करण्याची जबरदस्ती यापुढे कोणीही करू शकणार नाही.

डिजिटल माध्यमे: ‘ऑनलाइन सॉलिसिटेशन’ म्हणजे समाजमाध्यमे आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे धर्मांतरणाचे प्रयत्न अवैध ठरतील. थोडक्यात, धर्मातर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुद्रित, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप्स अशा कोणत्याही माध्यमातून धर्मांतराला प्रोत्साहन देणारी माहिती, धार्मिक संकल्पना किंवा विश्वासांचा प्रचार करणाऱ्या धर्म प्रचारक आणि प्रसारकांना या कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले जाईल.

संस्था: कायद्याच्या व्याख्येनुसार संस्था या संज्ञेत कायदेशीर संस्था, शैक्षणिक संस्था, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, रुग्णालये, धार्मिक मिशनरी, एनजीओ आणि इतर सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्था समाविष्ट आहेत. यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेतर्फे किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे धर्मांतर होत असल्याचे कळताच संबंधित संस्थेवर किंवा पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

तक्रार करण्याचा अधिकार: अवैध धर्मांतर होत असल्याचे कळताच आता समाजातील ‘कोणतीही व्यक्ती’ याबाबतची तक्रार दाखल करू शकणार आहे. पूर्वी फक्त पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकानाच तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार होता. अन्य कोणाची तक्रार ग्राह्य धरली जात नसे.

अवैध धर्मांतराची व्याख्या: खोटी माहिती, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रचार, दबाव, प्रलोभन, फसवणूक किंवा विवाहाद्वारे धर्मांतर झाले तर ते अवैध मानले जाईल.

विविध गुन्ह्यांसाठी दंड आणि शिक्षा: या कायद्यामुळे निर्बल, असंघटित पंथ किंवा धर्माच्या लोकांना खूप मोठा आधार मिळणार आहे. कारण अवैध धर्मांतराच्या शिक्षाही अतिशय कडक स्वरूपाच्या ठेवण्यात आल्या आहेत. आधीच्या तुलनेतही या शिक्षा अधिक कडक आहेत. खाली नव्या कायद्यातील शिक्षा आणि आधीची शिक्षा अश्या दोनही माहिती देत आहे.

सामान्य अवैध धर्मांतर: ७-१४ वर्षांची कैद, किमान ५ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी १-५ वर्षे, १५,००० रुपये).

अज्ञान बालक, अपंग, महिला किंवा अनुसूचित जाती/ जनजातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर: किमान १० आणि जास्तीत जास्त २० वर्षांची कैद, किमान १० लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान २ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षे, २५,००० रुपये, आधीच्या कायद्यात अपंगांसाठी विशेष तरतूद नव्हती).

सामूहिक धर्मांतर: किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान २५ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान ३ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षे कैद, आणि केवळ ५०,००० रुपये दंड भरावा लागत असे.)

परदेशी निधीने धर्मांतर: किमान १० आणि जास्तीत जास्त २० वर्षांची कैद, किमान २० लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी अश्या धर्मांतरांचा उल्लेखच केला गेला नव्हता).

विशेष प्रकरणे (भीती, जबरदस्ती, हल्ला, वचन/विवाह, विविध प्रकारची तस्करी, षडयंत्र): किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान ३० लाख रुपयांचा दंड.

वारंवार अवैध धर्मांतर घडवून आणणे: किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान ५० लाख रुपयांचा दंड.

या गुन्ह्यात गुंतलेल्या संस्था: अश्या संस्थांवर तर मोठी कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यांचा परवाना/नोंदणी कायमची रद्द केली जाईल. त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. संस्थेची बँक खाती गोठवली जातील, तसेच त्यांच्यावर १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.

अवैध धर्मांतरासाठी वापरलेली मालमत्ता जप्त किंवा नष्ट केली जाऊ शकते. त्यासाठी मालकाच्या संमतीची आवश्यकता असणार नाही.

गुन्हेगारांकडून वसूल केलेल्या या दंडाची रक्कम पीडिताला दिली जाईल. तसेच न्यायालय आपल्या अधिकारात अतिरिक्त १० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळवून देऊ शकते.

स्वेच्छेने धर्मांतराची प्रक्रिया:

धर्मांतर करण्यास इच्छुक व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) किंवा प्राधिकृत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे ९० दिवस आगाऊ घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक होईल. (पूर्वी केवळ २ महिने ६० दिवस आधी हे घोषणापत्र सादर करून पुरत असे.). या कालमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास किमान ७ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षांची कैद आणि किमान ३ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान ६ महिने आणि जास्तीत जास्त ३ वर्षे, १०,००० रुपये) वसूल केला जाईल.

धर्मांतराचे विधी करणाऱ्या व्यक्तीनेही दंडाधिकारी (डीएम) किंवा प्राधिकृत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला २ महिने आगाऊ सूचना देणे अनिवार्य आहे. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास अश्या अवैध धर्मांतरे घडवणाऱ्या व्यक्तीला किमान १० आणि जास्तीत जास्त १४ वर्षांची कैद आणि किमान ५ लाख रुपयांचा दंड केला जाईल. (पूर्वी १ महिना सूचना, किमान १ आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे, २५,००० रुपये). दंडाधिकारी कार्यालय धर्मांतराचा प्रस्ताव सूचना फलकावर (दंडाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय इ. ठिकाणी) प्रदर्शित करेल. कोणतीही व्यक्ती स्थानिक पोलिस, महसूल विभाग, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य विभागाकडे तक्रार करून या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवू शकेल. अशी तक्रार मिळाल्यावर १० दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करून हे अवैध धर्मांतर आहे कि स्वेच्छेने करत असलेले, सर्व अटींचे व कायद्याचे पालन करून होत असलेले धर्मांतर आहे याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी त्या सरकारी संस्थेची असणार आहे. (पूर्वी फक्त पोलिस, वेळ मर्यादा नव्हती).

धर्मांतरित व्यक्तीने धर्मांतरानंतर ७२ तासांत आपले धर्मांतर झाल्याचे घोषणापत्र सादर करणे (पूर्वी ६० दिवस) अनिवार्य असेल. त्या व्यक्तीचा फोटो आयडी, आधार इ. सरकारी कागदपत्रांसह ही घोषणा नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केली जाईल. धर्मांतरानंतर १० दिवसांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर होऊन आपली ओळख पडताळणी करण्याचे बंधन धर्मांतरित व्यक्तीवर असणार आहे. (पूर्वी २१ दिवस). अपवाद जसे घर वापसी:

या विधेयकात ‘घर वापसी’ म्हणजे आपल्या पूर्व धर्मात पुनर्प्रवेशाला अपवाद म्हणून वगळण्यात आले आहे. म्हणजे मूळ (पूर्वजांच्या) धर्माकडे परत येणे हे धर्मांतर मानले जाणार नाही आणि त्याला कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

फेब्रुवारी २०२५मधील विधेयक आणि नव्या विधेयकातील ठळक फरक :

शिक्षेची मर्यादा वाढली (उदा. सामान्य प्रकरणात किमान ७ आणि जास्तीत जास्त १४ वर्षे पूर्वी किमान १ आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे). स्वेच्छेने धर्मांतरणासाठी सूचना कालावधी वाढला (९० दिवस पूर्वी ६०). तक्रारदाराची व्याप्ती वाढली (कोणतीही व्यक्ती तक्रार करू शकते पूर्वी फक्त नातेवाईक). नवीन व्याख्या जोडल्या: प्रचार, ऑनलाइन सॉलिसिटेशन, संस्था. अपंग व्यक्तींसाठी विशेष तरतूद जोडली. परदेशी निधी आणि पुनरावृत्ती गुन्ह्यांसाठी नवीन तरतुदी. चौकशीसाठी विभाग आणि वेळ मर्यादा जोडली. महत्वाचे म्हणजे हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.

नेपाळची हिंदू अस्मिता पुसण्याचा इस्लामिक जिहाद्यांचा कट.

0

नेपाळच्या केंद्रीय सांख्यिकी ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या ताज्या जनगणनेच्या अहवालानुसार एकूण लोकसंख्येपैकी ८१.१९ टक्के लोक हिंदू आहेत. दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोक बौद्ध धर्माचे – ८.२ टक्के आहे. गेल्या १० वर्षांत देशात हिंदू संख्येमध्ये ०.११ टक्क्यांनी आणि बौद्धांच्या संखेमध्ये ०.७९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. याहूनही भीषण परिस्थिती म्हणजे तेथील मुस्लिमांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त वाढली आहे. हिंदूं बहुल असलेल्या नेपाळ या देशात ख्रिचन आणि मुस्लिमांची संख्या आशी झपाट्याने वाढवण्यासाठी अनेक विघातक गोष्टी जबाबदार आहेत.

गरीब, गरजू लोकांना वेठीस धरून त्यांना धार्मिक शिक्षण देण्याचे षडयंत्र

नेपाळमधील कपिलवस्तू, रौतहट, बांके आणि डांग सारख्या जिल्ह्यांतील गरीब आणि अनाथ हिंदू मुलांना हिमालय एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी या स्वयंसेवी संस्थेकडून संबंधित वसतिगृहांमध्ये सरकारी अभ्यासक्रमाऐवजी इस्लामिक ग्रंथ शिकवले जात होते.

हिमालय एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटी या स्वयंसेवी संस्थेला दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी नेपाळी रुपये मिळत होते, ज्यामध्ये तुर्कीस्थित अनेक इंटरनॅशनलचा निधीही समाविष्ट होता. या निधीतून गरीब गरजू मुलांना ओळखून त्यांना इस्लामिक शिक्षण दिले जात आहे.ज्यामुळे नेपाळमधील गरीब हिंदू मुलांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते .तर इंडोनेशियातील इस्लामिक शिक्षक धार्मिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी पर्यटक व्हिसावर नेपाळमध्ये प्रवेश करत होते. नेपाळमध्ये वैध अनुमती नसलेल्या परदेशी नागरिकांकडून लहान हिंदू मुलांना कुराण शिकवले जात असल्याचे उघड झाले आहे आणि त्यानंतर अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले तेव्हा हे चौकशीत समोर आले की, तुर्कीसारख्या परदेशी शक्ती नेपाळ मधील गरीब आणि अनाथ हिंदू मुलांना फसवून लोकसंख्येचे धार्मिक संतुलन पालटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेपाळच्या अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षणाचा समावेश नाही, मात्र या स्वयंसेवी संस्थांकडून धार्मिक शिक्षण दिले जात होते. काही संस्थांना प्रतिवर्षी जवळपास अडीच कोटी नेपाळी रुपये परदेशी संघटनांकडून मिळत आहेत. त्यात तुर्कीस्थित ६ आंतरराष्ट्रीय संघटनाही आहेत. तसेच इंडोनेशियातील अनेक इस्लामी शिक्षक पर्यटक व्हिसावर नेपाळात येतात आणि धार्मिक प्रचार करतात. हे नेपाळच्या स्थलांतर कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

अशा प्रकारच्या हालचाली कायदा मोडून देशाच्या सुरक्षेलाही आणि अनेक हिंदू मुलांच्या भविष्याला धोका निर्माण करत आहेत. फसवून धार्मिक शिक्षण देणे व त्यामाध्यमातून धर्मांतरण घडवून आणणे हेच यामागचे सत्य आहे.

१५ किमीच्या परिघात १५० मदरसे आणि मशिदी

उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर जिल्ह्यात सीमेपासून १५ किलोमीटरच्या आत अंदाजे १५० मदरसे कार्यरत आहेत. त्याशिवाय सीमाभागाच्या नेपाळ बाजूला १५ किलोमीटरच्या परिघात सुमारे २०० मशिदी आहेत. मशिदीतच सुमारे दहा ठिकाणी मदरसे कार्यरत आहेत.

ही भयावह आकडेवारी इस्लामने धर्म वाढवण्यासाठी घातलेला घाट दाखवते. सर्व गोष्टींचे इस्लामीकरण करावे या फसव्या हेतूने हे लोक व्यवसायापासून ते शिक्षणापर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये पाय पसरत आहे.

मशीद आणि मदरश्यांची संख्या जर याच आकडेवारीत वाढत राहिली तर याचे अनके घातक परिणाम नेपाळी हिंदूंना सहन करावे लागतील. सीमाभागात वाढलेल्या या बेकायदेशीर अतिक्रमणामुळे नेपाळी हिंदू त्रस्त झाला आहेत. शिवाची याचना करणारे हे कट्टर शिवभक्त हिंदू यांना या वाढलेल्या अतिक्रमणामुळे अनेक गोष्टींचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

हिंदू सण साजरे करणे एक आव्हान

गेल्या २० वर्षात अनेक मुस्लीम नेपाळमधील अनेक गावात स्थलांतरित आणि स्थायिक झाले आहेत. या असमतोलाचे मुख्य कारण म्हणजे मुस्लिमांमध्ये अनेक विवाह आणि जास्त मुलांमुळे होणारी जलद लोकसंख्या वाढ.

ही असह्य वाढ लक्षात घेवून जेव्हा तेथील हिंदू बाहेरील व्यक्तीच्या आगमनाबद्दल प्रश्न विचारण्यासाठी जातात तेव्हा स्थानिक मुस्लिम त्यांना आपले नातेवाईक असल्याचा दावा करतात. अशापकारे मुस्लीम लोक बेकायदेशीररित्या येथे स्थायिक होतात. येथेच जमीन आणि मालमत्ता खरेदी करतात आणि हे बेकायदेशीर अतिक्रमण लक्षात येत असूनही हिंदू देखील स्वतःची जमीन नवीन आलेल्या मुस्लिमांना विकतात. मुस्लिम जमीन खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करतात.

जर एखाद्या मुस्लिमाकडे खोली किंवा मालमत्ता असेल तर तो ती फक्त मुस्लिमांनाच देईल आणि विशेष भान ठेवून मुस्लिम सतत जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न करणार. या विघातक गोष्टी जोपर्यंत तेथील हिंदूंच्या निदर्शनास येणार नाहीत तोपर्यंत हे लोक अनेक मार्गाने असेच अतिक्रमण करत राहतील. मुस्लिमाच्या परिसरात हिंदू उत्सवांमध्ये कोणताही सद्भाव नसतो. एखादे गाव हिंदूबहुल असेल तर व्यत्यय येत नाही, परंतु खैरासारख्या ९०% मुस्लीम असलेल्या सीमेलगतच्या लगतच्या गावांमध्ये हिंदूचे सण ते उघडपणे साजरे करू शकत नाहीत. विचार करण्याजोगी बाब म्हणजे हिंदू बहुसंख्य असलेल्या या देशातील एखाद्या गावात जर हिंदू त्यांचे सण उत्साहाने साजरे करू शकत नसतील तर परिस्थिती अतिशय भयावह आहे.

रिकाम्या जमिनीवर मजार बांधणे आणि ती वर्षानुवर्षे जुनी असल्याचा खोटा दावा करणे

नेपालमधे अनेक भागात मशिदी आणि मदरशांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि याच कारणामुळे मुस्लीमबहुल गावांची संख्या देखील वाढत आहे. अशा मुस्लिमबहुल समुदायांमध्ये हिंदूंना खूप दबावाचा सामना करावा लागतो आणि जेव्हा त्यांना दबाव येतो तेव्हा ते ते क्षेत्र सोडून जातात. एवढेच नाही तर हेच मुस्लीम अशा पळून जाणाऱ्या हिंदूंच्या जमिनी खरेदी करून केवळ श्रीमंत होत नाहीत तर इतर विविध कामांमध्येही गुंतत आहेत आणि हिंदुना वेठीस धरून ठेवत आहेत.

मुस्लिम अति असंवेदनशीलतेने वागत आहेत आणि ते सामाजिक समतोल बिघडवण्याचा देखील प्रयत्न करत आहेत.

नेपाळमध्ये बेकायदेशीररित्या प्रवेश करणारा मुस्लीम वर्ग

भारत आणि नेपाळ यांच्यात खुली सीमा असल्याने लोकांसाठी ये-जा करणं तुलनेने सोपे आहे. याचा गैरफायदा घेऊन अनेक मुस्लीम, काही मुस्लीम संघटनेतील लोक कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा तपासणीशिवाय आत प्रवेश करतात. हिमालयाच्या दुर्गम भागांमध्ये आणि जंगलांमधून अनेक चोरटे मार्ग आहेत, जिथे सुरक्षा रक्षक किंवा तपासणी नसते. अशा मार्गांचा वापर बेकायदेशीर प्रवेशासाठी केला जातो आणि नेपाळमध्ये सहजपणे प्रवेश मिळतो. हा प्रवेश मिळवणे हे त्यांचे पहिले साध्य ठरते.

या टोळधाडी बनावट पासपोर्ट, व्हिसा किंवा इतर ओळखपत्रे वापरून प्रवेश मिळवतात. या गोष्टी मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय तस्करांच्या टोळ्यांकडून केल्या जातात. एकदा प्रवेश मिळाला कि धर्मांतरण, लव्ह जिहाद, बेकायदेशीर धार्मिक शिक्षण, माजरी बांधणे या सर्व गोष्टी करायला या टोळक्यांना कायमच फोफावते.

गेल्या २० वर्षात देशातील मुस्लीम लोकसंख्या ४% वरून ९ % पर्यंत अर्थात दुपट्टीपेक्षा जास्त वाढण्यासाठी या सर्व घटना कारणीभूत आहेत. किंबहुना यापेक्षा अनेक घटना असतील ज्या प्रकाशात आल्या नसतील, या घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणे योग्य ठरणार नाही.

सुरक्षेच्या चिंता: दहशतवादी नेटवर्कचे केंद्र?

भारतीय गुप्तचर संस्थांना भीती आहे की लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे भारतात दहशतवादी मार्गांचा विस्तार झाला. नेपाळचा वापर पूर्वी दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक मार्ग म्हणून केला जात होता, पाकिस्तानची इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देण्यासाठी नेपाळमधून निधी पाठवत होती. अहवालांनुसार लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या इस्लामी दहशतवादी गटांनी भारतात घुसखोरी करण्यासाठी नेपाळ सीमेवरील संरक्षणदृष्ट्या कमकुवत जागांचा वापर केला आहे. २०२१ मध्ये नेपाळी व्यावसायिकांनी भारतीय कार्यकर्त्यांना रोख हस्तांतरणाची सुविधा दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आली आहे आणि हे चक्र असेच सुरू राहणे हिंदूंच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे.

कितेक आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम संघटना अशा अनेक शक्कली लढवून हिंदुबहुल असलेल्या राष्ट्रांना मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ही विघातक शृंखला अशीच चालू राहिली तर काही दशकांनंतर नेपाळ हिंदू अल्पसंख्याक राष्ट्र झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही! तसे होण्यापूर्वी नेपाळमध्ये हिंदूराष्ट्र स्थापनेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. हिंदूची लोकसंख्या , हिंदू संस्कृती या गोष्टी जपणे हा एकमेव मार्ग आहे.

कामगार कायद्यातील बदलांचे अर्थव्यवस्था वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्व.

0

नवीन नियमानुसार ज्यांना कारखाना अधिनियम लागू होतो त्या कामगारांच्या दैनंदिन कामाचा वेळ ९ तासांऐवजी १२ तास करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विश्रांती कालावधीमध्ये देखील बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५६ मध्ये केलेली आठवड्यात जास्तीत जास्त ४८ तास काम करवून घेण्याची तरतूद मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. कारखान्यातील कामगारांच्या अतिरिक्त कामाच्या (ओव्हरटाईम) वेळेची कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना अधिक काळ ओव्हरटाईम करणे शक्य होईल. परिणामी कामगारांना पगाराव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात अधिक वाढ करून घेणे शक्य होईल. परंतु कामाच्या वेळांमधील हा बदल शासन मान्यतेशिवाय तसेच कारखाने, कंपनी मालक व कर्मचारी यांच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही.

कामाच्या वेळातील हे बदल २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होतील. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे आवश्यक असल्यास अनेकदा कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी बाहेरून नवीन कामगार बोलवावे लागतात. त्यामुळे शिफ्टच्या शेड्युलमध्ये अडथळे येतात. त्यावर मात करण्यासाठी कामाच्या वेळा लवचिक करणे आणि इतर राज्यांमधील कामगारांच्या कामाच्या वेळांशी राज्यातील कामगारांच्या कामाच्या वेळा जुळवून घेणे यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.

नवीन नियमानुसार कोणत्याही कारखान्याला उत्पादन वाढवण्याची आवश्यकता भासल्यास सरकारची परवानगी घेऊन आणि कामगारांची लेखी संमती घेऊनच कामाच्या वेळेत वाढ करता येईल. परंतु असे करताना शासनाची मान्यता आणि कामगारांची परवानगी अनिवार्य असेल. दिवसातील कामगारांच्या विश्रांतीसाठीचा वेळ निश्वित केल्यामुळे आणि आठवड्यातील कामाचा एकूण वेळ ४८ तासांहून जास्त करता येणार नाही हे अनिवार्य केल्यामुळे कामगारांना विश्रांती देणे देखील अनिवार्य ठरेल. त्याशिवाय कामगारांनी अतिरिक्त वेळ काम केल्यास त्या वाढीव कामाचा त्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे.

केंद्र शासनाच्या Ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.

नव्या नियमानुसार १५ मिनिटांहून अधिक आणि ३० मिनिटांहून कमी एवढा काळ केलेले अतिरिक्त कामाचा मोबदला देताना कामगाराने ३० मिनिटे अतिरिक्त काम केले असे गृहीत धरून ओव्हरटाइमची गणना करावी लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ काम केल्यास तो ओव्हरटाइम समजला जात नाही.

कारखाने अधिनियम १९४८ नुसार कामगारांच्या कामाच्या वेळेबाबत आठवड्याला कमाल ४८ तास आणि दिवसाला जास्तीत जास्त ९ तास अशी मर्यादा ठरविण्यात आली. तसेच आठवड्यात किमान एक दिवस सुट्टी अनिवार्य करण्यात आली. १९५४ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून ५ तासांपेक्षा जास्त काळासाठी सलग काम करवून घेण्यावर बंदी आली आणि पाच तास काम केल्यानंतर कामगारांना अर्धा तास विश्रांती देणे बंधनकारक झाले. १९७६ मध्ये ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली. भोपाल गॅस दुर्घटनेनंतर १९८७ मध्ये धोकादायक उद्योगांसाठी वेळ, सुरक्षा व विश्रांतीबाबत कडक नियम आणले गेले. काही राज्यांनी २००८ नंतर कायद्यात सुधारणा करून कामाचे तास लवचिक केले पण ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढवली. त्याशिवाय महिलांना रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली. २०२० मध्ये लागू केलेल्या Occupational Safety, Health and Working Conditions Code मध्ये या सर्व तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, आठवड्याचे ४८ तास कायम ठेवले आहेत.

अभ्यासकांच्या मते कायद्यातील या बदलामुळे पुढील फायदे संभवतात:-

उत्पादनात व कार्यक्षमतेत वाढ

कामाचे तास वाढल्यामुळे कंपन्या एका शिफ्टमध्ये अधिक काम करवून घेऊ शकतील. त्यामुळे जास्त उत्पादन करणे शक्य होऊन कंपनीची उत्पादनक्षमता वाढू शकेल. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणास याचा फायदा होऊ शकतो. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १३-१४% असतो हे येथे लक्षणीय आहे. कामगारांसाठी जास्त मोबदला

काही कंपन्यांनी १२ तासांच्या शिफ्टसाठी कामगारांना जास्त पगार देण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे त्यांना जास्त पगार मिळेल. तसेच अधिक काम करणाऱ्या कामगारांना अधिकतम मोबदला मिळेल. १२ तासांच्या शिफ्टखेरीज किंवा आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कामगारांना वेतनाच्या दुप्पट या दराने अधिकचा मोबदला दिला जाईल.

कामगारांना सुट्ट्यांचा फायदा

कामाचे तास वाढल्यामुळे कामगारांना आठवड्यात कामाचे दिवस कमी करणे शक्य आहे. असे केल्यास कामगारांना जास्त सुट्ट्या मिळू शकतील. त्यामुळे त्यांना कौटुंबिक आणि वैयक्तिक कामासाठी जास्त वेळ मिळेल, त्यांचे कौटुंबिक आयुष्य सुधारेल आणि त्यांना त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

कामगार हक्काची सुरक्षितता

कामगारांकडून ओव्हरटाईम किंवा १२ तासांची शिफ्ट करून घेण्यासाठी त्यांची लिखित संमती घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कंपनी किंवा कंपनी मालक कोणीही कामगारांवर जबरदस्ती करू शकणार नाही. दैनंदिन कामाचे तास वाढले असले, तरी आठवड्याला कामाची एकूण मर्यादा ४८ तास ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, कामगारांना अधिक सुट्ट्या मिळू शकतील. यात कामगारांच्या विश्रांतीच्या वेळेची देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कामगारांचे हक्क अबाधित राहतील.

या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना पारदर्शक व आधुनिक श्रम कायद्यांचा लाभ मिळेल. त्यामुळे परदेशी भांडवलदार आकर्षित होऊन उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे हा बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

image by google.

info sorce

राष्ट्रीय सरपंच संसद: ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणाची एक क्रांती.

0

राष्ट्रीय सरपंच संसद: ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणाची एक क्रांती.

ग्रामीण भारत हा देशाच्या आत्म्याचा आधारस्तंभ आहे. लाखो गावे, ज्यातील सरपंच आणि पंचायत प्रतिनिधी हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे प्रहरी आहेत. मात्र, त्यांच्या समोर येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठाची गरज होती. अशा व्यासपीठाचे रूप घेतले ते म्हणजे ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद’. पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्यातनाम असलेल्या महाराष्ट्र संस्था ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) शिक्षण संस्था समूहाच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट अंतर्गत स्थापन झालेल्या यशवंतराव चव्हाण अध्यासनाच्या वतीने २०१७ मध्ये सुरू झालेली ही उपक्रम आज महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण नेतृत्वाला दिशा देणारी शक्ती बनली आहे.२०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात, महाराष्ट्र सरपंच संसदेच्या पूर्व नियोजन बैठकीने या यात्रेची सुरुवात केली. या ऐतिहासिक बैठकीत एमआयटीचे संस्थापक मा. प्रा. विश्वनाथ कराड सर आणि कार्यकारी विश्वस्त डॉ .प्रा. राहुल कराड यांच्यासह तत्कालीन काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते मा. राजू वाघमारे, राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक योगेश पाटील , तत्कालीन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांसारख्या मान्यवरांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्राच्या एकूण ४८ लोकसभा मतदारसंघांतून सामाजिक क्षेत्रातील ४८ मान्यवरांचा सहभाग असल्याने ही बैठक केवळ नियोजनाची नव्हे, तर एका क्रांतीची पायाभरणी ठरली.

 

या बैठकीत घेतलेल्या चर्चा आणि ठरावांनी सरपंचांना केवळ प्रशासकीय भूमिकेतून बाहेर काढून, त्यांना खऱ्या अर्थाने विकासाचे शिल्पकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा केला.आज मागे वळून पाहता, ही सुरुवात किती दूरपरावलंबी आणि यशस्वी झाली आहे, हे स्पष्ट होते. राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे काम अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने पुढे नेत आहेत मुख्य समन्वयक योगेश पाटील आणि प्रकाश महाले. महाराष्ट्रातून सुरू झालेली ही चळवळ आज संपूर्ण राज्याला पिंजून काढून टाकली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ७२ ग्रामपंचायतींसह एकूण ३३ ग्रामीण जिल्ह्यांतील ३३७ गावांची निवड करून ‘एक ग्रामपंचायत-एक उद्योजकसंस्था’ हा क्रांतिकारी उपक्रम राबवला जात आहे. या गावांना ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद ग्राम’ म्हणून संबोधले जाते. विविध उद्योगांना चालना देऊन ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकास साधण्याचे हे विचारसूत्र आहे. निफाड तालुक्यातील कार्यक्रमासारखे स्थानिक पातळीवरील यशस्वी उपक्रम हे त्याचेच उदाहरण आहेत, ज्यात आमदार श्री. दिलीप बनकर यांसारख्या नेत्यांचा सहभाग होता. मात्र, ही चळवळ महाराष्ट्रापुरती थांबली नाही. राज्याबाहेरील भागांतही राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे काम जोरदारपणे चालू आहे. ग्रामीण भारतातील महिला सक्षमीकरण, स्वच्छता, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन आणि उद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांत सरपंचांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यशाळा, गोलमेज परिषदा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ एज्युकेशनसोबत सहकार्याने श्रीक्षेत्र आळंदी येथे ‘महाराष्ट्र वारकरी कीर्तनकार गोलमेज परिषद’ आयोजित करण्यात आली, ज्यात ग्रामीण सांस्कृतिक वारसा आणि विकास यांचा संगम साधला गेला. हे उपक्रम केवळ चर्चेचे व्यासपीठ नसून, खऱ्या अर्थाने ‘क्लीन लीडरशिप, गुड गव्हर्नन्स आणि ग्रेट डेमोक्रसी’ ची उदाहरणे आहेत. या सर्व यशाचे सर्वात मोठे श्रेय राष्ट्रीय समन्वयक योगेश पाटील यांना जाते. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाने सरपंच संसद ही केवळ एक संस्था न राहता, ग्रामीण भारताच्या उत्थानाची प्रेरणास्थली बनली आहे. प्रा. राहुल कराड यांच्या संस्थात्मक पाठबळासह योगेश पाटील यांनी दाखवलेल्या निष्ठा आणि कर्तृत्वामुळे लाखो सरपंचांना नवे दिशादर्शन मिळाले आहे. आज, जेव्हा आपण मागे वळून बघतो, तेव्हा २०१७ च्या त्या छोट्या बैठकीपासून आजपर्यंतचा प्रवास एक प्रेरणादायी कथा वाटतो. ही कथा केवळ महाराष्ट्राची नाही, तर संपूर्ण भारताच्या ग्रामीण क्रांतीची आहे.
राष्ट्रीय सरपंच संसद ही केवळ एक उपक्रम नसून, भारताच्या ‘भारत-भारत’ योजनेचा एक भाग आहे. गावांना मॉडेल गावे बनवण्याचे स्वप्न साकार करताना, ही चळवळ पुढील पिढ्यांसाठी एक आदर्श ठरेल. जय हिंद, जय ग्रामीण भारत !

 

  • डॉ.नामदेव गुंजाळ

जनमन.. आरक्षण महाराष्ट्राची दशा आणि दिशा.

जनमन.. आरक्षण महाराष्ट्राची दशा आणि दिशा.

सद्यास्थित महाराष्ट्रातील आरक्षणाची चळवळ बघता असे दिसून येते कि,हाच काय तो महाराष्ट्र ज्यांनी पूर्ण देशाला पुरोगामी वाटचाल दिली.देश घडवणीत महाराष्ट्राचे योगदान असो वा संविधानात महत्वाची जबाबदारी असो.ती येथील मजबूत खांद्यानी पार पाडली.

         महाराष्ट्र म्हटले कि संतांची उज्ज्वल परंपरा ते राजकीय क्षमता पूर्ण देशांनी बघितली. बाबासाहेबांनी केलेली आरक्षणाची तरतूद आणि  आरक्षण दिलेल्या वर्गाचा दर्जा योग्य स्तरावर आल्यानंतर  आरक्षण काढून टाकण्याची व्यवस्था असताना सुद्धा ती दूर करण्यास आपली राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडताना दिसते. याउलट आपणास  दिलेली आरक्षण मर्यादा ओलांडत आहोत.

पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणता म्हणता आपण आरक्षणात एवढे खोलवर रुतलो कि त्यामधून बाहेर निघणे अवघड होऊन बसले आहे.आजच्या घडीला आरक्षण कसे द्यावे ,कुणाला द्यावे,कुणाला आवश्यकता आहे,याची व्यवस्था दिसून येत नाही.,

श्री यशवंतराव- साहेब यांच्या पासून  ते आजच्या घडीला देवेंद्रजी यांच्या सारखे दूरदृष्टी असलेले नेते महाराष्ट्रस लाभले .या अडचणीत योग्य मार्ग मोठे राजकीय पक्ष ,पक्षहित बाजूला सारून योग्य मार्ग नाही काढणार तर कोण काढणार ….

फक्त शक्ती प्रदर्शन दाखवून संपूर्ण व्यवस्थेला कोंडीत पकडून आरक्षण पदरात पाडत असतील, तर चुकीचा संदेश जाण्याचे काम होईल.उद्या इतर वर्ग हाच मार्ग अवलंबतील. यामध्ये आर्थिक विषमता दूर करणारे मार्ग सरकार ला तयार करावे लागतील.

सत्ता केंद्रस्थानी माणून जर राजकीय पक्ष आरक्षण देत असतील ,तर उद्या या महाराष्ट्राची  नेपाळ , बांग्लादेश सारखी परिस्थिती होणार नाही ना . अशी अनाहुक भीती मनात घर करून  जाते.

यावर देवेन्द्राजी योग्य मार्ग काढतील हीच अपेक्षा…..

                                                                    

अॅड.हरिष एस .झापर्डे.अकोट.

image google

काँग्रेस खासदारांचा पाकिस्तान कनेक्शन; कुटुंबातील तीन सदस्यांकडे परदेशी नागरिकत्व.

असम SIT ने 96 पानींचा अहवाल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांना सादर केला. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी आरोप फेटाळले.
मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की राज्य सरकार आता SIT चा अहवाल सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहे. त्यांनी दावा केला की गोगोई यांच्या कुटुंबातील चारपैकी तीन जणांकडे परदेशी नागरिकत्व आहे.

असम सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) बुधवारी (10 सप्टेंबर) काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्या कथित पाकिस्तान कनेक्शनची चौकशी पूर्ण करून 96 पानी अहवाल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्याकडे सादर केला.

हा अहवाल लोक सेवा भवन येथे SIT सदस्य मुन्ना प्रसाद गुप्ता, रोजी कलिता, प्रणबज्योति गोस्वामी आणि मैत्रेयी देका यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला.

CM सरमा यांनी X वर एका पोस्टमध्ये सांगितले की असम मंत्रिमंडळाने ‘भारतविरोधी हालचाली’ंच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन केली होती आणि “धक्कादायक तथ्य” समोर आली आहेत.

सरमा म्हणाले –
“१७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी असम मंत्रिमंडळाने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख आणि त्याच्या साथीदारांच्या भारतविरोधी कारवायांची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन केली होती. या सखोल तपासादरम्यान SIT ने असे धक्कादायक पुरावे उजेडात आणले आहेत, जे देशाच्या सार्वभौमत्वाला कमकुवत करण्याच्या मोठ्या कटाची दिशा दर्शवतात.”

ते पुढे म्हणाले की चौकशीत असेही निष्पन्न झाले की पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने असममधील एका खासदाराच्या शेजारील देशाच्या दौर्‍याला मदत केली होती.

सरमा यांनी लिहिले,
“SIT ने एका ब्रिटीश नागरिकाचा सहभागही उघड केला आहे, जी एका भारतीय खासदाराची पत्नी आहे आणि ती अली तौकीर शेखच्या नापाक कारवायांमध्ये सामील आहे. याशिवाय चौकशीत असेही स्पष्ट झाले की पाकिस्तान सरकारच्या गृह मंत्रालयाने असममधील एका माननीय खासदाराच्या त्यांच्या देशातील दौर्‍यात मदत केली होती.”

सरमा यांनी X वर लिहिले,
“असम सरकार आता SIT च्या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करेल आणि तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडेल. मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर चौकशीत मिळालेली माहिती सार्वजनिक केली जाईल.”

https://x.com/himantabiswa/status/1965770793125822501

आदरणीय सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांना वाढदिवसा निमित्त.

भारतात सर्वात जास्त अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहेत, त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पंतप्रधान येतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकारांची मर्यादा स्पष्टपणे ठरवलेली आहे.
​पण एक व्यक्ती अशी आहे, ज्यांच्या अधिकारांची मर्यादा निश्चित नाही. ते सामान्य लोकांप्रमाणेच राहतात, पण तेच भारताचे खरे ‘भाग्य विधाते’ आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत आज ७५ वर्षांचे झाले आहेत. हे तेच भागवत आहेत, ज्यांनी भारताला मनमोहन सिंग यांच्या काळातून नरेंद्र मोदींच्या युगात आणले. ​जर भागवतांनी लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंग आणि सुषमा स्वराज यांसारख्या नेत्यांना बाजूला केले नसते, तर नरेंद्र मोदी कधीच पंतप्रधान झाले नसते. जेव्हा भागवत संघाचे प्रमुख झाले, तेव्हा भाजपची परिस्थिती खूपच वाईट होती. संघाच्या सरस्वती शिशु मंदिर शाळा जुन्या झाल्या होत्या, तर शेतकरी संघटनांवर कम्युनिस्टांचे वर्चस्व वाढले होते.
​२००९ मध्ये भागवत संघप्रमुख झाल्यावर त्यांनी सर्वात आधी नितीन गडकरी यांना दिल्लीला पाठवले आणि एकामागून एक गटबाजी करणाऱ्या नेत्यांना बाहेर काढले. उमा भारती यांचा विरोध केल्यामुळे त्यांनी राजनाथ सिंग आणि सुषमा स्वराज यांचाही राजीनामा मागितला होता.
​जेव्हा अडवाणींनी शिवराज सिंह चौहान यांचे नाव पुढे करून मोदींना मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भागवतांनी ते सर्व प्रस्ताव फेटाळून लावले आणि अखेर मोदीच पंतप्रधान झाले. भागवत हे असे पहिले संघप्रमुख होते, ज्यांनी राजकारणातील जोडतोड जवळून पाहिली.
​काँग्रेसमधून भाजपमध्ये येणाऱ्या नेत्यांचे ते समर्थक नव्हते, पण त्यांनी आपला विरोधही जाहीर केला नाही. उलट, जेव्हा ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आले, तेव्हा ‘घरी पुन्हा स्वागत आहे’ असे विधान आले.
भागवतांच्या नेतृत्वाखालीच संघाने आपल्या शाळांमध्ये इंग्रजीलाही महत्त्व द्यायला सुरुवात केली.
​भागवतांनी प्रसिद्धीचे महत्त्वही ओळखले. तुम्ही त्यांची अनेक भाषणे इंग्रजीमध्येही ऐकू शकता. यामुळे त्यांचे विचार परदेशांपर्यंत पोहोचले. आज संघ जितका व्यापक झाला आहे, तितका तो पूर्वी कधीच नव्हता. आज महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थी या तिन्ही वर्गांमध्ये संघाच्या संघटनांचे मोठे काम सुरू आहे. ​भाजप आज जितका मजबूत आहे, तितका तो पूर्वी कधीच नव्हता. त्याचे श्रेय अमित शहा यांना नक्कीच जाते, पण मोहन भागवत यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. तुम्ही त्यांच्या काही विधानांवर टीका करू शकता, पण ‘किंग मेकर’ म्हणून त्यांनी जी भूमिका बजावली आहे, त्याला तोड नाही. ​डॉ. हेडगेवार आणि गुरु गोळवलकर यांच्याशी त्यांची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही, कारण भागवत स्वतः एक मापदंड बनले आहेत. संघाच्या इतिहासातील कोणताही अध्याय त्यांच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होणार नाही. तसेच, ते पहिले संघप्रमुख आहेत, ज्यांनी ७५ वर्षे पूर्ण होऊनही पदावर काम सुरू ठेवले आहे. ​आज आपला देश जागतिक शक्तींच्या बरोबरीने उभा आहे. याचे श्रेय नेतृत्वाला आणि ते नेतृत्व तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही जाते. देशाला नरेंद्र मोदींसारखा नेता दिल्याबद्दल देशाचे भविष्य नेहमीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोहन भागवत यांचे आभारी राहील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदरणीय सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!❤️🎂💐
आपल्या दूरदृष्टीच्या आणि कुशल नेतृत्वामुळेच देशाला एक मजबूत दिशा मिळाली. आपल्यासारख्या मार्गदर्शकामुळेच देशाचे नेतृत्व अधिक सक्षम झाले आहे. आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो आणि आपले मार्गदर्शन असेच कायम देशासाठी उपलब्ध राहो,
ही सदिच्छा!🙏🚩
जय हिंद!🇮🇳